विकास बारे

विकासनीति संचालन

विकास सम्पन्नतावृद्धिको क्रम हो र त्यो वृद्धि भौतिक र मानसिक दुवै नै हुन्छ । मानसिकवृद्धिले भौतिकवृद्धिलाई डोहोर्‍याउछ । जति ठुलो मानसिकवृद्धि हुन्छ त्यति नै धेरै भौतिक विकासको सम्भावना बढ्छ र जति धेरै भौतिकवृद्धि हुन्छ मानसिकवृद्धिका निम्ति अरू सम्भावनाका बाटाहरू खोल्छ । त्यसैले विकास एकाङ्गी नभएर द्विआयामिक हो अर्थात् भौतिक र मानसिक विकास समानान्तर वृद्धि भएमा मात्र विकासको उपलब्धी प्राप्त हुन सक्छ । व्यक्तिका लागि यो नियम जति लागु हुन्छ राज्यका निम्ति पनि त्यति नै सत्य हो । फरक यति मात्र कि व्यक्ति एकल उत्थानको प्रयाश गरेर आफ्नो सम्पन्नता वृद्धि गर्छ भने राज्यको प्रयाश सामुहिक उत्थानको हुन्छ । व्यक्तिको उत्थान परिवारको मूलपुरुषको सोचाइमा धेरै भर पर्छ भने राज्यका नागरिकको जीवनस्तर राज्यसंचालकको चिन्तनमा आधारित हुन्छ ।

राज्य एउटा स्थुल इकाइ हो र विकास उसको गति हो । स्थुल इकाइको गतिको निम्ति त्यसलाई मार्ग, गतिस्रोत र चालकको आवश्यकता पर्छ । यो स्वचालित हुदैन । यसको मार्ग राजनैतिक व्यवस्थाले तय गर्छ । राज्यसंचालक राजनैतिक व्यवस्था पूर्वनिर्धारित हुन्छ । अझ सरल शब्दमा भनिनु पर्दा राज्य संचालन व्यवस्था संविधानद्वारा निश्चित गरिन्छ । चालकको काम राजनैतिक दल या राजनितिज्ञले गर्छन् । राज्यको गतिस्रोत नागरिकहरू अथवा जनता हुन्छन् । जसरी उत्पादन उद्योगमा पूँजि, व्यवस्थापन र श्रमको आवश्यकता हुन्छ र एकको अनुपस्थितिमा उत्पादन प्रकृया रोकिन्छ या शुरू नै हुन सक्दैन, त्यसरी नै राज्यसंचालनका यी तीन अवयवमध्ये एउटा मात्रै निष्कृय हुने बित्तिकै राज्यको विकासक्रम नै रोकिन्छ र अझ राज्यको अस्तित्व नै नरहन सक्छ ।

कतिपयले सोच्छन् कि मार्ग जस्तोसुकै होस् चालक असल र दक्ष भए विकासगति बढ्छ । कतिपयले त अझ अगाडी बढेर हलोमा नारिएका गोरुलाई झैँ जनतालाई राज्यसंचालकले चाहेको बाटोमा हिडाउन सकियो भने राज्यले विकास गर्छ भनेर पनि सोच्छन् र मानिसको मानसिक चिन्तनलाई दबाएर पाइएको एकाङ्गी भौतिक उपलब्धिलाई विकासको संज्ञा दिन्छन् । यस्तो अधिनायकवादी सोचले केही भौतिक विकास गरेर मानिसका न्यूनतम पशुजन्य आवश्यकता पूर्ति पनि गरी दिन सक्छ तर मानिसका मानवजन्य आवश्यकता माग हुने बित्तिकै स्वयम् व्यवस्था धराशायी हुन पुग्छ । अधिनायकवादी राजतन्र्त्रिय शाशनहरू त बराबर अन्त्य भएर गएकै हुन् तर आफूलाई प्रगतिशिल मान्ने साम्यवादी शाशनहरूले पनि पछिल्लो शताब्दिको अन्त्यतिर त्यही नियति भोग्नु पर्‍यो ।

अगाडि नै भनियो कि विकास भौतिक र मानसिक दुई अवयवमा विभाजित हुन्छ । भौतिक विकासलाई राज्यको आर्थिक नीतिले मार्ग तयार गर्छ भने मानसिक विकासलाई राजनीतिले । २१ सौँ शताब्दिमा राज्यका शाशकिय अवधारणाहरू यिनै दुई पांग्रामा आधारित हुन्छन् । भौतिक विकासले शारीरिक आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ र मानसिक तृप्तिका निम्ति राजनैतिक स्वतन्त्रता चाहिन्छ । पेट भर्नका लागि मानिस जे कुरा पनि मान्न तयार हुन्छ तर पेट भरिए पछि उसले मान्ने नै छ भन्ने निश्चित हुदैन । त्यसैले शाशन गर्न चाहनेले राजनैतिक स्वतन्त्रताको वकालत पनि गर्नै पर्छ र भौतिक विकासको आर्थिक ढाँचा पनि जनता सामु तेर्स्याउनु पर्छ ।

राज्य समष्ठिगतमा एउटा विशाल परिवार हो र राज्यसंचालक त्यो परिवारको मूलपुरुष । जसरी परिवारको मूलपुरुषको जिम्मेवारी परिवारका प्रत्येक सदस्यको न्यूनतम प्राणीजन्य आवश्यकता पूर्ति गर्ने साधन जुटाई दिनु उसको दायित्व भित्र पर्छ त्यसरी नै राज्यले त्यसका नागरिकहरूको न्यूनतम प्राणीजन्य आवश्यकता पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पनि लिनै पर्छ । कुनै पनि भोकै या नाङ्गै बस्नु, सडकमा सुत्नु भनेको राज्यको गैर्‍ह-जिम्मेवारी हो । त्यो नागरिकको निम्ति मरुभूमिमा एक्लै बस्नु र राज्यमा बस्नुको अन्तर हुदैन । आर्थिक नीतिको आधार नै यसैबाट शुरू हुन्छ । मानिस भोको, नाङ्गो नभए पछि उसको स्वतन्त्र सोचको शुरू हुन्छ । ऊ आफूलाई पशुभन्दा माथि देखाउने प्रयास गर्छ । ऊ आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न चाहन्छ, आफ्नो अभीव्यक्तिको अधिकार खोज्छ र सो पाए पछि आफ्ना  चिन्तनहरूलाई अरूसामु पुर्‍याउन पनि प्रयास गर्छ । राजनैतिक व्यवस्थाले सो मानसिक आवश्यकताको बाटो खोल्छ ।

आजसम्मका दर्शन, विज्ञान, नितिनियम सब नै पेट भरिएका मानिसले सिर्जना गरेका हुन्, भोको पेटले होइन । पेट भरिए पछि भने मानिस पशुवत स्थितिबाट उक्लेर स्वतन्त्र चिन्तक हुन थाल्छ । आविष्कार, निर्माण, व्यवस्थापन र संवृद्धि मानिसका चिन्तनका परिणाम हुन् र चिन्तनबिना त मानिस र पशुमा कुनै अन्तर नै हुदैन । स्वतन्त्र चिन्तनको आधार नै राजनैतिक स्वतन्त्रता हो । त्यसैले राजनितिज्ञहरूले नागरिकहरूलाई उन्नतिको बाटोमा डोहोर्‍याउने शाशन व्यवस्थाको ढाँचा प्रस्तुत गर्दा आर्थिक र राजनैतिक दुवै ढाँचा प्रस्तुत गर्नु पर्छ भनिएको हो ।

राम दाहाल