दौरासुरुवाल

पोसाक र भाषा

हामीले नेपाल मण्डलका ज्यापुले लगाउने भोटोलाई तन्काएर दौरा बनायौं । हामीले बाँके, बर्दियाका अवधि मुसलमानले लाउने कुर्ता सलवारबाट सुरुवालको बान्का झिक्यौं । हामीले भादगाउँले नेवारी टपलीलाई टोपीको नाम दियौं । हामीले अरुणपारे लिम्बुको खुकुरी भिर्ने पटुकी समाएर पटुका कस्यौं । यही होइन दौरा सुरुवालको रूप ? भोटोमनि कछाड कस्न सिक्यौ हामीले । दौरामनि धोती पनि बाँध्यौं हामीले । हामीले यो पोसाक बनाउन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्म, हिमालदेखि भारती सीमासम्म एकै ठान्यौं त कहाँ छ यसमा अराष्ट्रवाद ? मन लागे बाहुनले धोती फेर्लान् । गुरुङ मगरले कछाड बाँध्लान् । ज्यापु भोटो सुरुवालमै रमाउलान् । राई, तामाङ, थारु, राजवंसी आदि सबैले आफ्नै भेषभूषा लगाउलान् । माओवादी माओसुटमा ठाँटिएलान् अरुहरू अरु नै लुगा रोज्लान् अथवा जसले जे मन पर्छ त्यही लुगा लगाउलान् तर राष्ट्रिय पहिरन भनेर संसारका सामु उभिदा देखाउने पोसाक के हो त ? पहाडेलाई —मेरो जनकपुरधाम‘ भन्न जति गर्व लाग्छ त्योभन्दा कम लाग्दैन मधेसेलाई पनि —सगरमाथा मेरो‘ भन्न । मेचीको पानी जति पवित्र छ हाम्रालागि महाकालीको पनि त्यति नै पवित्र छ । जुन गन्ध हिमालको माटोमा छ त्यही गन्ध पाउछन् तराईको माटोमा पनि नेपालीले । गुजराती र सिन्धी भाषासँग मिल्दोजुल्दो नेपालीभाषालाई शत्रुभाषा ठान्दै हिन्दीभाषालाई मातृभाषा बनाऊँ भनेर आफ्नै मैथिली भोजपुरी अवधी र देहाती भाषाहरूलाई फाल्ने मधेसी नेताहरूले भारतिय राज्य विहारतिर लहसिने विचार गरेका त होइनन् ? त्यसकोलागि त भाषासमस्या उठाउनै पर्दैन । भारतलाई नेपालको यो भाग हामीलाई छुट्याइ देऊ भनेर चित्त बुझाए त छुट्याइदिन्छ भारतले । नेपालले केही गर्नै सक्दैन । अथवा नेपाली माओवादीलाई नै यो भाग हामीलाई बाँकी सबै तिमीहरूलाई भनेर टुक्र्याए पनि हुन्छ । सहर्ष स्विकार गर्नेछन् माओवादीले ।त्यो विभाजनको सामना गर्न यो मेरो देश नेपाल भन्ने मधेस पहाड दुवैतिरका नेपालीले केही गर्न सक्ने छैनन् । न शरद सीं भण्डारीले —बाइस जिल्ला टुक्र्याइन्छ‘ भन्नु पर्छ, न हृदयेश त्रिपाठी —नत्र अर्कै कुरा हुन्छ‘ भनेर धम्क्याउनु नै पर्छ ।
ramprasad dahal at 4:53:00 pm

आमप्रश्न

मूलप्रश्न

कतिपय छापाहरूमा देश विकासबारे विज्ञहरूका लेख र टि भी र रेडियोहरूमा अन्तर्वार्ताहरू पढिन्छन्, देखिन्छन् र सुनिन्छन् । ठुलाठुला आर्थिक विज्ञहरूले त अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक नितिदेखि लिएर झारपात उत्पादनसम्मका उडन्ते गफ पनि दर्‍होसँग केलाएर व्याख्या गर्छन् तर सर्वसाधारणका मूल समस्या के हुन् भनेर सोच्न पट्टि नलागी आफ्नो विद्वत्ता देखाउनतिर जोड दिन्छन् । अझ राजनैतिक विज्ञहरू नै भए भने त सामान्य मानिसले के चाहन्छ या सोच्छ भन्ने हेक्का नै नराखी आफ्ना लेख र अन्तर्वार्तामा एउटा स्वर्गको कल्पना नै गरिदिन्छन् । यो देश नेपालको समस्या नै यही हो । 

सामान्य एउटा व्यक्तिको पहिलो चाहना हुन्छ — 'म र मेरा लालाबाला भोकै नमरून् ।’  विकासको पहिलो खुट्किला नै यही हो । सम्पत्ति हुनु भन्दा पनि भोकै मर्नु नपर्ने स्थितिमा आफू बस्न पाउनु बढी सुरक्षित ठान्छ आफूलाई आम नागरिकले । कोही भोकै मर्नुपर्ने स्थिति पशुभन्दा पनि तल्लो तहमा गुज्रनु पर्ने अवस्था हो । त्यसैले ‘के बनाउने ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर राज्यका सबै अंगले राज्यलाई भोकविहिन बनाउनु हो र त्यो बनाउने जिम्मेवारीको नेतृत्व गर्ने सरकार हो तर हाम्रो यहाँ त सरकारले ‘कोही भोकै रहने स्थिति छ वा छैन ?’  सो निर्क्योलसम्म पनि कहिले पनि गरेको पाइदैन र आर्थिक विज्ञ र सामाजिक कार्यकर्ताले सो बारे सरकारलाई सुझाव र सल्लाह दिएको पनि भेटिदैन । 

खान नै नपाएर मर्न वाध्य मानिसका निम्ति आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुरा धेरै परका हुन् । बाँच्नै नपाउने हो भने के गर्छन् र ती सुविधाहरूले । झन किन चाहलान् र उनीहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता या अरु यस्तै स्वतन्त्रता । मानविय स्वतन्त्रताको माग त प्राणीजन्य भोकको समाधानपछि मात्रै आवश्यक हुन्छ ।  

‘कस्तो बनाउने? आधुनिक राज्यको दोश्रो प्रश्न हो । केले पेट भर्ने ? केले आँङ ढाक्ने ? आदि आउछन् कस्तोमा । मिठो मसिनो खाने, राम्रो लाउने सबैको चाहना हुनसक्छ तर त्यो चाहना मात्रै हो । खान हुने र पोषण पुग्ने कुनै पनि चिजले पेट भर्न पाए हुन्छ । बासमती नै हुनपर्छ भन्ने छैन, ढिँडो भए पनि हुन्छ । मलमल चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, खाँडी भए पनि चल्छ । कसैलाई बासमती र मलमल नै चाहिन्छ भने त्यो चाहना पुरा गर्न उसले आफ्नो सम्पन्नता वृद्धि गर्नतिर लाग्नु पर्छ । त्यसैले कस्तो ? भन्ने प्रश्नमा राज्यले न्युनतम आवश्यकताको मात्र ग्यारेन्टी गर्छ । त्योभन्दा बढीको लागि त व्यक्ति स्वयम् जिम्मेवार छ आफ्नो संवृद्धिको निम्ति ।

‘कसरी बनाउने ?’ यो आधुनिक राज्यको तेश्रो प्रश्न हो । यहीं आएर अल्झन्छ राजनैतिक विवाद । साम्यवादीहरू भएकोलाई शक्तिको बलमा ध्वंस गरेर त्यो जगमा साम्य अथवा समानताको गृह निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्छन् र सो प्रयाश गरिएको पनि हो तर त्यसले कस्तो बनाउने ? भन्ने प्रश्ननको उत्तरमा आदिम समानता मात्र शृष्टि गर्न सक्यो । अर्थात् ढिडो र खाँडीको प्राणीजन्य सपना त पुरा भयो, मानवजन्य स्वतन्त्रताको लेस पनि देखा kरेन । व्यक्तिको संवृद्धि नगरी समाजको संवृद्धि गर्ने सपना देखियो, अर्थात् गाईलाई बढी दुधालु नबनाई गाईगोठको दुध बढ्दैन भन्ने सोचिएन । अर्कोतिर, मानविय स्वतन्त्रता खाएर कोही पनि बाँच्दैन भन्ने ज्ञान प्रजातन्त्त्र या लोकतन्त्रवादीमा पस्न गाहारो भयो । त्यसैले जडसुत्रवादी साम्यवादी र यथास्थितिवादी लोकतन्त्रवादी बाहेक दुवै पक्षकाले अब यो समस्यालई बुझ्न थाले र आफूलाई सच्याउन थालेका  पनि सही कुरा हो तर त्यो सच्चिन चाहदैमा मूल सुत्रलाई छोडेकै हुन् त भनेर कसैले सोध्यो भने ‘त्यो मैले छोडें‘ भनेर भन्न भने उनीहरू सक्दैनन् किनकि त्यो छोडेँ भनेर भन्ने सामर्थ्य उनीहरूमा छैन।प्राणीजन्य आवश्यकता पूर्ति गर्दै मानव स्वतन्त्रता कायम राख्ने विकल्प त अर्को सिद्धान्त र अर्को  वाद हो । त्यो विकल्प रोजेँ अथवा त्यो वादमा गएँ भन्न नेपाली राजनितिज्ञहरूलाई गाहारो छ तर त्यो राजनैतिक विकल्पको कार्यान्वयनमा गएपछि मात्रै —कसरी बनाउने ?‘ प्रश्न समाधान हुन थाल्छ । 

मानिसका आधारभूत पशुजन्य र मानविय आवश्यकता पूर्ति हुदैमा मानिसका सबै आवश्यकता पूर्ति हुदैनन् । समाजको विकास अनुरुप उसका आवश्यकता मात्रा पनि र गुण पनि बदलिदै जान्छन् । राज्यले मानिसलाई उसका विकसित आवश्यता पूर्तिकालागि खुला प्रतिस्पर्धामा छोडिदिन्छ र उसले पाएको उपलव्धिको केही अंश समाजका अल्पविकशित सदस्यकालागि राज्यले आफ्नो हातमा लिन्छ । बढी विकसितको केही अंश समाजमा वितरण भएर नै समाज विकसित हुदै गएको हो । विकसित समाजको राज्यले —किन? कस्तो ? कसरी ?‘ का प्रश्नहरूको दायरा बढाउदै नागरिकका आधारभूत सुविधा स्वत बढाउदै लान्छ र समाजलाई कल्याणकारी राज्य बनाउछ । 

सम्पन्नता

वैदेशिक सहयोग

पश्चिमी संचार माध्यमहरूमा विदेशी सहयोगले पनि किन विकासशिल देशहरूको सम्पन्नता बढ्न सकेन भन्ने छलफल भइरहन्छ। सहयोगको मात्रालाई हेर्ने हो भने सम्पन्नता बढनु पर्नेमा कुनै शंका देखिदैन तैपनि उदाहरणार्थ हेर्‍यौ भने नेपालको सम्पन्नता अमेरिका सँग दाँजेर हेर्दा ५० बर्ष अगाडि नेपाल जति सम्पन्न थियो आज त्यो भन्दा धेरै गुणा असम्पन्न छ। यही हालत अरु विकारशिल देशको पनि देखिन्छ भने किन भइरहेको छैन त सम्पन्नता वृद्धि ?   

मूल विषयमा जानु भन्दा पहिले के हो विकास ? र के हो सम्पन्नता? यी दुई शब्दार्थमा जाऊँ। विकास भन्नु मानविय समाज संरचनामा प्रविधिको आविष्कार र उपयोग हो। प्रविधि उपयोगलाई पनि तीन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ - प्रविधि विकास, प्रविधि उपभोग र प्रविधि मूल्य अथवा त्यो प्रविधि विकासका सुविधा पाउन सक्नु, त्यो प्रविधिको उपभोगको मौका पाउनु र त्यो प्रविधि विकास र उपभोगको मूल्य तिर्नसक्नु। यी तिनै चिजको निम्ति सम्पन्नता आवश्यक पर्छ। यहीं आउछ दोश्रो प्रश्न, के हो त सम्पन्नता ? जनसाधारणको भाषामा भनिदा को कति धनी ? वा को कति गरिब ? भनिए पनि वास्तवमा सम्पन्नता मानिसको जीवनस्तरको मापदण्ड हो। सम्पन्नताको पहिलो सिद्धान्तले (For Principles of Prosperity refer to http://www.ramdahal.tripod.com/prosperologyEng.html) यसलाई व्यक्ति, समूह या राष्ट्रको इकाइ समयको मुल्य अनुपात मान्दछ र सम्पन्नता इकाइ समय मूल्यको सरल अनुपातमा घटबढ हुन्छ भन्दछ। उपभोगको भाषामा भनिदा इकाइ समयमा प्राप्त हुने सुविधाका मात्रा र गुणको आनुपातिक हुन्छ भने हाम्रा दैनिक मुद्रामा रुपान्तर गरिदा दैनिक, मासिक या वार्षिक आमदानीहरूको अनुपात मान्न सकिन्छ। बन्द आर्थिक समाज भित्र सम्पन्नताको गणना त्यही समाजको दायरा भित्र गरिन सकिए पनि आजको विश्वमा त्यस्तो बन्द समाजको सम्भावना नहुने हुदा सम्पन्नताको विश्व तुलना मात्र गर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपाल या नेपालीको सम्पन्नता चिनिया या भारतियहरूको तुलनामा सामान्य देखिए पनि युरोपिय या अमेरिकीको दाँजोमा दरिद्रतम देखिन्छ।   

एउटा अर्को विषय पनि उठाइ हालौं। अर्थशास्त्रीहरूले क्रयशक्ति सममूल्यन (Purchasing Power Parity) भन्ने एउटा शब्दावली खडा गरेका छन। गरिब देशमा सस्तोमा पाइने चिज धनी देशहरूमा महँगोमा मात्र पाइन्छ भन्ने अवधारणा हो। उदाहरणको निम्ति, ६९० अमेरिकी डलर औशत आमदानीले नेपालमा किन्न सकिने सुविधा अमेरिकामा १,५०० अमेरिकी डलरमा मात्र किन्न पाइन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ अर्थात मुद्रा सटहीमा नेपालको औशत प्रति व्यक्ति आय ६९० अमेरिकी डलर भए पनि नेपालको औशत क्रय शत्ति सममूल्यन १,५०० अमेरिकी डलर भनिन्छ।  यसको विवाद आफ्नो ठाउँमा छदैछ तर अहिलेलाई यतिमै टुंग्याउँ।  

 म सानो छदा गाउँका जमिन्दारकोमा गरिब किसान अन्न किन्नको निम्ति रिण माग्न आउदा जमिन्दारले कहिले पनि 'जहाँ सस्तो छ त्यहीबाट किन' भनेर पैसा दिदैनथे। उनी भन्ने गर्थे - 'किन अर्कोकोमा जाने दुख उठाउछस ? म सस्तोमा दिन्छु अन्न र ब्याज पनि तँलाई अरुको भन्दा कमै लिइदिन्छु।' यसका दुई लक्ष हुन्थे। पहिलो त उनको कुहिन लागेको अन्न बिक्थ्यो र दोश्रो १।२ प्रति शत कम ब्याजले उनको उदारताको बखान हुन्थ्यो। माग्नेको रोजाइ त हुदैन र हात थाप्थ्यो गरिबले। अझ कहिले कहीं त 'ल है, त्यो मेरो झगडामा मैले देखेकै हो' भनेर भनिदिनु पर्छ नि तैंले' भनेर २।४ पाथी अनुदान नै पनि दिइदिन्थे उनी। यस्ता धेरै घटना देखें मैले तर कुनै पनि गरिब जमिन्दारले अनुदान या रिण दिएर धनी भएको भने देखिनँ।    

त्यसरी नै सम्पन्न राष्ट्रबाट असम्पन्न राष्ट्रलाई दिइने अनुदान सामग्री या सेवाको रुपमा माबै आउछ। झण्डै यही रूप रिणको पनि हुन्छ। अनुदान या रिण उपभोक्ताका शर्तमा कसैले पनि दिदैन। ती सामग्री र सेवाको मूल्य दाताको बजारको मूल्यमा आधारित हुन्छ र प्राप्तकर्ताको घरमा आइपुग्दा पनि त्यही मूल्य यथावत रहन्छ। त्यही मूल्य नै अनुदान या रिण मानिन्छ। अनुदान भए राजनैतिक र रिण भए आर्थिक र राजनैतिक बोझ प्राप्तकर्ताको थाप्लोमा त्यही मूल्य बराबरको हुन्छ। यहाँ क्रयशक्ति सममूल्यनलाई यसै गुपचुप राखिन्छ। अब उदाहरणलाई लिउँ्क र मैले अगाडि क्रय शक्ति सममूल्यनका कुरा गर्दा अमेरिकाको प्रशङ्ग उठाएकोले उदाहरणमा त्यसैलाई निरन्तरता दिऊँ। मानौं, अमेरिकी बजारबाट हामीलाई १ लाख अमेरिकी डलर सामग्री र सेवामा प्राप्त भयो। हाम्रो बजारमा त्यही सामग्री या सेवा किन्नु परेको भए ५० हजार डलरभन्दा कममा प्राप्त हुने थियो अर्थात् हाम्रो घरमा त हामीले पाएको सहयोग ५०,००० डलरको मात्रै हो तर दुर्भाग्य ! त्यो लिएको रिण हो भने हामीले त्यसलाई हाम्रो बजारको मूल्यमा हाम्रो श्रम र सामग्री बेचेर हाम्रो बजारको १ लाख डलर परिवर्त्य मुद्रामा तिर्नु पर्छ। क्रयशक्ति सममूल्यन देखाएर सो रिण घटाउन हामी सक्दैनौ। ५० हजार रिण खाएर १ लाख तिर्ने आसामी कहीं उकालो लाग्छ ?  

सामग्री जस्तै सेवा पनि अर्को बोझको भाँडो हो। विभिन्न किसिका सेवामा आएका व्यक्तिहरू असम्पन्न देशमा बस्दा उनीहरू दिइने सुविधा क्रय शक्ति सममूल्यनको आधारमा हुदैनन। बरु क्रय शक्ति अधिमूल्यनका आधारमा गरिन्छ अथवा आफ्नो देशमा बस्दा जति सुविधा त्यही कामको निम्ति प्राप्त हुन्थ्यो त्यो भन्दा बढी नै लिन्छन उनीहरू असम्पन्न मुलुकमा। यसरी कार्यस्थलमा प्राप्त हुने अनुदान या रिणको कार्यस्थल बजार मूल्य कैयौ गुणा कम भएर आइपुग्छ र तिर्नु पर्दा त्यही कार्य स्थल बजार मूल्यबाट उठाएर तिर्नु पर्दा त्यसले सम्पन्नता अझ खस्काइ दिन्छ। फेरि त्यो सेवा दाता असम्पन्न् वजारमा उपलब्ध विशेषज्ञ या संस्था भएको भए अवश्य नै क्रय शक्ति सममूल्यनको फाइदा उठाउन सक्ने थियौं तर दाताहरूले त्यसलाई स्विकार्दैनन। किन ? यसलाई पनि सम्पन्नताका सिद्धान्तमा नै हेरिहालौं।  

किन हुन्छ त यस्तो ? सम्पन्नताको दोश्रो सिद्धान्तले भन्छ - 'एउटा आर्थिक संरचनाको सम्पन्नतामा परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यो सँग सम्बन्धित अरु संरचनाहरूका सम्पन्नताहरूमा विपरित प्रभाव पर्दछ।' गरिब हुन कोही पनि चाहदैन भने कुनै गरिब पनि धनी हुन सक्दैन अर्थात् बढी सम्पन्नता हुनेले आफ्नो सम्पन्नता कम गर्न चाहदैन भने कम सम्पन्नको सम्पन्नता बढदैन। सम्पन्न देशहरूले उपरोक्त जमिन्दारले रिणीलाई हातमा पैसा नदिए जस्तै असम्पन्न देशलाई रकम हातमा नदिएर आफ्नो बजारको सामान दिन्छन यो वा ऊ रूपमा र आफ्नो सम्पन्नतालाई यथावत कायम राख्छन। नगद नै हातमा दिए त प्राप्तकर्ताले सस्तो बजारमा गएर खरिद गर्दा उनीहरूको सम्पन्नतालाई खोट्याइ दिने सम्भवना हुदा त्यसलाई हटाउन यस्ता शर्त राखिएका हुन्छन। त्यसैले दाताले दिएको अनुदान या रिणले प्रापकको होइन, दाताको भलो हुने लक्ष राखिएपछि प्रापकको सम्पन्नता नबढनु स्वभाविक हो।   

सम्पन्न मुलुकमा भन्ने गरिन्छ - भ्रष्टाचार हुने भएकोले असम्पन्न मुलुकहरूको सम्पन्नता बढन नसकेको हो।   

एउटा बन्द आर्थिक संरचना भित्र भ्रष्टाचारको रकम पनि त्यही आर्थिक संरचना भित्र रहिरहने हुदा त्यसको स्थुल संरचना भित्र नै रकम या पूजि हस्तान्तरण भइरहन्छ। नेपालकै सम्बन्धमा पनि राणा शाशनकालमा भ्रष्टाचारको रकम राणा शाशकहरूले बाहिर खर्चिने बाहेक अरु सबै नै देश भित्र हस्तान्तरण भइरहन्थ्यो। बन्द 195र्‍ार खोलिए पछि प्रमोदका सामान ओहिरिन थाले र असम्पन्न मुलुकका सत्तामा पुग्ने सबै राजनितिज्ञ र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सम्पन्न मुलुकमा रकम जम्मा गर्न थाले। 

 एउटा सरल उदाहरणलाई लिऊँ।  

नेपालका शरणार्थीहरूलाई अमेरिकी बजारमा प्रति गोटा १०० डलर बराबरका १,००० कम्बल पठाइएछ जसको मूल्य नेपाली बजारमा क्रय शक्ति सममूल्यनको ५० डलरका हिसाबले नेपाली बजारमा ५०,००० डलर मात्रै हुन्थ्यो। भ्रष्टाचारी सामान चाहिदैन नगद चाहिन्छ र ऊ त्यो ५०,००० को ५ प्रतिशत मात्र खोज्यो भने २,५०० डलर जम्मा गर्छ। उसले स्थानिय बजारको ५० वटा कम्बल खान्छ र सम्पन्न बजारका २५ वटा कम्बल किन्छ। एउटा बजारको सामान अर्को बजारमा नगद भएर फर्कदा सम्पन्नताको या समयको प्रति इकाइ मूल्यको अन्तरले चोर पनि ठगिन्छ र असम्पन्न मुलुकका भ्रष्टाचारीहरूद्वारा सम्मन्न मुलुकमा राखिएका सम्पत्ती यस्तै नगण्य भएका छन।  

समाधान के त?   

समाधानको पहिलो बाटो त इमानदारी हो। जसरी बाबुको अंश अंशियारलाई इमान्दारीपूर्वक नबाँडुन्जेल समानता हुदैन त्यसरी नै असम्पन्नरूसँग सम्पन्नता अठोट नगरेसम्म समाधान निस्कदैन। 'अलिनु पनि नखाऊँ, नुन ढिको पनि नफोरियोस' भनेर आफ्नो अलिकति पनि तल नझारी अरुको सम्पन्नता बढाउने कुरा त हावदारी गफ मात्रै हो। 

भ्रष्टाचार

नेपालमा भ्रष्टाचार

म केटाकेटी छदा मेरा बाजे हाम्रो मुद्दामा घुस खुवाउनु पर्छ भनेर रूपयाँ जम्मा गर्थे र तल अड्डादेखि राजधानीसम्मका अड्डाहरूलाई घुस खुवाएका लिखत मेरा पुराना कागजमा खोजे पाइन्छ । त्यो समयमा प्रहरी नभए पनि सिपाहीले प्रहरीको काम लिएर गाउँमा पसेपछि त्राही त्राही हुन्थे गाउँले र हाहाकार चल्थ्यो गाउँमा । खसी ढालिन्थ्यो, घिउको रास लाग्थ्यो र मसिना चामल खोजिन्थे । जसरी भए पनि उनीहरूलाई पन्साउन सामग्री र रकम जम्मा हुन थाल्थ्यो । सो समयका कर्मचारीलाई रिझाएर खुशि पार्न नसके आफ्नै खैरियत नहुन सक्थ्यो । 

६० वर्ष बितीसक्यो सो समयदेखि र मेरो नाति नै पनि ३० वर्षको भई सक्यो । बाबुको थोत्रो गाडी चड्छ त्यो मेरो नाति । मन परेन बाबुलाई मन परेको रङ उसलाई र उसले गाडीको रङ फेर्‍यो । नियम बमोजिम ऊ सम्बन्धित कार्यालयमा गयो आफ्नो गाडीको फेरेको रङ जानकारी गराउन । दिनभरि त्यही काममा अल्झिएपछि बेलुका लखतरान हुदै आएर भन्यो - "हजुरबा ! अति नै भएछ हाम्रो देश । पाइला पाइलामा भेटी नचढाए फाइल नै अघि नबढ्ने ।"

मलाई लाग्छ फरक पृष्ठभूमिमा भए पनि मेरा हजुरबा र मेरा नातिले भोगेको समस्या एउटै हो । त्यो कालमा भ्रष्टाचार थियो र अहिले पनि त्यही भ्रष्टाचार उभिएको छ । केही समय अघि मात्रै त्यही कार्यालयका हाकिम टेलिभिजनको पर्दामा कुर्लदै थिए - "भ्रष्टाचार भएको प्रमाण ल्याउनोस्, म कारवाही गर्छु ।" मानौँ भ्रष्टाचारीलाई पाता फर्काएर उनका अगाडि ल्याएपछि उनी कारवाही गर्ने रे । जनताले भ्रष्टाचार भयो भनेपछि उनी आफै खोजी नगर्ने रे । ‍

राणाशाशन ढलेको पनि ६ दशक नाघी सक्यो एउटा बच्चाको नाति पनि गरी खाने भई सक्यो तैपनि किन भ्रष्टाचारको समस्या जहीँकोतहीँ रह्यो ? किन सेलाएर गएन त्यो ? 

अहिले हामीले हेर्‍यौ भने भ्रष्टाचार नहुने ठाउँ पाउदैनौ । पदमा बसेको कुनै व्यक्ति भ्रष्ट छेन कसैले भन्यो भने त्यो हाँसोको पात्र बन्छ । राणाशाशन कालमा त कुनै सुरतले राजाका कानमा पर्‍यो भने जेलनेल, सर्वश्वहरण हुने डर थियो, अहिले त त्यो पनि छैन । सर्वोच्चअदालतका न्यायाधिश अघिल्लो बेलुका झगडियाको भोजमा गएर साँझ बिताउछन् र भोलिपल्ट उसैको पक्षमा फैसला गर्छन् । अदालतका न्यायाधिश सपथग्रहणको मसी सुक्न नपाउदै दलिय नेताकोमा दाम राख्न पुग्छन् र नियुक्ति गर्ने निकाय 'त्यो भएन होला' भन्दै पन्सिन थाल्छन् । दलिय नेता अदालतद्वारा दण्डितलाई पुरष्कार दिन्छन् र आफ्ना कार्यकर्तालाई बलजफ्ती चन्दाको नाममा रकम असुल्ने छुट दिन्छन् । भ्रष्टाचारको मूल स्रोत नै माथिल्ला पदाधिकारीहरूको भ्रष्ट आचरण हो । तल्लो तहको भ्रष्टाचार त अनाचारको चुहिदै गएको थिगर मात्रै हो । यी सबै भ्रष्टाचारी कार्यहरूको लक्ष नै जनताको सेवाको नाममा आफ्नो सम्पन्नतावृद्धि हो । विकसित राष्ट्रहरूमा उत्पादन उद्योगका माध्यमबाट सम्पन्नता वृद्धि गरिन्छ भने हाम्रोजस्तो अविकसित राष्ट्रमा भ्रष्टाचार उद्योगबाट सम्पन्नता वृद्धि गर्ने प्रयाशको परिणाम हो हाम्रो भ्रष्टाचार जालो ।

भ्रष्टाचार संस्थागत भएको यो देशमा । भ्रष्टाचार गर्नेको संस्थागत जालो छ । कार्यालयको लेखनदास मार्फत आएको रकम, सुविधा, कोशेली त्यो कार्यालयको हाकिमसम्म पुग्छ र कार्यालय कार्यालयबाट थपिदै गएर माथिल्लो निकायको कोशेली बन्छ । त्यसैले तल्लो तह समातिने बित्तिकै माथिल्लो तह उसको बचावटमा ढाल बनेर "प्रमाण ल्याऊ, प्रमाण ल्याऊ" भन्दै कुर्लन थाल्छ । भ्रष्टाचार छानविन गर्ने निकाय पनि छन् तर ती निकाय स्वयम् नै पनि अरू कार्यालयभन्दा फरक छैनन् । प्रहरीले अपराधी समाएन भन्दा या न्यायाधिसले झगडियासँग सँगै रात बिताए भन्दा पनि अचम्म लाग्न छोडी सकेको छ सर्वसाधारणलाई । अब त झन् हिजो खान नपाउने माओवादीका नेताहरू आज करोडौपति भएको देखेपछि त नैतिकता नै मरेर गएको ठानेका छन् सर्वसाधारणले त ।

तलदेखि मायीसम्म दायाँदेखि वायाँसम्म व्याप्त छ भ्रष्टाचारको जालो । सबै नै कुनै न कुनै रूपमा भ्र्रष्टाचारसँग जोडिएका छन् । भ्रष्टाचार व्यक्ति विशेषमा सीमित नभएर एउटा विकृत सामाजिक पेशा भएको छ । त्यसैले यसको जरा व्यक्ति विशेषमा नखोजिएर हाम्रै समाजभित्र खोजिनु पर्छ । 

कमाउनुलाई राम्रो मानिन्छ संसारभरि नै तर कसरी कमाउने ? त्यसको एउटा सीमा हुन्छ । हाम्रो समाजमा त्यसको कानुनी सीमा छ तर नैतिक सीमा छैन । जसरी कमाए पनि कमाएस् तर नसमाइएस् भन्ने आशिर्वादमा विश्वास गर्छ हाम्रो समाज । भ्रष्टाचारले सामाजिक मान्यता पाएको छ समाजमा । दोश्रो, नियम, कानुनलाई मिचेर अगाडि बढ्नेलाई बहादुर ठान्छ हाम्रो समाज । सडक मिचेर घर बनाउन सक्ने आँटिलो ठानिन्छ । अरूलाई कैयौँ दिन झुल्याइने काम कसैले आफ्ना शक्तिस्रोतद्वारा एक घण्टामा नै गर्न सक्छ भने त्यसलाई पहुँच भएको सशक्त व्यक्ति मानेर सन्मान गरिन्छ अर्थात् जसले भ्रष्टाचार गरेर धन कमाउछ, नियम-कानुन मिचेर आफ्नो फाइदा उठाउछ त्यो व्यक्ति समाजमा सन्मानित मानिने भएपछि भ्रष्टाचार र बेथिति रोकिन्छ कसरी ?

तैपनि ओखती त खोजिनै पर्छ किनकि भ्रष्टाचार र बेथिति नरोकी विकास सम्भव छैन । पहिलो त देशलाई एउटा नैतिकवान र दरिलो राजनितिज्ञको आवश्यकता छ । नेतृत्व गर्ने मानिस सदाचारी र नैतिकवान नभएसम्म देशबाट भ्रष्टाचार र बेथिती हटाउने काम शुरू पनि गर्न सकिन्न । त्यो राजनितिज्ञको सदाचार र नैतिकताको प्रभाव उसका वरिपरि बस्ने स्वत पर्न शुरू हन्छ ।