विद्यालय शिक्षाका निम्ति स्थापना हुन्छन र आफना नानीहरूका निम्ति आफ्नो रगत-पसिनाको कमाइ तिर्छन अभिभावकहरूले विद्यालयहरूलाई । कहिले कहीं विद्यालयले मनोरञ्जन दिलाए अभिभावकहरूले अतिरिक्त सहयोग पनि गर्छन र विद्यालयलाई सार्होगाहारो पर्दा चन्दा पनि दिन्छन तर जब विद्यालय गैर्हजिम्मेवार कार्य गर्न थाल्छ अभिभावकले त्यसको विरोध गर्नु पर्छ । यो नागरिकको दायित्व र कर्तव्य हो ।
जावलाखेलको एउटा विद्यालयको पहिलो कक्षामा पढने ७ वर्षा हिडदै गरेको मेरो नानी जब राफल चिठ्ठाको बुक देखाउदै घर भित्र पस्यो म अचम्ममा परे किनकि मैले नावालकहरूलाई चिठ्ठा बेच्न-किन्न लगाउनु अपराध हो भन्ने सोचेको थिएँ । हजार रूपयाँ उठने रू.५०। का दरका २० टिकटहरू रू. ५ का दरले सबै बेचेर सबै भन्दा बढी टिकट बेचेको पुरष्कार लिने त्यो टिकटक्रेताको अबुझ हौशला सुनेर म रुन मात्र सकिनँ । कसैले किनेन भने नि ? भन्ने प्रश्न सँगै उसले —आमाले किनिदिनु पर्छ, नत्र टिचरले गाली गर्नु हुन्छ— भन्दै धुरुधुरु रुदा प्रस्ट भयो ऊ माथि शिक्षकको दवाव कति गहिरो रहेछ भनेर ?
म यहाँ कसै प्रति उजुर गर्न लागेको होइन । म त त्यो र त्यस्तै बालकको निम्ति न्याय माग्न न्यायको कठघरमा उभिएको मात्र हुँ । पहिलो, कानुनवेत्ताहरूले भनिदिउन - ७ वर्षे बालकलाई चिठ्ठा बेच्न लगाउनु कानुनतः अपराध हो कि होइन ? अपराध हो भने बेच्न लगाउने दण्डित हुनु पर्छ कि पर्दैन ? दोश्रो, शिक्षाविदहरूले भनुन - नावालिकलाई ,अझ ७ वर्षो अबुझ नानीलाई पवित्र संस्था मानिने विद्यालयहरूले आर्थिक धंदामा संलग्न गराउन अझ मानशिक नै दवाव दिनु दण्डनिय अपराध हो कि होइन ? तेश्रो, बालकको हकहित संरक्षणको निम्ति खडा भएका सरकारी र गैर्हसरकारी संस्थाहरूले भनिदिउन - यस्ता कार्यहरू बालकमाथिका गरिने अपराध र्ठहर्छन कि ठहर्दैनन ? ठहर्छन भने किन हुन्छन् यस्ता अपराध र यसको छानविन गर्ने कसले ? कसैले त भनिदिनोस, आफै न्याय माग्न नसक्ने अबुझहरूको माथि प्रत्येक विद्यालयमा गरिने यस्ता कृयाकलाप दण्डनिय मानिने व्यवस्था किन नगरिने ?
