विकासको आधार :जलविद्युत उर्जा विकास
-- राम प्रसाद दाहाल
प्रश्न उठेको छ - के विकासको तीब्र गतिमा
दौडिरहेका दुई विशालतम देशको बीचमा रहेको नेपालले उनीहरूको विकासको फाइदा उठाएर
आफूलाई विकसित बनाउन सक्छ त?
किन नसक्नु? जस्ता सजिला उत्तर मैले धेरै सुनेको छु तर
कार्यान्वयन भने त्यति सजिलो देखेको छैन। कार्यान्वयनको निम्ति थुप्रै कदमहरू पार
गर्नु पर्छ, थुप्रै बाधाहरू हटाउनु पर्छ र ठुलै तयारीको आवश्यकता
पर्छ।
व्यक्ति र व्यक्तिव्यक्तिले बनेको समाज सम्पन्न हुनु
विकास हो तर सम्पन्नता आफैं तुलनात्मक अभिव्यक्ति भएकोले केहीकसैसँग दाँजेर मात्र
यसलाई अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। कुनै पनि देशको सम्पन्नता तत् समयको विश्वपरिवेशसँग
तुलना गरेर निर्धारण गरिन्छ तापनि राज्यका नागरिकले प्राणीका रूपमा बाँच्न चाहिने
सामग्री भने सम्पन्नताको न्यूनतम आवश्यकता हुनै पर्छ अन्यथा जंगली जनावरको हूल र
राज्यका नागरिक समूह बीच अन्तर हुने छैन। राज्यको सम्पन्नता त्यहाँका नागरिकको औशत
सम्पन्नता अरू राज्यका नागरिकको औशत सम्पन्नतासँगको तुलनाले निर्धारण गर्छ र
व्यक्तिको सम्पन्नता राज्यको उत्पादनको वितरणमा भर पर्दछ। राज्यको सम्पन्नता जति
वृद्धि भयो र राज्यको उत्पादन वितरण जति समानुपातिक हुदै गयो राज्य त्यति नै
विकसित भएको ठहर्छ तर पूर्ण समानुपातिक वितरण भने असम्भव हुन्छ किनकि यस्तो
समानताले पूँजिसञ्चिति हुदैन। बिना पूँजिसञ्चिति लगानीको जोखिम कसैले पनि उठाउन
सक्दैन र लगानी बिना औद्योगिक विकास सम्भव छैन।
आजको विश्वमा सामाजिक विकास औद्योगिक विकासले मात्र
सम्भव छ र औद्योगिक विकाशका लागि लगानीको आवश्यकता पर्छ। लगानी, स्वदेशी होस् या विदेशी,
त्यसले आफ्नो
पूँजिको सुरक्षा चाहन्छ र काम गर्ने वातावरण खोज्छ। पहिलो त, लगानी गर्ने भूमिमा
शान्ति, सुरक्षा
र सुशाशन यी तीन चिजहरू चाहिन्छन्। शान्तिले लगानी द्वन्दको चपेटामा नपर्ने भूमि बनाइ दिन्छ। सुरक्षाले गैर्हकानुनी पीडकहरूबाट मुक्ति
दिलाउछ र सुशाशनले अनावश्यक कानुनी झमेलाबाट जोगाउछ। नेपालको सन्दर्भमा यी तीनै
अवयवहरू हालमा अनुपस्थित देखिन्छन्। हातमा बन्दुक हुने राजनैतिक दल र तथाकथित
राजैनित समूहले शान्तिलाई हृदयदेखि नै स्विकार गरेका छैनन्। बन्दुक हातमा अुने दल नै
जनविद्रोहको नारा उचालिरहन्छन् भने लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न आउछन् भनेर मिथ्या सपना
देख्न थाल्ने कसरी? शान्ति भएर पनि सबल सरकार र सबल
व्यवस्था नभएसम्म असुरक्षा रहन सक्छ। विहारकै उदाहरण लिन सकिन्छ। विहार ५०
वर्षभन्दा बढी लगानीका निम्ति असुरक्षित नै रह्यो। सरकारले सुरक्षाका कडा कदम
चालेपछि मात्रै स्थितिमा परिवर्तन आएको हो। नेपालमा पनि त्यो नियम लागु हुन सक्नु
पर्ने हो तर 'जो मुखिया उही बाटो हगुवा' भने झैं धम्क्याएर खान पल्किएकाहरूलाई शान्तिबाटोमा नहिडाइ त्यस्तो बाटो सम्भव छैन र
माओवादीले युद्धकालमा आफ्नो सुविधाका निम्ति बेथितिलाई प्रोत्साहन दिएकाले अहिले
उसको हातबाट निस्किसकेकाहरूलाई उसैले लगाम लगाउन सम्भव पनि छैन। अरूलाई सुम्पन
उनीहरूलाई राज्यको नियमित सुरक्षा संयन्त्रमा विश्वास छैन। सुरक्षाको जिम्मेवारी अरू
कसैले दिएर माओवादीले आफूले सहायकको खेल खेल्नु बढी वास्तविक र सरल हुन्छ तर त्यो
पनि त्यति पाच्य छैन उनीहरूलाई। लगानीको तेश्रो वातावरण हो सुशाशन। नेपाली
कांग्रेस र नेकपा एमाले यही सुशाशनमा चुकेका हुन्। हाम्रा र राम्रा छुट्याउन
नसक्नु र विधि र नियमलाई सरल र छोटो बनाएर त्यसलाई विकासकार्यमा लगाउन नखोजेर
व्यक्तिगत र दलगत फाइदा खोज्नु नै सुशाशनमा देखापरेको कमजोरी हो। त्यसैले उनीहरूको
शाशनमा भ्रष्टाचार मौलायो। विधि र पद्धति नमानिदा हाम्राले गरेका नकाम र
भ्रष्टाचार सह्य हुन गए र ती दुई दलहरू स्वतः बदनाम हुन पुगेका थिए।
राजनैतिक पक्षमा पर्ने शान्ति, सुरक्षा र सुशाशनले त
लगानीलाई आकर्षण गर्ने मात्र हुन्। लगानी भित्रिनलाई त उद्योगका लागि चाहिने
प्राविधिक पक्षहरू स्थापित भइसकेका हुनु पर्छ। ती प्राविधिक पक्षमा पर्ने यातायात,
संचार र बिजुली
जस्ता प्राथमिक आवश्यकताहरू उद्योग स्थापना गरिन सक्ने स्थलमा पहिले नै पुगिसकेको
या आवश्यक पर्दा पुर्याउन सकिने स्थितिमा हुनु पर्छ। तब मात्र उद्योग स्थापनाका
सम्भावना देखा पर्छन्। रेडियो र टेलिप्रविधिले आजको युगमा संचारमाध्यम छिटो र
छरितो भएकाले उद्योगका लागि नेपालमा त्यसको ठूलो समस्या नहोला र ट्राक्टर
चल्नेसम्म भए पनि नेपालमा बाटाहरूको विकास भएकै मान्नु पर्ला तर उद्योगका निम्ति
अत्यावश्यक उर्जाको अनिकाल नेपालमा हाहाकारका रूपमा विद्यमान छ। उद्योगका लागि
उपयुक्त ठोसउर्जा मानिने कोइला हामीकहाँ छैन। तरलउर्जा तेल पनि हामीकहाँ थोपो छैन
र छैन हामीकहाँ वायवियउर्जा ग्यास पनि।
हामीकहाँ प्रचुर मात्रामा उर्जास्रोत मानिने जलविद्युत चन्द्रज्योतिका दिनमा भन्दा गतिलो हालतमा छैन। तब
विकास हुने कसरी?
लगानीले जहिले पनि प्रतिफललाई हेर्दछ। आफ्नो लगानी
नडुबोस् भन्ने चाहना त उसको हुन्छ नै र ऊ त्यसबाट लगानी अनुरूपको प्रतिफल प्राप्तिको आशा पनि
त्यत्तिकै गर्दछ। लगानी नडुबे पनि प्रतिफल प्राप्त हुदैन भने ऊ लगानी गर्दैन।
त्यसैले ऊ लगानी परिचालन पूर्व नै उद्योगका आर्थिक पूर्वाधारहरू तौलेर, ठोकेर परिक्षण गर्छ।
राजनैतिक, प्राविधिक र आर्थिक तीनै वटा पक्ष ठिक भए मात्रै लगानीकर्ता लगानीको निम्ति
तयार हुन्छ।
राज्यको निति कस्तो हुने?
सके त राज्य आफैंले उद्योगमा लगानी गरे हुने हो तर
गणतन्त्र चीनजस्तो विशाल र शक्तिशाली राज्यले त उद्योगमा आफैं सम्भावना देखेन भने
नेपालजस्तो भ्रष्टाचारको जालोमा अडेको राज्यमा त्यो सम्भावना न्यून छ र नै भएका
सरकारचालित उद्योगहरू मेटिदै गएका हुन्। त्यसैले उद्योगको संचालन निजी क्षेत्रलाई
दिनु सबैभन्दा उपयुक्त ठहरिन्छ। कतिपय स्थितिमा सरकार र निजीक्षेत्र दुवैको
सहभागितामा उद्योग संचालन हुन सक्छ।
लगानी गर्ने केमा?
विकास उद्योगमा आफूकहाँ भएको या अर्काकोबाट ल्याएको
कच्चा पदार्थ आफूले प्रशोधन गरी उपभोग या निर्यात गर्ने बाटाहरू हुन्छन्। दोश्रो
बाटो हामीले प्रयोग गरेर हेर्यौ। विदेशी कपडा ल्याएर हामीले रेडिमेड लुगा निर्यात
गर्यौं। विदेशबाट ऊन झकाएर हामीले गलैंचाको कारोवार पनि गर्यौं तर अर्कोले
हामीलेभन्दा सस्तो दियो र हामी फेरि विस्थापित भयौं। हाम्रो पर्यटन उद्योग पनि
त्यो भन्दा कुनै राम्रो स्थितिमा हुने छैन किनकि सस्तो र सुविधाजनक ठाउँ पाउने
बित्तिकै पर्यटकहरू त्यतैतिर तानिन्छन् र हामी त्यसालाई रोक्न सक्दैनौ। प्रतिद्वन्दात्मक व्यापार उद्योगमा
हामीले त्यस्तो स्थितिको कल्पना गर्नै पर्छ र त्यस्तै हुन्छ पनि। हामीले हिडेको
पहिलो बाटो नै हेरौं। हामीले खाद्यान्न निकासी गरेर काम चलाएका थियौं तर अब
हामीलाई नै खाद्यान्न नपुग्ने भएपछि त्यसको हामीलाई कुनै आश भएन। हाम्रा जडिबुटीले
पनि हामीलाई धान्न नसक्ने भएपछि हामीले हाम्रा युवाहरू निकासी गर्न सिक्यौं। अहिले
यही युवानिकासी नै हाम्रो राज्य धान्ने साधन भएको छ। हाम्रा युवाहरूले विदेशमा
बगाएको पसिनाले हामी बाँचेका छौं। युवा पलायनको यो लहर पनि कुनै समयमा रोकिन सक्छ
किनकि अर्को देशले हामीलेभन्दा सस्तो श्रमसेवा दिन थाल्यो भने त्यो घट्नु
स्वाभाविक हुनेछ पनि। त्यसैले हामीले आज नै सोच्नु परेको छ कि हाम्रो सम्भावित
स्थीर निर्यात के हुने?
आजको विश्वको सबैभन्दा ठूलो माग उर्जा हो। उद्योग र
जनसंख्याको वृद्धिसँगै यसको माग पनि बढ्दै जान्छ। नेपालमा जलस्रोत उर्जाको
सम्भाव्यता प्रचुर भएकोमा कसैले पनि इन्कार गर्दैन। जलस्रोत उर्जा एकपल्ट प्रयोग
भएर सिद्धिने पनि होइन। यो त अनवरत रूपमा प्राप्त भइरहने उर्जा हो। नेपालका
दुईतिरका विशालतम राष्ट्र चीन र भारत द्रुत गतिमा उद्योगवृद्धि गरिरहेका छन् र
उनीहरूलाई आवश्यकता पर्ने विद्युतउर्जा नेपालले निर्यात गर्न सक्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। नेपालको सजिलो र
भरपर्दो निर्यात वस्तु त्यसैले विद्युत हो र यसैले नै नेपालको विकास गराउन सक्छ।
भरपर्दो र अनवरत स्रोत र जति पाए पनि लिन नछोड्ने करेसोको बजार भएको सामग्री नै
हाम्रो विकासको आधार बन्न सक्छ तर त्यसको प्रवर्धन र निकासीको निम्ति
बजारक्षेत्रसँग सुमधुर सम्बन्ध भने सधैं कायम हुनु पर्छ।
कसरी गरिने त जलउर्जा प्रवर्धन?
अरू उद्योगलेजस्तै विद्युतउद्योगले पनि लगानीको माग
गर्छ र नेपालजस्तो गरीब मुलुकले सानातिना विद्युत आयोजना आफूले परिचालन गरे पनि
विद्युतलाई निर्यात उद्योगका रूपमा परिचालन गर्न बाहिरिया लगानीकर्तालाई
ननिम्त्याइ सुख छैन। राजनैतिक पूर्वाधार ठिक भएमा लगानीमा उनीहरूको चासो बढ्छ।
त्यसको लागि राज्यले राजनैतिक परिपक्वता, व्यवहारिक सुझबुझ देखाउनु पर्छ र राज्यको दीर्घकालिन
उर्जानिति तर्जुमा हुनु पर्छ। आवेशमा आएर सम्झौता गर्दैमा समस्या समाधान हुने
होइन। राजनैतिक आवेगमा बजारको विरोध गरे त झन् त्यसको दुष्परिणाम राज्यले लामो
समयसम्म भोग्नु पर्ने हुन्छ। स्थापित हुन गइरहेका हालका परियोजनाहरूमा राजनैतिक
दलहरूको उक्साहटमा स्थानियहरूका विरोध र मागहरूले परियोजनाहरूलाई लम्ब्याउनु,
बन्द गर्नु परेका
उदाहरण देशभित्र देखिन्छन् र यसका परिणामहरू लामो समयसम्म रहिरहने छन्।
ठुला आयोजनाहरूका निम्ति विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई निम्त्याउनु
परे पनि सानातिना आयोजनाका देश आफैले संचालन गर्न सक्छ। यो आवश्यक पनि छ किनकि झण्डै
एक लाख मेगावाट हाराहारी उर्जास्रोतको दावी गर्ने हामीले उर्जाकेन्द्र डिजाइन र
निर्माणदेखि उर्जा उत्पादन र वितरणसम्मका निम्ति सशक्त प्राविधिक टोली सिर्जना
गर्न यस्तो संचालनको आवश्यकता पर्छ। तर यसो भन्दैमा 'सीत टिपेर घैला भर्ने' सपनामा झोलामा खोला
लिएर टुकी बाल्ने आयोजनाहरूबाट विद्युत उद्योग हुन्छ भन्ने निति लिएर देश विकास
हुदैन। २।४ घरका टुकी हट्लान्, त्यति मात्रै हो। चन्द्र शमशेरका समयमा ८०० किलोवाटको फर्पिङ
केन्द्र ठुलै मानिएको थियो होला। कुलेखानी पहिलो बन्दा हामी बिजुली कहाँ फाल्ने
भन्ने संकटमा पनि पर्यौं होला तर फर्पिङ एक शताब्दी अघिको कुरा हो र कुलेखानीले
पनि तीन दशक पार गरिसकेको छ। हिजो बत्तीको उज्यालोको निम्ति बिजुली ल्याइएको थियो,
आज उद्योग उर्जा
निकाशीको सोचमा आइपुगेका छौं हामी। अन्तर त्यहीं छ। ५००० मेगावाटसम्म विद्युत
उत्पादन सामर्थ्य भइसक्दा एउटा सशक्त प्राविधिक टोली सिर्जना गर्न सकिएमा भविष्यका
लागि त्यो टोली नेपालमा मात्र होइन कि विश्वमा नै दक्ष मानिन सक्छ र त्यसले
विश्वबजारमा आफ्नो भूमिका खेल्न सक्छ। सोच त्यति परसम्म राख्न सकिए जलस्रोत उर्जा
प्रवर्धन गरेर नेपाल सम्पन्न बन्न सक्छ। जलस्रोत उर्जाको विकाससँगै अरू उद्योग पनि
विकास हुदै जानेछन्। भत्काएर अहिले नै बनाउछु भन्नेले त्यो परको दृष्टि राख्न
सक्दैन पनि र सबैलाई बराबर बाँड्छु भन्यो भने हातमा केही पनि हुदैन र सबै भताभुङ्ग
हुन्छ। त्यसैले देश विकासको पहिलो कदम नै शान्ति, सुरक्षा र सुशाशन हो। दूरगामी
योजना र दृढ निश्चय दोश्रो पाइला हो र यस्तो निश्चयकासाथ जो राजनितिज्ञ अगाडि आउछ
उसैले विकासको थालनी गर्छ।
विद्युतउर्जा विकासले उर्जा विकास मात्र हुने होइन।
यसले आफूसँग थुप्रै उद्योगका माध्यमहरू आफूसाथै त्याउछ। उदाहरणको निम्ति, हामी अरुण तेश्रो
जलविद्युत योजनालाई लिन सक्छौ। पचासको दशकमा त्यो आयोजनामा राजनैतिक विरोध नभई आउन
सकेको भए त्यस अन्तर्गत भारत-चीन जोड्ने एउटा राजमार्ग तयार हुने थियो जसले अरुण
उपत्यकाका सबै जिल्लाहरूमा सहायक राजमार्गको निम्ति त्यही दशकमा बाटो खोलिदिने
थियो। साथै त्यो आयोजनाका निम्ति कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि यसै पनि हुने थियो।
माइक्रो हाड्रोले देश झलमल्ल पार्ने सपना देख्ने वामपन्थीहरूले माओको 'घरघरमा इस्पात' को 'महान अग्रगामी छलाङ' को असफलताबाट कहिले पनि
सिक्ने प्रयास गरेनन् र ठुला आयोजनाहरूको विरोध यो वा ऊ वामपन्थीहरूले गरि नै रहे।
उनीहरूले समग्र विकासका निम्ति ठूला परियोजनाहरू अत्यावश्यक छन् र तिनैबाट नै श्रमिकहरूको विकास हुन्छ भन्ने
पटक्कै सोचेनन्। ४०।५० को दशकमा माले, एमालेबाट यस्ता वाधा देखिएका थिए भने ५०।६० का दशकमा
माओवादीहरूलाई यो बुझ्न अझै पनि गाहारो परिरहेको छ।
विकास एउटा जटिल प्रकृया हो। त्यसमा पनि मानवसमाजको
विकास त झन् जटिल छ। एउटा व्यक्तिको सम्पन्नता बढ्दैमा विकास हुने होइन। राज्यको
औद्योगिक क्षमता बढेरै मात्रै पनि सामाजिक विकास हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न।
विकासको पहिचानको पहिलो लक्षण राज्यको आफ्ना नागरिकलाई पुर्याउन सक्ने क्षमता हो।
राज्यसँग नै छैन भने नागरिकको विकास सम्भव छैन किनकि एक्लो नागरिकको
उपभोग्यतामाथिको पहुँचले विकास देखाउदैन र एक्लो नागरिकको मात्र पहुँच हुन पनि
सक्दैन। दोश्रो लक्षण, राज्यले आफूसँग भएको उपभोग्यता समानुपातिक रूपमा वितरण
गर्नु हो। राज्यसँग भएको उपभोग्यता सर्वसाधारणमा पुग्न सक्दैन भने उत्पादिक
उपभोग्यता 'आकाशको फल आँखा तरी मर्' हुन जान्छ। आयातमा बन्देज र निर्यातमूखी औद्योगिक
कारोवारमा लिप्त राज्यमा राज्य सम्पन्न र जनता गरिब हुने समस्या देखा पर्छ।
विकासको स्तर त उपभोक्ताले उपभोग गर्न सक्ने उपभोग्यताको मात्रा र गुणले निर्धारण गर्छ।
त्यो गुण र मात्रा जति बढ्दै गयो त्यति नै समाज विकसित हुदै गएको ठहर्छ। विद्युत
खपत देश विकासको सूचक हो। प्रति व्यक्ति १२००० किलोवाट घण्टा
उपभोग गर्ने अमेरिका सबै भन्दा शक्तिशाली र विकसित हुनु त्यसैले स्वभाविक छ।
त्यसको दाजोमा २६०० किलोवाट घण्टा प्रति व्यक्ति खपत गर्नेमा
चिन आइ पुग्छ भने नेपाल त केवल १८४ किलोवाट घण्टा
मात्र उपभोग गर्छ। त्यसैले देशका प्रतिव्यक्ति विद्युतको मात्रा जति बढ्दै गयो
त्यति नै त्यो देश बढी विकसित भएको ठहर्छ किनकि उर्जा औद्योगिक विकासकोे प्राणधारक
हा र उर्जाको खपतले व्यक्तिको विकासको मात्रा र गुण देखाउछ।
१००० मेगावाटको जलविद्युत केन्द्रले ५० प्रतिशत
क्षमता फ्याक्टर लिदा वर्ष दिनमा २.१६ अरब किलोवाट घण्टा
विद्युत उर्जा उत्पादन गर्न सक्छ र त्यसको प्रति युनिट १ पैसा राजस्व लिए पनि २
करोडभन्दा बढी आउँछ। त्यसैलाई बढाएर राजस्व निर्धारण गर्न सकिन्छ। अझ कसैले २०
प्रतिशत बिना मुल्य राज्यलाई दिन्छु भन्छ भने त रुपयाँका भाउले पनि अरबमा मोलमा
आइपुग्छ। राजस्वले मात्रै पनि अरबौं र अझ खरब पनि कमाउन स्थितिमा बनाउन
सकिन्छ। भारत र चिनको उर्जा खपतको माग अन्धाधुन्ध
बढिरहेको छ र हामीसँग उसको मागलाई पुरा गरिदिने क्षमता छ भने हामीले किन यसको
सदुपयोग नगर्ने? प्रजातन्त्रवादीले प्रजातन्त्रवादीसँग र वामपन्थीले वामपन्थीसँग मात्र कारोवार
गर्नु पर्छ भन्ने जमाना त स्तालिन र माओका अवसान पछि नै टुंगिसकेको छ। फेरि भारतले
हाम्रो उत्पादनलाई इन्कार गर्नु पर्ने कारण पनि छैन। छिमेकमा भएको पानी पँधेरो
छोडेर कोही पनि समुद्रतिर दौडदैन। त्यस्तो बुद्धिले भलै सिद्धान्त चल्ला, उद्योग चल्दैन र
गणतन्त्र चिनले त त्यो निति छोडिसक्यो भने भारत त्यो बाटोमा जान सक्ने सम्भावना त
झन् न्यून छ। फेरि भारतसँग राम्रो विकास सम्बन्ध रहँदा हामीले बांग्लादेश र
पाकिस्तासम्म पनि भारतको विद्युत संजाल मार्फत उर्जा निकासी गर्न सक्छौं। आजको
विश्वमा उर्जाबजारको कुनै कमी छैन।
अन्ततः विकासको यो कार्यक्रम भने क्रमिक रूपमा गरिनु
पर्छ। समान अधिकारका नागरिक बनाउन सकिएन भने शान्ति कायम हुन सक्दैन। नागरिक बीच भेद
गर्ने शाशनले समानता दिदैन र विकासको बाटो पनि खोल्दैन। शान्तिबिना सुरक्षा हुदैन
र झन् सुशाशनको त आशै गर्नु पर्दैन। त्यसैले, प्रथमत, देशमा राजनैतिक पूर्वाधाररू
स्थापित हुनु पर्छ। एक पक्षिय नितिले विभेद जन्माउछ। एक्काइसौं शताव्दिमा आएर न
सोभियत संघको उपमा दिएर लेलिन वा स्तालिनको एकै रातमा सर्वहारा बनाउने नितिले
विकास हुन सक्छ, न गणतन्त्र चीनको साँस्कृतिका क्रान्तिको नारा दिएर सबै समतल बनाउने
सिद्धान्तले देश उकालो लाग्छ। न त गोरेलाई विशेष अधिकार र कालेलाई ढिँडो गुन्द्रुक
भन्दै देशको एउटा समूहलाई पाखा लाउने जर्ज वासिंगटनको संविधानले नै विकासमा
लछारपाटो लाउछ। दोश्रो, लगानीकर्ता र दाताहरूलाई राजनैतिक पूर्वाधारहरू स्थापित
भएको अनुभूति दिलाउनु पर्छ। तेश्रो, उद्योग स्थापनाका प्रकृयामा नोकरशाहीका तगाराहरू
हटाएर एकद्वार निति संचालन गर्नु
पर्छ। तब लगानीकर्ताहरू भित्रिन सक्छन् तर त्यो स्वयम् सरकारको नितिमा भर पर्छ।
नेपालका सन्दर्भमा विद्युतउर्जा प्रवर्धन 'जान्नेलाई श्रीखण्ड
नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड' हुन सक्छ। विद्युतउर्जा विकास हुने वित्तिकै देशमा त्यसको
साथसाथै अरू उद्योगहरू स्वत आउन थाल्छन्।
जोरपाटी, काठमाडौं
ई-मेलः dahalram@gmail.com
