प्रजातन्त्र कि लोकतन्त्र या जनतन्त्र ?

[ जेठ २०६२ को नेपाल साप्ताहिकमा अमेरिकाको जर्जिया विश्ववद्यालयका गोविन्द बस्नेतको — प्रजातन्त्र होइन, लोकतन्त्र — भन्ने लेख यसरी छापिएको छ । त्यो लेखमा लोकतन्त्र मात्र भनिएकोमा नेपाल राजकिय प्रज्ञा प्रतिष्ठाद्वारा प्रकाशित नेपाली वृहत् शब्द कोश मा जन (मानव जाति, मान्छे, दुनिया, जनता) र लोक (संसार, जगत, दुनिया) दुई समानार्थी शब्द दिएकाले जनतन्त्रलाई पनि लोकतन्त्रको हाराहारीमा उभ्याइएको छ ।

यो लेख सामग्री छलफलको निम्ति यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ र यसमा खुला तवरले विचार दिन अनुरोध गरिन्छ ।]

प्रजातन्त्र हैन, लोकतन्त्र
विगत केही समय यता ‘पूर्ण प्रजातन्त्र—, ‘समावेशी प्रजातन्त्र‘ आदिबारे छलफल एवम् वहस बढ्दो छ । विभिन्न वृत्तहरूबाट अगाडि बढाइएका ‘प्रजातन्त्र‘ सम्बधि डिस्कोर्षहरूमा आफ्नै वृत्तको पक्षपोषण हुनेगरी सोचहरूलाई अगाडि सारिएका छन । संसदवादी दलहरूको बुझाइको ‘प्रजातन्त्र‘, राजाको सक्रिय नेतृत्वको वकालत गर्नेको बुझाइको ‘प्रजातन्त्र‘ र अन्य वृत्तहरूको बुझाइको ‘प्रजातन्त्र‘ एउटै परिभाषकको घेरामा अटाउन सक्दैनन ।

साधारण बुझाइमा ‘प्रजातन्त्र अंग्रजी ‘डेमोक्रेसी‘ को नेपाली अनुवाद हो । जनताले, जनताको लागि, जनताद्वारा गरिने शाशन पद्धति हो शाब्दिक रूपमा ‘प्रजा‘ को ‘तन्त्र‘ । ‘डेमोक्रेसी‘ ले समेट्ने भावना, प्रकृयालाई ‘प्रजाको तन्त्र‘ ले कति हदसम्म समेट्न सक्छ भन्ने कुरा ‘प्रजा‘ को हैसियतमा भर पर्छ ।

‘प्रजातन्त्र‘ मा नागरिकहरू ‘जनता‘ को हैसियतमा नभएर ‘प्रजा‘ को रूपमा आफ्नो हैसियत राख्छन र त्यही पहिचानमा राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुन्छन । ‘प्रजा‘ र ‘जनता‘ दुवै शब्दले नागरिक भन्ने अर्थ बोके पनि तिनीहरूले फरक भावनालाई बोकेका हुन्छन । प्रजा को हैसियतमा नागरिकहरू राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुन अवश्य सक्छन । हो, सहभागिताको स्तर र मात्रा भने समयसमयमा फरक हुनसक्छ तर राज्य सञ्चालक भने हुनसक्दैनन । राज्य संचालक त राजा हुन्छन । ‘प्रजा‘ राज्यका ‘मालिक‘ हुन कदापि सक्दैनन । किनभने ‘प्रजा‘ त राजाको सक्रिय नेतृत्वको मातहतमा रहेका हुन्छन । ‘प्रजा‘ को रूपमा नागरिकको हैसियत लगभग ‘रैती‘ को जस्तो मात्र हुन्छ ।

वर्तमान संविधानले वहुदलिय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरे पनि प्रजा तन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रको भावनासँगै मिल्दो छैन । किनभने ‘प्रजा‘ अन्तर्निहित रूपमा नै ‘सक्रिय‘ राजासँग जोडिएको हुन्छ । अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा सक्रिय राजा नहुदा ‘प्रजा‘ को अस्तित्व नै हुदैन ।

राज्य ‘सञ्चालक‘ पनि हुन नसक्ने, राज्यको ‘मालिक‘ पनि हुन नसक्ने ‘प्रजा‘ कसरी ‘तन्त्र‘ चलाउन सक्छन ? एउटा गम्भिर प्रश्न छ । त्यस अर्थमा ‘प्रजा‘ तन्त्र आफै विरोधाभासपर्ूण्ा भावाजाले जेलिएको छ ।

चाहे पूर्ण होस या अपूर्ण, चाहे समावेशी होस या बहिर्गमी, प्रजातन्त्रले ‘डेमोक्रेसी‘ को मर्म र भावनालाई कदापि समेट्न सक्दैन । ‘रैतीतन्त्र‘ को केही परिष्कृत रूप अवश्य होला । २००७ सालतिरका ‘प्रजा‘ आधा शताब्दिको यात्रापछि त आफ्नो पहिचान ‘रैती‘ वा ‘प्रजा‘ मा होइन, देशका ‘जनता‘ का रूपमा देखाउन चाहन्छन । राज्य सञ्चालनमा ‘सहभागी‘ मात्र होइन, ‘सञ्चालक‘ नै हुन चाहन्छन । राज्यका ‘मालिक‘ हुन चाहन्छन । अबको सामाजिक राजनैतिक रूपान्तरणले जनताका यी आकाङ्क्षा, भावनालाई आत्मसात र सन्मान गर्न सक्नुपर्छ । के त्यस्तो शाशन पद्धतिलाई फेरि पनि ‘प्रजा‘ तन्त्रकै नाम दिने त ? भलै ‘पूर्ण‘, ‘ससमावेशी‘ वा त्यस्तै विश्लेषणले सिँगारे पनि अन्तर्निहित रूपमा त्यो अपाङ्ग थियो । र अपाङ्ग नै रहनेछ । विरोधाभाषपूर्ण थियो, विरोधाभाषपूर्ण नै रहनेछ ।

अब स्थापना गरिनुपर्ने शाशन पद्धतिको उद्देश्य र भावनालाई ‘लोकतन्त्र‘ ले सम्बोधन गर्नसक्छ कि सक्दैन, बहस जरुरी छ । ‘लोकतन्त्र‘ यथार्थमा ‘समावेशी प्रजातन्त्र‘ भन्दा बढी नै समावेशी हुन्छ। ‘डेमोक्रेसी‘ का मर्म र भावनालाई ‘प्रजातन्त्र‘ ले भन्दा ‘लोकतन्त्र‘ ले सबल रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ ? शाब्दिक रूपमा भन्नुपर्दा पनि ‘डेमो‘ को अर्थ ‘प्रजा‘ नभएर ‘लोक‘ नै हो । ‘लोकतन्त्र‘ को बहसलाई भाषागत उल्झन भनेर पन्छाउन मिल्दैन।

बाटो समझदारीको

केही महिना अघिसम्म संविधानवादी र माओवादी दुई खेमामा बाडिएको देशको राजनिति या रणनिति १८ माघले 'आतङ्कवाद कि आतङ्ककवादको विरोध-' भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसको शैलीमा अरु पक्षलाई पाखा लगाएर राजावाद कि माओवाद रोज्ने विकल्प खडा गर्‍यो तर यही विषयमा राजाको नेतृत्वमा राजनैतिक दलहरूलाई ससन्मान गोलबद्ध गर्नुको साटो राजनैतिक रूपमा बेपत्ते भइसकेका मानिसहरूलाई सत्तामा ल्याएर दलिय नेताहरूको वदनामी र मानमर्दन गर्ने काम शुरु गरियो । कट्टर निर्दलिय ठानिएका मार्फ दलमाथि आक्रमण हुनथालेपछि दलहरू एक भएर प्रतिरोध गर्नु स्वाभाविक थियो र २५ वैशाखको ७ दलहरूको प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको एकल एजेन्डा यसैको परिणाम हो । यो निर्णयले राजावादी, माओवादी र संसदवादी तीन खेमा अगाडि सारेको छ र अब आउने दिनमा कट्टर राजाबादी सत्ताधारीहरूले बन्दुकको स्तरमा माओवादीहरूसँग र बौद्धिक स्तरमा संसदवादीहरूसँग दुई विपरित मोर्चामा सामना गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनशक्ति पार्टी र मण्डल समूहको सदभावना पार्टी या आफूलाई दल भनाउन रुचाउने अरु कुनै पनि पार्टीले संसद स्थापनाको पक्षमा ७ दल झैं प्रत्यक्ष उभिन नसके पनि अप्रत्यक्ष र्समर्थन गर्न करै लाग्छ किनकि दलिय व्यवस्थामा यो दलको नियति हो । राजनैतिक दलका त कुरै छोडिदिउँ अब त सबै र्सवसाधारण जनता, पेशाकर्मी, जंगी तथा निजामति कर्मचारी र न्यायापालिकाका कर्मचारीले समेत 'म तटस्थ' भन्न पाउने स्थितिको अन्त्य भएको छ । स्थितिलाई समयमै समाधान गरिएन भने यो या ऊ पाटो रोज्न सबैलाई कर लाग्नेछ ।

समस्या यति मात्र होइन । यो त समस्याको थालनी मात्रै हो । निहत्था भएकै आधारमा दलहरूलाई कमजोर ठान्ने विचार सैनिक सोच हो, राजनैतिक होइन र १८ माघ र अहिलेसम्ममा दलहरू धेरै बलिया बनेका छन र क्रमशः यो बल बढदै जानेछ किनकि दलले गरेका गल्तीहरू जनता भुल्दै जान्छन र सत्ताशिनहरूले गरेका गल्ती जनताका आँखै अगाडि हुन्छन । दलहरूको शान्तिपूर्ण विरोधलाई दबाउने प्रयाश हुदा त्यो क्रमले संसदवाद र राजावादले खुला द्वन्दको रूप लियो भने राजा र जनताबिच अधिकारको लडाइँमा पुग्दछ ।

राजाले के बुझिदिनु आवश्यक छ भने १।२ जनालाई छोडेर सबै नेताहरू सामान्य नेपाली हुन जसको घरमा दुई छाकको समस्या कुनै न कुनै दिन परेकै हुन्छ । जनतासँग उनीहरू प्रेम, घृणाको सम्बन्धले गाँसिएका हुन्छन । नेताहरूले वदमासी गर्दा जनता उनीहरूलाई घृणा गर्छन सजाय दिन्छन र उनीहरूलाई पिर पर्दा सँगै बसेर रुन्छन पनि । त्यसैले वहुदलिय व्यवस्थामा राजाको जनतासम्म पुग्ने माध्यम दलिय नेताहरू नै हुन, चाँदीको थालमा सुनको चम्चाले भुजा खाने राजासाहेब, काजीसाहेव, बाबुसाहेब या अरु यस्तै साहेबका माध्यमबाट पुग्न सकिदैन । माध्यमलाई छोडेर आफै पुग्न त राजाले राजकिय सुविधा त्यागेर र्सवसाधारण बन्न सक्नु पर्छ जो राजाको निम्ति सम्भव हुदैन ।

संघर्षको यो स्थिति बढदै गयो भने दलहरूले हार्दा वर्तमान दलिय नेताहरू नरहलान तर दलहरू जनता रहेसम्म मासिदैनन र यो वा ऊ रूपमा या यसको वा उसको नेतृत्वमा संर्घष्ा सधैं जारि राख्नेछन । राजाले हार्दा राजा मात्र हार्दैनन एउटा राजतन्त्र हार्छ । अझ देश नै हा‍र्‍‍यो भने जनता र दल त जनता र दल नै भएर रहलान, राजतन्त्र त जिते पनि, हारे पनि रहदैन । इतिहासको यसको साक्षी छ ।

ढिट सल्लाहकारहरूले सुहार्तोदेखि पिनोसेसम्मका उदाहरण देलान र अझ वर्तमानमा मुसर्रफ नै पनि उदाहरण बन्न सक्लान तर उत्तराधिकारविहिन उनीहरूको शाशनलाई हेरेर राजतन्त्रले त्यो बाटो समाउनु हुदैन । अधिनायक सैन्य शाशकहरूको अन्त्य कस्तो हुन्छ - त्यो नै मननयोग्य छ ।

किर्ति निधि विष्ट या डा.तुलशी गिरीबाट देश सभालिन्छ या टंक ढकालका चर्को गालीले दल र नेता तर्सन्छन भन्ने सोच्नु समयको भुल हो । उनीहरू सबै अतित हुन र अतित अघि लगाएर कसैले पनि भविष्यको बाटो तय गरेको छैन । त्यसैले घरका हुर्केका छोरा घर आफै चलाउन संयुक्त भएर आउदा घरको बुज्रुगले त्यो जिम्मा दिए झैं राजाले कुनै जोखिम नउर्ठाई प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग लिएर आएका दलको माग बमोजिम पुनःस्थापना गरी त्यहीबाट आएको सबै दलको संयुक्त सरकारलाई समस्या समाधानको जिम्मेवारी सुम्पनु अहिले समझदारीको उत्तम बाटो हो ।

आगे जो हुकुम राजाको ।

वैकल्पिक सरकार

बिना मियोको दाईँ भनेको अल्छीको गोरु चराउने मेलो मात्रै हो । १८ असोजदेखि अहिलेसम्म, अढाइ वर्ष बिना सामुहिक नेतृत्व र बिना एकल एजेन्डाको दलहरूको संर्घष ठयाम्मै अल्छीको दाईसँग मिल्दो भएकोले नै जनताले त्यसमा कुनै चासो राखेनन । निर्दलियतालाई टेवा दिन डा.तुलशी गिरी हजारौं कोस नाघेर सँघारमा आइपुग्दा पनि निर्दल र वहुदलका पाटा छुट्टएको नदेख्नु र आफ्नो संर्घष जनर्सार्वभौमताको वहुदलिय व्यवस्थाको लागि हो भनेर जनतालाई बुझाउने प्रयत्न नगर्नु शुतरमुर्गी सुरक्षणको नमुना हो र अब पनि नेतृत्व र एजेन्डा तय गरी त्यसको सहमतिमा नपुग्ने हो भने बी. पी पुत्र प्रकाश र मैनाली पुत्र राधाकृष्णको बाटो लागे हुन्छ किनकि "म तिमीसँग तिम्रो पुरै बेफाइदा र मेरो पुरै फाइदाको लागि एउटा करार गर्छु जुन करार मैले चाहेसम्म म कायम राख्नसक्छु र मैले चाहेसम्म तिमी पनि कायम राख्न सक्छौ ।" भनेर अगाडि तेर्स्याइएको सम्झौतापत्रमा सही गर्न त सबैलाई सधैं छुट छ ।

जनतालाई राष्ट्रको र्सार्वभौम मान्नु वहुदलिय प्रजातन्त्रको मूल मन्त्र हो र यही आधारमा नै जनशाशनको ढाँचा तयार हुन्छ । जनताको व्यवस्थापकिय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा मात्र बहुदलिय व्यवस्था चल्नेहुदा जनर्सार्वभौम वहुदलिय व्यवस्थाको संविधानमा त्यसको अनुपस्थिति बढीमा छ महिना भनेर तोकिएको हो । त्यो समय बितेर गएपछि पछिल्लो जनप्रतिधिसभा स्वत सक्रिय हुनथाल्छ । निर्दलवादीहरूले विभिन्न धारा उपधारा लगाएर त्यसलाई सक्रिय भएको नमान्लान तर वहुदलवादीहरूले विपक्षिको चित्त बुझाउन पट्टि नलागेर त्यसलाई सक्रिय मानी 'वैकल्पिक सरकार खडा गर्ने' कनकमणी दिक्षितको २०६२ वैशाख २३ को एकदम समसामयिक लेखमा थुप्रै सकारात्मक विश्लेषण भए पनि सार तत्वको 'वैकल्पिक सरकार' वहुदलवादका समर्थकहरू बाँधिएर घुम्ने एउटा सशक्त मियो बन्ने हुदा दलहरूले त्यसको स्थापनामा ढिलाइ गर्नुको कुनै अर्थ छैन । विवाद, छलफल या संर्घष जे गर्नु परे पनि यसैले जनप्रतिनिधि भएर गर्न सक्छ र अरुले यसलाई दबाउन थाल्लान तर त्यसको जनप्रतिनिधिको अधिकारमा दावी गर्न सक्ने छैनन ।

देउवा गिरफ्तारी

वीस वर्षजति अगाडि राष्ट्रिय पंचायतको निर्वाचनमा मोरङ जिल्लाबाट एउटा व्यक्तिले चुनाव जितेका थियो जसलाई सो बेलाका अञ्चलाधिश सेनओलीको बुख्याँचा भनियो । वामपन्थी उम्मेदवारलाई हराउन अञ्चलाधिशले आफ्नै उग्र विरोध गराएर, थुनेर र क्षणमै छोडिदिएर एउटा बुख्याँचालाई बहादुर देखाउन मदत गरेका थिए र भनिन्छ - आफ्नो विरोधमा आफै पर्चा पनि छर्न लगाउथे रे उनी । विजय पछि बुख्याँचा उम्मेदवार पानीको थोपा झैं बिलायो । शेर बहादुर देउवालाई पनि त्यस्तै शैलीमा उठाइन्छ, समाइन्छ, छोडिन्छ, राखिन्छ र निकालिन्छ । यो एउटा राजनितिको आवश्यक शैली हो । डा.गिरी र किर्तिनिधि विष्ट पंचायत पाराको व्यवस्थाका संस्थापक मात्रै हुनसक्छन र निकट भविष्यमा उनीहरू अनुपयुक्तहुने कुरा पक्कै छ । उनीहरूद्वारा स्थापित ढाँचामा आउनसक्ने नेताले सरकारको नेतृत्व नगरी अन्तरराष्ट्रिय समुदायले यो व्यवस्थालाई पत्याउने छैन । नेपालको राजनितिमा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गराउन, दलिय नेतालाई अपमानितगर्न, दलहरू फुटाउन या दलहरूबिचको मित्रता टुटाउन देउवालाई प्रयोग गरिएको र देउवाले आँखा चिम्लेर त्यसमा साथ दिएकाले र सो कार्यमा देउवा जत्तिको उपयुक्त नेता अरु देखिएका छैनन । फेरि देउवाको आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइ माग्ने भन्दा अरु कुनै राजनैतिक मुद्दा र माग पनि छैनन र आफ्नो माग पुरा भएपछि उनी आदेशको पालनागर्न पनि माहिर छन । त्यसैले यो देउवा गिरफ्तारी प्रकरण शेर बहादुर देउवालाई अगाडि ल्याउने पुरानो सेनओली शैली मात्र हो । यसलाई देख्नु नदेख्नु नेका -प्रजातान्त्रिक-का नेता र कार्यकर्ताको आफ्नो विचार हो र त्यसबारे सोच्नु वा नसोच्नु अरु दलिय नेताहरूको आफ्नो निति हो ।