Monday, November 28, 2005

अमलेख पछिको समाज



'हिन्दु राजाको आदेश सम्विधान सरह' भन्ने महान्यायाधिवक्ताको अभिव्यक्ति दाशताबाट मुक्त भए पनि दाशता स्विकार गर्ने समूहको सामुहिक प्रतिनिधि आवाज हो या दाशता स्विकार गराउने एउटा कडी हो भन्न गाहारो छ र यस्तो अभिव्यक्ति दिएर उनी अपराधि बन्छन कि बन्दैनन त्यो निर्णय गर्ने जनताको विशेषाधिकार हो । त्यसैले म त्यता तिर जान चाहन्न र केवल दाश उन्मुक्ति पछि जनमानस कस्तो हुन्छ? त्यो मात्र प्रस्टयाउने जमर्को गर्दछु ।

यो शताब्दिको शुरु तिर हाम्रो समाजमा तीन थरीका मानिसहकरू भेटिन्थेः १ असीको दशकमा दाशताबाट अमलेख भएर ६० उकालो काटेकाहरू, २ किशोर या युवावस्थामा अमलेख भएर अधवैंशे भएकाहरू र ३ स्वतन्त्र जन्मिएका तिनका सन्तानहरू । तिनीहहरूको बोली व्यवहार पनि तीन थरीको नै हुन्थ्यो । पहिलाहरू स्वतन्त्रता दिएकोमा मालिकहरू प्रति कृतज्ञ थिए तर मालिकको सहारा बिना बाँच्न सकिन्न भनि ठान्थे र उनीहरूमा मुक्ति पछि पनि दाशमनोवृत्ति यथावत हुदा मालिकका दुध चुस्ने नानीलाई पनि 'ख्वामित', 'खसम' आदि दाशानुचित सम्वोधन गर्दथे । मालिकहरूबाट आफ्ना चेलीबेटी माथि दुर्व्यवहार या छोरानाति माथि हातपात हुदा पनि पहिलो पुस्ता त्यसलाई उनीहरूको अधिकार सम्झन्थ्यो भने दोश्रो पुस्ता पनि आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व अङ्गिकार गर्न नसकेर त्यो देखे पनि नदेखे झैं गर्दथ्यो । दोश्रो पुस्ता सँग केवल 'ए, बाबा, जे भए पनि कमाराकमारी त होइनौ नि ?' यति मात्र भन्ने आँट थियो र थिचोमिचोलाई नचाहेर पनि सहन्थ्यो । स्वतन्त्रता मात्र देखेको तेश्रो पुस्ता भने आफूलाई मालिक जत्तिकै स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न ठानेर विद्रोही हुने हुदा आफ्ना बुढापाकाबाट गाली र मालिक भनिनेहरूबाट दण्ड-सजाय पनि पाउथ्यो ।

अर्को तिर थिए दाशमालिकहरू जसको पहिलो पुस्ता त्यो स्वतन्त्र जन्मिएकोलाई समेत दाशानुचित व्यवहार गर्दथे भने दोश्रो पुस्ता 'हाम्रै खटनमा बसे पनि कमारा कमारीलाई जस्तो गर्न त कहाँ हुन्छ र ?' भन्ने केही नरम धारणा राख्दथ्यो । मानिसको बेचबिखन नदेखेको दाशमालिकको तेश्रो पुस्ता सबैलाई आफू समान ठानेर आफ्ना बाबु-बाजेको इच्छा विपरित दाश सन्तान सँग घुलमिल भए पनि संस्कार र सँस्कृतिले आफूलाई दाशसन्तान भन्दा कुलिन र श्रेष्ठ भने ठान्दथ्यो ।

नेपालको इतिहासमा मानिसको स्वतन्त्र अस्तित्व स्विकारेर दाशप्रथा अन्त्य गरिए पछि नया विचार प्रवाह भयो र दाश सरह रैती बनेका नेपालीमा स्वतन्त्रताको लागि आन्दोलन शुरु भए । नब्बेको दशकमा त्यसलाई दबाइए पनि २००७ साल आइपुग्दा एउटा मालिकी प्रथाको अन्त्य भयो । सबैले सोचे जनअधिकार आएकै हो तर त्यो आएको अधिकारलाई बिचैमा अपहरण गरियो र चार दशक नेपाली जनता अधिकार विहिन प्रजा भएर अन्धकारको युगमा बसे । वास्तविक प्रजा अमलेख २०४७ सालमा भयो तर त्यसको अनुभव त १५ वर्षनबित्दै अधिकार अपहरण भए पछि मात्र भयो ।

दाशता र अधिनायकवादमा खास ठूलो अन्तर हुदैन । एउटा दाश या एउटा दाश समूहको एउटा मालिक हुन सक्छ र एउटा देशमा एउटा अधिनायक । दुवैले आफै कानुन या नियम बनाउछन, आफै जारी गर्छन र आफै लागु गर्छन । दुवै नै विधि, विधान र कानुन भन्दा माथि राख्छन आफूलाई र आफै आरोप लगाउछन, आफै दण्ड तोक्छन । दुवैको आफ्ना मातहतका दाश या शाशित प्रति जवाफदेहिता हुदैन । यसैकारण नेपाल राज्यको स्थापना देखि २०४७ साल सम्म - डेढ वर्षाई छोडेर - नेपाली जनता आङ्खना निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा शाशित कहिले पनि भएनन । .

२०४७ पछि नेपालको सामाजिक वृत्तमा दाश अमलेखको डेढ-दुई दशक पछिको मनोवृत्ति देखा परेको छ । नेपाली शाशितका बिचमा राजाको अस्तित्व बिना नेपाल र नेपाली जनताको अस्तित्व नदेख्ने पहिलो थरी, संवैधानिक राजतन्त्रको उपस्थितिले शाशन सजिलो देख्ने दोश्रो थरी र राजतन्त्रको उपस्थिति नै जनप्रतिनिधि शाशनको वाधक देख्ने तेश्रो थरी यी तीन थरी बिच वौद्धिक द्वन्द शुरु भएको छ । यो भावनाको विभाजनमा केही उमेरले, केही सँस्कार र सँस्कृतिले, केही सुविधाको उपभोगले आफ्ना आफ्ना भूमिका खेलेका छन । गिरिजा प्रसाद कोइराला, डा.केशरजंग रायमाझी, परशुनारायण चौधरी जस्ता उमेरमा क्रान्तिकारी नेताहरू उमेरका कारणले नाम मात्रका राजाका पक्षपाती छन भने किर्तिनिधी विष्ट, सूर्य बहादुर थापा, सच्चित शमशेर जबरा, भरत केशर सिंह, रमेश नाथ पाण्डे या अरु यस्तै पृथ्वीनारायण्शाह देखि सुविधा खाईपाई आएका ६ थर जस्ताहरू सुविधाका कारणले राजाको प्रत्यक्ष शाशनको वकालत गर्दछन । डा.तुलशी गिरी भने अपवाद हुन । बी. पी. कोइराला र राजाहरूले जतिसुकै सुविधा दिए पनि र बढाइचडाइ गरे पनि र जन्म र नागरिकताले नेपाली भए पनि भावनाले उनी नेपाल हितैषी भन्दा आङ्खनो स्वार्थ्य हितैषी हुन । सुविधा हुदा नेपाली बन्ने र सुविधा नपाउने वित्तिकै आङ्खनो झिटी-गुन्टा बोकेर विदेशिने प्रवत्तिका हुन उनी र नेपाली जनताको अधिकार, नेपालको राजनिति र राजतन्त्र सँगै पनि उनको कुनै लिनुदिनु छैन भन्दा हुन्छ ।

नेकपा एमाले नेतृत्व तहको जम्मै जसो र नेपाली कांग्रेसको दोश्रो तहको नेतृत्ववर्गका धेरै जसो दोश्रो थरीको धारणा बोक्दछन । राजाको हुकुम शिरोपर गर्ने पंचहरूको पार्टी भनिए पनि र डा.प्रकाशचन्द्र लोहानी, कमल थापा, पद्मसुन्दर लावती, रोशन काकी या भुवन पाठक जस्ता हस्तीहरू झण्डै प्रत्यक्ष शाशनका पक्षपाती जस्ता देखिए पनि खेमराज पण्डित जस्ताको एउटा समूह राप्रपा भित्र नाम मात्रका राजा भएको व्यवस्थाको पक्षपाती भएको देखिन थालेको छ ।

२०४७ सालले तेश्रो थरी एउटा ठूलो जमातको तयार गरिदिएकोछ । शाही सेना या माओवादीको बन्दुक होस या दलहरूको झण्डा, सबै बोक्ने समूह यही नै हो । हो, आवेश धेरै छ यसमा तर यो सबै भन्दा चेतनशिल समूह हो । राजाको सिपाही भनेर घोकाए पनि, माओवादी लडाकु भनेर पढाए पनि या दलका अनुशाशित कार्यकर्ता भनेर सिकाए पनि उसले 'म कसैको दाश होइन' भन्ने बुझेको छ र आइपर्ने बित्तिकै आफ्नो अधिकारको निम्ति ऊ युद्धमा होमिन सक्छ । कहिले यो आफ्नै दलका नेता या नाइकेको पिटाइ खान्छ त कहिले विपक्षिको बुट, लाठी र गोली भेटदछ । यो जमात राजधानी या सहरहरूमा मात्रै होइन गाउँ-गाउँका कुनाकुनामा पनि त्यति नै सक्रिय र सचेत छ र भोलिको संघर्षको जिम्मेवार समूह पनि यही नै हो । राजनितिका महारथी हुँ भनेर उभिने डा.गिरी, विष्ट, डा.रायमाझी, या देवकोटालाई सडकमा यही समूहका १६ वर्षो किशोरहरूले जनअधिकार मागेर दिइरहेको चुनौती भिष्मलाई अभिमन्युले द्रौपदीको सारीको मोल मागेर दिएको चुनौती जस्तो लाग्नेछ भोलि र महाभारतको अन्त्यको थालनी अभिमन्युको मृत्युबाट भएको हो । वृद्ध राजतन्त्र र किशोर लोकतन्त्र आफ्नाआफ्ना वौद्धिक हतियार समाएर आमनेसामने भइसकेकाछन । विजय कसको हुन्छ - त्यो आफ्नोआफ्नो मुल्याङ्कन हो ।

राम दाहाल
ramdahal@hotmail.com


Tuesday, November 22, 2005

महान्यायाधिवक्ताको जिरह


देशको सर्वोच्च अदालतका सामु देशको र्सव शक्तिवान श्री ५ को सरकार र यसका मंत्रीहरू विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, अदालत अवहेलना या यस्तै अरु थुप्रै मुद्दाहरू चाङ लागेर बसेका छन र अदालतले तिनीहरुलाई टुंग्याउन छिटो चाल लिएको देखिदैन । यही समयमा एक रिट निवेदनको बहसमा देशका महान्यायाधिवक्ताले - हिन्दु राजाका आदेशहरू सम्विधान सरह हुन्छन - भन्ने जिरह पेश गरेर राजाको प्रत्यक्ष शाशनमा कुनै प्रश्न उठाउन नपाइने नजिर कायम गर्न खोज्दै पंचायतकालमा पनि नगरिने तल्लो तहको चाकडी गरेर हुकुमी शाशन कायम गराउन खोज्दैछन । त्यही सन्दर्भमा संसारका उत्कृष्ट सम्विधान मध्ये एक र सो भन्दा बढी अधिकार पाएको हाम्रो सर्वोच्च अदालतले के निर्णय लिन सक्छ सो एक पल्ट केलाऊँ ।

मानिसले गर्ने कुनै पनि निर्णय चार कुरामा आधारित हुन्छ ः १ उसको अधिकार, २ उसको प्रशिक्षण, ३ उसको नियत र ४ उसको आँट । व्यक्तिलाई कार्यकारिणीको स्थानमा राखेर राज्यले मान्यता दिएको कानुन या सामाजिक मान्यता अनुरूप ठीक-बेठीक निर्णय गर्न लगाउने दायित्व नै अधिकार हो र त्यो अधिकार कुनै खास प्रयोजन पूर्तिको निम्ति स्थापित गरिएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यो प्रयोजन भनेको जनहित हो र त्यो अधिकारको प्रयोग समान रूपले सबैमा लागु हुनु पर्छ । तर त्यो अधिकार प्रयोगको निम्ति मानिस शुरुमा विज्ञ हुन नसक्ने हुनाले सम्बन्धित सबैलाई त्यही विचारधारामा प्रशिक्षित गराइन्छ र त्यो प्रयोग पद्धतिको समूहलाई त्यो विचार विद्यालय (Shool of Thought) भनिन्छ । तेश्रो, कानुन, नियम ढुंगाका अक्षर नभएकाले कोदालोले सम्याउने या भत्काउने दुवै काम गर्न सके झैं त्यसको व्याख्याले सपार्ने या बिगार्ने काम निर्णयकर्ताको नियतमा भर पर्दछ । निर्णयमा पक्ष विपक्ष दुवै हुने हुदा बलियोलाई चिढाएर निर्धोको पक्षमा 'वहुजन हितायः' को निर्णय दिन पनि ठूलो आँट चाहिन्छ ।

२००७ साल अगाडि हाम्रा अदालतहरू श्री ३ सरकारका हुकुम बाट आएका ऐन र सनद बमोजिम रैतीका लेनदेन झै-झगडा, जग्गा किचोलो र कुटपिट, लुटपाट, ज्यान, डाका मुद्दा हेरी छिनोफानो गर्न स्थापित भएका थिए र त्यहाँ न्याय भन्दा व्यक्तिगत र वर्गिय या जातिय स्वार्थ र शुभलाभको मात्राका आधारमा फैसला हुन्थे । सरकार वा श्री ३ का भाइभारदार विरुद्ध नै अदालतमा मुद्दा दर्ता हुदैनथे भने श्री ३ का कार्य माथि वहश हुन सक्ने त कुरै थिएन । त्यही परम्परा २००७ साल पछि पनि कायम रहयो र श्री ३ शब्दको ठाउँ अब श्री ५ ले लियो र राणाकालिन डिठ्ठा, सुब्बालाई न्यायाधिश नाम दिइयो । त्यस पछिको चार दशक भरि 'राजतन्त्र, राजा, राजपरिवार देशको कुनै पनि सम्विधान, कानुन भन्दा माथि भएकाले उनीहरूले गरेका कुनै पनि कार्यमा प्रश्न उठाउनु हुदैन र पाइदैन' भन्ने धारणामा राणकालिन विचार विद्यालयलाई मलजल गरियो र त्यसैमा अदालती, निजामती, जंगी सेवामा सवै सेवादाताहरूलाई प्रशिक्षित पनि गरियो र अझ, त्यही विचारधारा दुध चुस्ने नानीका विद्यालय देखि सिकाइयो पनि । २०४७ सालको सम्विधानले त्यो विचार विद्यालयलाई भत्काउने प्रयाश त गरेको हो तर अदालतको मर्यादालाई नमान्ने प्रधानमंत्रीको अडान, व्यक्तिको निम्ति नियम भाँचेर लोकमान सिंह कार्कीलाई गरे जस्तो निजामति सेवामा गरिएका सरुवा बढुवा आदिले आफूलाई अदालत र कानुन भन्दा माथिको राजतन्त्र जस्तै हुकुमी नियुक्ति र आदेश दिन सक्ने ठान्ने निर्वाचितहरूको हुकुमी शैलीले पुरानो विचार विद्यालायलाई भत्काउन दिएन र अदालत र अझ पुरै न्यायक्षेत्रमा श्री ३ का डिठ्ठा-सुब्बाको त्यो विचार विद्यालय यथावत कायम रहयो । तल्लो तह देखि अदालत सम्मका न्यायाधिशहरू, पैरवीकर्ताहरू सबैमा त्यो विचार विद्यालयको छाप छदैछ र पूर्व प्रधानन्यायाधिश हरि प्रसाद शर्माका अभिव्यक्ति हुन या वर्तमान प्रधानन्यायाधिश र न्यायाधिशहरूका अन्तरिम आदेश या महान्यायाधिवक्ताका पैरवी जिरह सबै त्यही विचार विद्यालयमा दिक्षितहरूको विचार अभिव्यक्ति हो । उर्दी फुक्ने कटुवालहरूका आदेशमा गरिएका कान्तिपुर एफ.एम. उपकरण लुट जस्ता घटनामा अन्तरिम आदेश दिए झैं यदाकदा त्यस्ता आदेश हुन सक्लान तर समष्टिगत रूपका अन्तिम आदेशहरू त्यो विचार विद्यालयका मान्यता भन्दा बाहिर जाने लक्षण देखिदैन । अदालतका इतिहासमा हरि प्रसाद प्रधान, विश्वनाथ उपाध्याय या कृष्णजंग रायमाझी जस्ता अपवाद सधै निस्कदैनन तर केही गरीं अब हुने निर्णयमा अपवाद निस्किएर पुरानो विचार विद्यालयको दायरा नाघ्दै निर्णय गरे भने नेपालको न्यायक्षेत्रमा एउटा विशाल फडको हुनेछ र त्यसले सडक आन्दोलनले भन्दा धेरै ठूलो परिणाम ल्याउने छ ।

राम दाहाल

Thursday, November 17, 2005

उपाध्यक्षमा निवेदन

सम्माननिय उपाध्यक्ष डा.तुलशी गिरीज्यू,
मन्त्री परिषद
मन्त्री परिषद सचिवालाय सिंहदरवार, काठमाडौं, नेपाल

मार्फत कान्तिपुर दैनिक, काठमाडौ, नेपाल

विषयः सम्माननिय उपाध्यक्षज्यूमा म काठमाडौ डेरा गरी बस्ने राम दाहालको निवेदन पत्र

सम्माननिय उपाध्यक्षज्यू,

विक्रम संवत्‌को उन्नाइसौं शताब्दिको तेश्रो दशकमा गोर्खाली राजाले नेपाल खाल्डो कब्जा गर्दा विजितको जाय-जेथा, ज्यान-जोई सबै नै विजेताको हुने र्सवकालिन युद्धको मान्यता अनुरूप गोर्खाली राजाका स्वस्तीवाचक भई हिडने मेरा पुर्खाले पनि हाल नेपाल अधिराज्यको राजधानी काठमाडौ स्थित रानी पोखरी देखि दक्षिण, राजा त्रिभुवनको शालिक ठडिएको त्रिपुरेश्वर चोकदेखि थापाथली जाने बाटोको उत्तर, त्रिपुरेश्वरदेखि नारायणहिटि दरवारको पश्चिम ढोका पुग्ने बाटोको पुर्व, दरवारमार्ग-भद्रकाली मार्गको पश्चिम, यति चार किल्ला भित्रको केही दशक अगाडि सम्म पनि टुँडिखेल र सानो टुडिखेल भन्ने गरिएका दुई कित्ता जमिन विजेताका सहचर भएर पुरष्कार स्वरूप कब्जा गरेका रहेछन । समयकालमा मेरा पुर्खाहरू सो समयका केही भारदारका पेलाइमा परेर कोही पुर्व तिर पाखा खन्न गएछन र कोही उपत्यकाका काँठमा धपिएछन । .२००७ साल सम्मको हुकुमी शाशनमा धपिएका, लखेटिएकाले दावी गर्न नपाउने हुदा सो समय सम्मका कुनै पनि नापीमा मेरा पुर्खाले सो जग्गाको दावी गर्न पाएनन र सो पछिका नापीमा म नाबालक भएको र मेरा पुर्खाका अरु सन्तान निर्धा निमुखा हुदा नापीको दावी गर्न नसकेकाले अहिले हालको सुशाशनमा सोम शमशेर समेतबाट कुनै व्यक्तिको नाममा नभई जनताको अधिकारमा भएको ठानिने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको समेतका जग्गा 'विक्रम संवत् २०२१ सालको नापीमा दर्ता गर्न छुट भएका हाम्रा जग्गा हुन' भनी दावी हुदा उपाध्यक्षज्यूले सौहाद्रता देखाइ त्यसको खोजीनिति र छानबिन हुने प्रकृया थाल्ने आदेश दिई त्यस्ता पिडितको मर्का छुटाइदिने उदाहरण देखाएकोले 'हाम्रा पनि दिन आएछन' भनी ठानी ती चार किल्ला भित्रका जग्गा मेरा नाममा दर्ता गराइ हकदैया कायम गराइ पाउन तपसिलका साक्षी र प्रमाण राखी यो निवेदन पेश गरेको छु ।

उपरोक्त ४ किल्ला भित्रको जग्गा दावी गर्नुमा मेरो कुनै दुर्नियत छैन । ती किल्ला भित्र निजी घर जग्गाहरू परेमा जसका हुन उनैका नाममा हस्तान्तरण गर्ने उदारता देखाउन पनि म राजी छु । तत्कालिन सरकार द्वारा थिचोमिचो गरी हामीलाई हटाए पछि अहिले निर्माण भएका जो जति निर्माणहरू छन, तिनलाई दुरुपयोग नगर्न गाजा पट्टीबाट इजरायली हटनु पर्दा त्यहाँका निर्माण धुल्याए झ्रै निर्माणहरू धुल्याउन पनि म तयार छु । ती किल्ला भित्रका रूखहरू विदेशीले संग्रहालयमा राखेर दुरुपयोग नगरुन भन्ने उद्देश्यले म आफ्नै खर्चमा सबै रूखपात बोकाएर सिंहदरबार गोदाममा सुरक्षित पुर्‍याउने छु र मेरो पक्षमा कारवाही गर्न जारी गर्नु पर्ने सूचना प्रकाशन आदि कार्यको निम्ति सम्बन्धित विभागसँग आवश्यक रकम नभए सो समेत बेहोर्न राजी भएको बेहोरा समेत जानकारी गराउछु । कारवाहीको नतिजा कुनै पनि सूचना माध्यममा प्रकाशित गरिदिएमा म आभारित हुनेछु ।

तपसिल

प्रमाणहरू
१‌‌ गोर्खाली राजाले नेपाल खाल्डो कब्जा गरेको हो भनी प्रमाणित गर्ने इतिहास १ थान
२· मेरा पर्ुखाले सुगौली सन्धिमा गोर्खा सरकारको तर्फो दोभाषे सम्म हुनसक्ने भारदारी हैशियत देखाएर राजसेवा गरेका हुन भन्ने इतिहास --- १ थान
३· मेरा पुर्खाले स्वस्तिवाचन गरेका हुन भनेर मेरा बाबुबाजेका आप्तवचनलाई ऐतिहासिक तथ्य मानी मैले टिपोट गरेको कागज १ थान

साक्षी
१· रत्नपार्क जस्तो केन्द्रमा बस्न नपाई सहरको काँठ र देशका पाखा पखेरामा बसेका मेरा सबै दाजुभाइ - १
२· हाम्रा माइती मावली ससुराली जस्ता नाताका सबै नातेदारहरू १
३· जग्गा उपलब्ध भएमा बेचबिखनको निम्ति लालायित सबै जग्गा दलालहरू १

इति सम्बत् २०६२ साल असोज १८ गते मंगलबार शुभम् ।

के छ लोकतन्त्रमा ?


कतिपय राजावादी र अर्धराजावादी विज्ञहरू प्रश्न गर्छन - के फरक छ लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा ? एउटा व्यक्तिको नाम रामकृष्ण राखे पनि हरेराम राखे पनि व्यक्ति उही होइन र ? राजावादीहरूबाट यस्तो कथन टेलिभिजनको पर्दा र छापा माध्यममा बराबर सुनिने र देखिने गर्छन । अझ यसलाई बिराटनगरमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 'राजालाई लगाइने घुर्की' वाक्यांशको प्रयोग गरे पछि त यो घुर्कीको शब्द हो भन्ने पनि देखा परेका छन ।

भाषा मानिसले आफूलाई व्यक्त गर्न सक्ने सशक्त माध्यम हो । त्यसैले भाषामा प्रयोग हुने वाक्य, वाक्यांश, शब्द, शब्दांश, बोलीको आरोह-अवरोह, मन्दता-तिक्ष्णता, अनुहार र अङ्गहरूको हावभाव सबैले एक साथ मिलेर उसको अभिव्यक्तिको अर्थ, आशय प्रस्टयाइ दिन्छन । आमाले हप्काएर या माया गरेर छोरोलाई भनिने चोर शब्द र अदालतको कठघरामा उभ्याएकोलाई इङ्कति गरिने चोर शब्दको प्रयोगमा आकाश जमिनको अन्तर हुन्छ । एउटै शब्दको प्रयोगमा त यत्रो अन्तर आउछ भने एकै चिज दर्शाउने दुई शब्दको प्रयोगले भावार्थ या आशयमा फरक नपर्ने त कुरै हुदैन । इतिहास अनुसार शाह वंशिय राजाले राज्य विस्तारको क्रममा बन्धुहत्याको पापबाट जोगिन गोत्र परिवर्तन गरेका थिए रे । गोत्र परिवर्तनले क्यक्ति त बदलेन तर आशय त बदलियो । त्यसैले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा आशय एउटै छ कि छैन - त्यो हेरिनु पछै । दोश्रो, लोकतन्त्र शब्द नेपाली कांग्रेस या कुनै दलले निकालेको होइन र नेपाली कांग्रसले अहिले सम्म पनि यसलाई आत्मसात गरेको छैन, शायद घुर्कीको शब्द नै मानिरहेको होला त्यसका अध्यक्षले भने झैं । वर्तमान नेपाली राजनैतिका आन्दोलनको सन्दर्भमा लोकतन्त्र शब्दको जन्मदाता कुनै एउटा व्यक्ति होइन । कसैले पनि 'यो शब्द मैले प्रयोगमा ल्याएको हुँ' भनेर दावी गर्न सक्दैन । यो त जनसमूह बाट नै 'प्रजा' शब्द प्रति आएको वितृष्णाको उपज हो, आफूलाई प्रजा बनाउने, भनाउने इन्कारी हो । एउटा मानिसको समूहलाई प्रजा, जनता, लोक जे भने पनि त उही हो नि भन्ने धारणा त्यो बेला सम्म सत् हुन्छ जब सम्म त्यो सम्बोधन गर्नेको आशयमा इमान्दारी हुन्छ या त्यो समूहले त्यो सम्बोधनलाई इनकार गर्दैन । वहुमत, अल्पमतको गणना त जनमतमा गए थाहा होला तर आजको सर्न्दर्भमा प्रजा शब्दलाई इनकार गर्ने अथवा, प्रष्ट भन्नु पर्दा, राजाका प्रजा हुने या राजाको शाशन नचाहने एउटा सशक्त जनसमूह देखा परिसकेको छ र लोकतन्त्र त्यो समूहको अवधारणा हो ।