एउटा न्यायाधिशको संकेत

यसै ब्लगको २००५ नोवेम्बर २२ को लेखमा मैले भनेको थएँ कि मानिसको कार्यसम्पादन, निर्णय या फैसला, उसमा भएको अधिकार उसको प्रशिक्षण, उसको नियत र उसको आँटमा भर पर्दछ । एक व्यवस्थाको निम्ति प्रशिक्षित व्यक्ति अर्को व्यवस्थाको निम्ति यसै त अयोग्य नै हुन्छ र उसलाई पुनः प्रशिक्षित गरिनु पर्दछ । हुकुमी शैलीका विचार विद्यालयमा दिक्षितहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्णय गर्ने न आट गर्न सक्छन, न उनमा त्यो नियत नै हुन्छ । अधिकार दिदैमा व्यक्ति नैतिक निर्णयवान बन्दैन । अहिले आएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश अनुपराज शर्माले यही प्रश्न उठाएका छन । ‘वर्तमान नया व्यवस्थाले व्यवस्था अनुरुपका नया न्यायाधिश पुनः नियुक्ति गर्नु पर्छ र व्यवस्थाको निम्ति असक्षमलाई निष्काशन गर्नु पर्छ’ भन्ने उनको भनाई यो समयको निम्ति एकदम उपयुक्त छ किनकि हुकुमी शैलीको पंचायत विचार विद्यालयमा प्रशिक्षित न्यायाधिश र कर्मचारीहरूलाई बिना प्रजातान्त्रिक प्रशिक्षण यथावत राख्नाको परिणाम देशले भोग्नु परेको उदाहरण राजा द्वारा मनोनित मुख्य सचिच, न्यायाधिश र प्रधान न्यायाधिश यसका नमुना हुन । हिन्दु राजाका वचन र कार्यमा प्रश्न उठाउन पाइन्न भनेर वकालत गर्ने कानुनका गुरुदेव राजाको निगाहले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश बन्दैमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निम्ति उपयुक्त कसरी हुन्छन ? न्यायाधिश अनुपराज शर्माले यस्तै विरोधाभाषलाई औंल्याएका हुन । यस्ता विरोधाभाषहरू अहिले अनगिन्ति छन र तिनीहरूको छटनी गर्नु अत्यावश्यक पनि छ । थालनी कहाँ बाट ? त्यो न्यायाधिश अनुपराज शर्माले औल्याइदिएका छन । परिवर्तनको कार्यलाई सही वेसहीको फैसला गर्ने अन्तिम थलो, सर्वोच्च अदालत, मा परिवर्तन अनुरुपको फेरबदल नगरी बिना हतियारका राजनैतक दलहरूले अरु फेरबदललाई लोकतन्त्र विपरित विद्यालयमा दिक्षित न्यायाधिशहरू मार्फत कानुनी रूप दिन सम्भव छैन । परिवर्तन या फेरबदलको थालनी सर्वोच्च अदालत भन्दा अरु उपयुक्त थालु कहाँ हुन सक्छ ?

नेपाली कांग्रेसको जवाफ चाहियो

१२ वर्षो बहुदलिय व्यवस्थामा मुखले एउटा कुरा भन्ने र कामले अर्को कुरा गर्ने नैतिक बेइमानीले दलहरू प्रति जनताको आस्था यति तल झर्‍यो कि राजाले प्रत्यक्ष शाशन हातमा लिएर आङ्खनो नैतिक धरातल नचुकाए सम्मका आन्दोलनहरूमा दलहरूका झण्डा बोक्ने मानिस खोज्नु पर्ने स्थिति आयो । हामी अब सुध्रियौं भनेर र्सार्वजनिक कायलनामा आए पछि मात्रै जनआन्दोलनले गति लियो र एउटा गन्तव्यमा पुग्यो तर जनआन्दोलनको सफलताको तीन महिना पनि नबित्दै त्यही नैतिक इमान्दारी फेरि धरापमा परेको छ । छोेरीको बिहेमा तडकभडक नगर्न प्रधान सेनापति लाई सुझाव दिने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी नातिनी मेलिना जोस्ट (कोइराला ?) को बिहेभोज प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निमन्त्रणामा आएका ३५०० जति निम्तालुले देशको एउटा भव्य पाँचतारे होटलमा जाँड-रक्सी (संचार माध्यममा प्रयोग भएको ड्रिङ्क शब्द अवश्य नै पनि शुद्ध पानी या फलफूलको रसको निम्ति भनिएको होइन होला) सहित खान पाए । रमाइलै भयो होला त्यो भोज तर त्यो भोजले अनेकौ प्रश्न उठाए पनि म निम्न चार वटालाई मात्र छुन चाहन्छु ।

सामाजिक सुधार ऐनले शुभकार्यका भोजहरूमा ५१ जना भन्दा बढीलाई जन्ती र भोज खुवाउन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा प्रधानमन्त्रीका नाममा यस्तो विशाल भोज आयोजना गर्नु कानुनी र नैतिक अपराध या पदिय दुरुपयोग हो कि होइन ?

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नातिनीको बिहेमा ३५०० व्यक्तिलाई पाँचतारे होटलमा जाँड-रक्सी सहितको भोज खुवाउन सक्ने उनको आर्थिक हैशियत छ कि छैन ?

प्रधानमन्त्रीले निम्त्याइएको भोजको खर्च अरु कसैले तिरिदिएमा सो सुविधाको लाभ पदिय दुरुपयोग हुन्छ कि हुदैन ?

नेपाली कांग्रेस र यसका नेताहरूलाई जनआन्दोलनले यस्तै तडकभडकको निम्ति सत्तामा पुर्‍याएको हो कि होइन ?

अस्पतालको बेडमा सुतेका प्रधानमन्त्रीको नाममा जे जति दुरुपयोग भइरहेकोछ त्यसको परिणामले अब छोटो समयमा नै अर्को पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पनु पर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भविष्यलाई त कुनै असर पार्ने छैन तर नेपाली कांग्रेसको सामु भने नैतिक शंकट खडा गरिदिएको छ । नेपाली कांग्रेस र यसका नेताहरूले यसको उचित उत्तर दिन सकेनन भने यहीं बाट नै नेपाली कांग्रेसको नैतिक पतनको पुनः थालनी हुन सक्छ । नैतिक उच्चताको उदाहरण बन्नु पर्ने अन्तरिम कालमा नैतिक विचलनले ल्याउने परिणाम हेर्न राजाको पाँच वर्षे शाशनकाललाई हेरे पुग्छ । निर्वाचन गराउन नसक्दा एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई 'अक्षम' भनेर हटाउने तर त्यही निर्वाचन आफू गराउन नसक्ने, राजाको सम्पत्ती जनताको हो भन्ने तर अपुताली परेका राजा विरेन्द्रको सम्पत्तीको पनि एक चुनदाम सम्म जनताको नाममा खर्च नगर्ने, अरुलाई आर्थिक भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने तर राजपरिवारको भत्ता, सुखसाधनमा राष्ट्रको ढुकुटी खर्चिन अंकुश नलगाउने, वहुदलिय प्रजातन्त्रको रट भने सधैं लगाउने तर त्यही प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गराउने नाममा डा.तुलशी गिरी, शरदचन्द्र शाह, टंक ढकाल जस्ता वहुदलिय प्रजातन्त्रका कट्टर विरोधीहरूको जमात लिएर शाशन चलाउने राजाको नैतिक विचलनको व्यवहारले २५० वर्षसम्म एउटा बलियो जग बनाएर बसेको नेपालको राजसंस्था त जनता बिच ठट्टा र अवगालको पात्र भएर अवशानको बाटो तिर लाग्यो भने मुखले प्रजातन्त्रको नाम दिएर अर्थिक गतिविधि पारदर्शी नबनाउने नेपाली कांग्रेसका नेता मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस स्वयम पनि अवशान तिर लाग्न सक्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस र यसका केन्द्रिय नेताहरूले मेलिना जोस्टको बिहेभोज बारे आफ्नो सफाइ जनता सामु प्रस्तुत गरून ।