प्रजातन्त्र कि लोकतन्त्र या जनतन्त्र ?

[ जेठ २०६२ को नेपाल साप्ताहिकमा अमेरिकाको जर्जिया विश्ववद्यालयका गोविन्द बस्नेतको — प्रजातन्त्र होइन, लोकतन्त्र — भन्ने लेख यसरी छापिएको छ । त्यो लेखमा लोकतन्त्र मात्र भनिएकोमा नेपाल राजकिय प्रज्ञा प्रतिष्ठाद्वारा प्रकाशित नेपाली वृहत् शब्द कोश मा जन (मानव जाति, मान्छे, दुनिया, जनता) र लोक (संसार, जगत, दुनिया) दुई समानार्थी शब्द दिएकाले जनतन्त्रलाई पनि लोकतन्त्रको हाराहारीमा उभ्याइएको छ ।

यो लेख सामग्री छलफलको निम्ति यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ र यसमा खुला तवरले विचार दिन अनुरोध गरिन्छ ।]

प्रजातन्त्र हैन, लोकतन्त्र
विगत केही समय यता ‘पूर्ण प्रजातन्त्र—, ‘समावेशी प्रजातन्त्र‘ आदिबारे छलफल एवम् वहस बढ्दो छ । विभिन्न वृत्तहरूबाट अगाडि बढाइएका ‘प्रजातन्त्र‘ सम्बधि डिस्कोर्षहरूमा आफ्नै वृत्तको पक्षपोषण हुनेगरी सोचहरूलाई अगाडि सारिएका छन । संसदवादी दलहरूको बुझाइको ‘प्रजातन्त्र‘, राजाको सक्रिय नेतृत्वको वकालत गर्नेको बुझाइको ‘प्रजातन्त्र‘ र अन्य वृत्तहरूको बुझाइको ‘प्रजातन्त्र‘ एउटै परिभाषकको घेरामा अटाउन सक्दैनन ।

साधारण बुझाइमा ‘प्रजातन्त्र अंग्रजी ‘डेमोक्रेसी‘ को नेपाली अनुवाद हो । जनताले, जनताको लागि, जनताद्वारा गरिने शाशन पद्धति हो शाब्दिक रूपमा ‘प्रजा‘ को ‘तन्त्र‘ । ‘डेमोक्रेसी‘ ले समेट्ने भावना, प्रकृयालाई ‘प्रजाको तन्त्र‘ ले कति हदसम्म समेट्न सक्छ भन्ने कुरा ‘प्रजा‘ को हैसियतमा भर पर्छ ।

‘प्रजातन्त्र‘ मा नागरिकहरू ‘जनता‘ को हैसियतमा नभएर ‘प्रजा‘ को रूपमा आफ्नो हैसियत राख्छन र त्यही पहिचानमा राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुन्छन । ‘प्रजा‘ र ‘जनता‘ दुवै शब्दले नागरिक भन्ने अर्थ बोके पनि तिनीहरूले फरक भावनालाई बोकेका हुन्छन । प्रजा को हैसियतमा नागरिकहरू राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुन अवश्य सक्छन । हो, सहभागिताको स्तर र मात्रा भने समयसमयमा फरक हुनसक्छ तर राज्य सञ्चालक भने हुनसक्दैनन । राज्य संचालक त राजा हुन्छन । ‘प्रजा‘ राज्यका ‘मालिक‘ हुन कदापि सक्दैनन । किनभने ‘प्रजा‘ त राजाको सक्रिय नेतृत्वको मातहतमा रहेका हुन्छन । ‘प्रजा‘ को रूपमा नागरिकको हैसियत लगभग ‘रैती‘ को जस्तो मात्र हुन्छ ।

वर्तमान संविधानले वहुदलिय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरे पनि प्रजा तन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रको भावनासँगै मिल्दो छैन । किनभने ‘प्रजा‘ अन्तर्निहित रूपमा नै ‘सक्रिय‘ राजासँग जोडिएको हुन्छ । अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा सक्रिय राजा नहुदा ‘प्रजा‘ को अस्तित्व नै हुदैन ।

राज्य ‘सञ्चालक‘ पनि हुन नसक्ने, राज्यको ‘मालिक‘ पनि हुन नसक्ने ‘प्रजा‘ कसरी ‘तन्त्र‘ चलाउन सक्छन ? एउटा गम्भिर प्रश्न छ । त्यस अर्थमा ‘प्रजा‘ तन्त्र आफै विरोधाभासपर्ूण्ा भावाजाले जेलिएको छ ।

चाहे पूर्ण होस या अपूर्ण, चाहे समावेशी होस या बहिर्गमी, प्रजातन्त्रले ‘डेमोक्रेसी‘ को मर्म र भावनालाई कदापि समेट्न सक्दैन । ‘रैतीतन्त्र‘ को केही परिष्कृत रूप अवश्य होला । २००७ सालतिरका ‘प्रजा‘ आधा शताब्दिको यात्रापछि त आफ्नो पहिचान ‘रैती‘ वा ‘प्रजा‘ मा होइन, देशका ‘जनता‘ का रूपमा देखाउन चाहन्छन । राज्य सञ्चालनमा ‘सहभागी‘ मात्र होइन, ‘सञ्चालक‘ नै हुन चाहन्छन । राज्यका ‘मालिक‘ हुन चाहन्छन । अबको सामाजिक राजनैतिक रूपान्तरणले जनताका यी आकाङ्क्षा, भावनालाई आत्मसात र सन्मान गर्न सक्नुपर्छ । के त्यस्तो शाशन पद्धतिलाई फेरि पनि ‘प्रजा‘ तन्त्रकै नाम दिने त ? भलै ‘पूर्ण‘, ‘ससमावेशी‘ वा त्यस्तै विश्लेषणले सिँगारे पनि अन्तर्निहित रूपमा त्यो अपाङ्ग थियो । र अपाङ्ग नै रहनेछ । विरोधाभाषपूर्ण थियो, विरोधाभाषपूर्ण नै रहनेछ ।

अब स्थापना गरिनुपर्ने शाशन पद्धतिको उद्देश्य र भावनालाई ‘लोकतन्त्र‘ ले सम्बोधन गर्नसक्छ कि सक्दैन, बहस जरुरी छ । ‘लोकतन्त्र‘ यथार्थमा ‘समावेशी प्रजातन्त्र‘ भन्दा बढी नै समावेशी हुन्छ। ‘डेमोक्रेसी‘ का मर्म र भावनालाई ‘प्रजातन्त्र‘ ले भन्दा ‘लोकतन्त्र‘ ले सबल रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ ? शाब्दिक रूपमा भन्नुपर्दा पनि ‘डेमो‘ को अर्थ ‘प्रजा‘ नभएर ‘लोक‘ नै हो । ‘लोकतन्त्र‘ को बहसलाई भाषागत उल्झन भनेर पन्छाउन मिल्दैन।