वैकल्पिक सरकार

बिना मियोको दाईँ भनेको अल्छीको गोरु चराउने मेलो मात्रै हो । १८ असोजदेखि अहिलेसम्म, अढाइ वर्ष बिना सामुहिक नेतृत्व र बिना एकल एजेन्डाको दलहरूको संर्घष ठयाम्मै अल्छीको दाईसँग मिल्दो भएकोले नै जनताले त्यसमा कुनै चासो राखेनन । निर्दलियतालाई टेवा दिन डा.तुलशी गिरी हजारौं कोस नाघेर सँघारमा आइपुग्दा पनि निर्दल र वहुदलका पाटा छुट्टएको नदेख्नु र आफ्नो संर्घष जनर्सार्वभौमताको वहुदलिय व्यवस्थाको लागि हो भनेर जनतालाई बुझाउने प्रयत्न नगर्नु शुतरमुर्गी सुरक्षणको नमुना हो र अब पनि नेतृत्व र एजेन्डा तय गरी त्यसको सहमतिमा नपुग्ने हो भने बी. पी पुत्र प्रकाश र मैनाली पुत्र राधाकृष्णको बाटो लागे हुन्छ किनकि "म तिमीसँग तिम्रो पुरै बेफाइदा र मेरो पुरै फाइदाको लागि एउटा करार गर्छु जुन करार मैले चाहेसम्म म कायम राख्नसक्छु र मैले चाहेसम्म तिमी पनि कायम राख्न सक्छौ ।" भनेर अगाडि तेर्स्याइएको सम्झौतापत्रमा सही गर्न त सबैलाई सधैं छुट छ ।

जनतालाई राष्ट्रको र्सार्वभौम मान्नु वहुदलिय प्रजातन्त्रको मूल मन्त्र हो र यही आधारमा नै जनशाशनको ढाँचा तयार हुन्छ । जनताको व्यवस्थापकिय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा मात्र बहुदलिय व्यवस्था चल्नेहुदा जनर्सार्वभौम वहुदलिय व्यवस्थाको संविधानमा त्यसको अनुपस्थिति बढीमा छ महिना भनेर तोकिएको हो । त्यो समय बितेर गएपछि पछिल्लो जनप्रतिधिसभा स्वत सक्रिय हुनथाल्छ । निर्दलवादीहरूले विभिन्न धारा उपधारा लगाएर त्यसलाई सक्रिय भएको नमान्लान तर वहुदलवादीहरूले विपक्षिको चित्त बुझाउन पट्टि नलागेर त्यसलाई सक्रिय मानी 'वैकल्पिक सरकार खडा गर्ने' कनकमणी दिक्षितको २०६२ वैशाख २३ को एकदम समसामयिक लेखमा थुप्रै सकारात्मक विश्लेषण भए पनि सार तत्वको 'वैकल्पिक सरकार' वहुदलवादका समर्थकहरू बाँधिएर घुम्ने एउटा सशक्त मियो बन्ने हुदा दलहरूले त्यसको स्थापनामा ढिलाइ गर्नुको कुनै अर्थ छैन । विवाद, छलफल या संर्घष जे गर्नु परे पनि यसैले जनप्रतिनिधि भएर गर्न सक्छ र अरुले यसलाई दबाउन थाल्लान तर त्यसको जनप्रतिनिधिको अधिकारमा दावी गर्न सक्ने छैनन ।