बाटो समझदारीको

केही महिना अघिसम्म संविधानवादी र माओवादी दुई खेमामा बाडिएको देशको राजनिति या रणनिति १८ माघले 'आतङ्कवाद कि आतङ्ककवादको विरोध-' भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसको शैलीमा अरु पक्षलाई पाखा लगाएर राजावाद कि माओवाद रोज्ने विकल्प खडा गर्‍यो तर यही विषयमा राजाको नेतृत्वमा राजनैतिक दलहरूलाई ससन्मान गोलबद्ध गर्नुको साटो राजनैतिक रूपमा बेपत्ते भइसकेका मानिसहरूलाई सत्तामा ल्याएर दलिय नेताहरूको वदनामी र मानमर्दन गर्ने काम शुरु गरियो । कट्टर निर्दलिय ठानिएका मार्फ दलमाथि आक्रमण हुनथालेपछि दलहरू एक भएर प्रतिरोध गर्नु स्वाभाविक थियो र २५ वैशाखको ७ दलहरूको प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको एकल एजेन्डा यसैको परिणाम हो । यो निर्णयले राजावादी, माओवादी र संसदवादी तीन खेमा अगाडि सारेको छ र अब आउने दिनमा कट्टर राजाबादी सत्ताधारीहरूले बन्दुकको स्तरमा माओवादीहरूसँग र बौद्धिक स्तरमा संसदवादीहरूसँग दुई विपरित मोर्चामा सामना गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनशक्ति पार्टी र मण्डल समूहको सदभावना पार्टी या आफूलाई दल भनाउन रुचाउने अरु कुनै पनि पार्टीले संसद स्थापनाको पक्षमा ७ दल झैं प्रत्यक्ष उभिन नसके पनि अप्रत्यक्ष र्समर्थन गर्न करै लाग्छ किनकि दलिय व्यवस्थामा यो दलको नियति हो । राजनैतिक दलका त कुरै छोडिदिउँ अब त सबै र्सवसाधारण जनता, पेशाकर्मी, जंगी तथा निजामति कर्मचारी र न्यायापालिकाका कर्मचारीले समेत 'म तटस्थ' भन्न पाउने स्थितिको अन्त्य भएको छ । स्थितिलाई समयमै समाधान गरिएन भने यो या ऊ पाटो रोज्न सबैलाई कर लाग्नेछ ।

समस्या यति मात्र होइन । यो त समस्याको थालनी मात्रै हो । निहत्था भएकै आधारमा दलहरूलाई कमजोर ठान्ने विचार सैनिक सोच हो, राजनैतिक होइन र १८ माघ र अहिलेसम्ममा दलहरू धेरै बलिया बनेका छन र क्रमशः यो बल बढदै जानेछ किनकि दलले गरेका गल्तीहरू जनता भुल्दै जान्छन र सत्ताशिनहरूले गरेका गल्ती जनताका आँखै अगाडि हुन्छन । दलहरूको शान्तिपूर्ण विरोधलाई दबाउने प्रयाश हुदा त्यो क्रमले संसदवाद र राजावादले खुला द्वन्दको रूप लियो भने राजा र जनताबिच अधिकारको लडाइँमा पुग्दछ ।

राजाले के बुझिदिनु आवश्यक छ भने १।२ जनालाई छोडेर सबै नेताहरू सामान्य नेपाली हुन जसको घरमा दुई छाकको समस्या कुनै न कुनै दिन परेकै हुन्छ । जनतासँग उनीहरू प्रेम, घृणाको सम्बन्धले गाँसिएका हुन्छन । नेताहरूले वदमासी गर्दा जनता उनीहरूलाई घृणा गर्छन सजाय दिन्छन र उनीहरूलाई पिर पर्दा सँगै बसेर रुन्छन पनि । त्यसैले वहुदलिय व्यवस्थामा राजाको जनतासम्म पुग्ने माध्यम दलिय नेताहरू नै हुन, चाँदीको थालमा सुनको चम्चाले भुजा खाने राजासाहेब, काजीसाहेव, बाबुसाहेब या अरु यस्तै साहेबका माध्यमबाट पुग्न सकिदैन । माध्यमलाई छोडेर आफै पुग्न त राजाले राजकिय सुविधा त्यागेर र्सवसाधारण बन्न सक्नु पर्छ जो राजाको निम्ति सम्भव हुदैन ।

संघर्षको यो स्थिति बढदै गयो भने दलहरूले हार्दा वर्तमान दलिय नेताहरू नरहलान तर दलहरू जनता रहेसम्म मासिदैनन र यो वा ऊ रूपमा या यसको वा उसको नेतृत्वमा संर्घष्ा सधैं जारि राख्नेछन । राजाले हार्दा राजा मात्र हार्दैनन एउटा राजतन्त्र हार्छ । अझ देश नै हा‍र्‍‍यो भने जनता र दल त जनता र दल नै भएर रहलान, राजतन्त्र त जिते पनि, हारे पनि रहदैन । इतिहासको यसको साक्षी छ ।

ढिट सल्लाहकारहरूले सुहार्तोदेखि पिनोसेसम्मका उदाहरण देलान र अझ वर्तमानमा मुसर्रफ नै पनि उदाहरण बन्न सक्लान तर उत्तराधिकारविहिन उनीहरूको शाशनलाई हेरेर राजतन्त्रले त्यो बाटो समाउनु हुदैन । अधिनायक सैन्य शाशकहरूको अन्त्य कस्तो हुन्छ - त्यो नै मननयोग्य छ ।

किर्ति निधि विष्ट या डा.तुलशी गिरीबाट देश सभालिन्छ या टंक ढकालका चर्को गालीले दल र नेता तर्सन्छन भन्ने सोच्नु समयको भुल हो । उनीहरू सबै अतित हुन र अतित अघि लगाएर कसैले पनि भविष्यको बाटो तय गरेको छैन । त्यसैले घरका हुर्केका छोरा घर आफै चलाउन संयुक्त भएर आउदा घरको बुज्रुगले त्यो जिम्मा दिए झैं राजाले कुनै जोखिम नउर्ठाई प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग लिएर आएका दलको माग बमोजिम पुनःस्थापना गरी त्यहीबाट आएको सबै दलको संयुक्त सरकारलाई समस्या समाधानको जिम्मेवारी सुम्पनु अहिले समझदारीको उत्तम बाटो हो ।

आगे जो हुकुम राजाको ।