सम्पन्नता

वैदेशिक सहयोग

पश्चिमी संचार माध्यमहरूमा विदेशी सहयोगले पनि किन विकासशिल देशहरूको सम्पन्नता बढ्न सकेन भन्ने छलफल भइरहन्छ। सहयोगको मात्रालाई हेर्ने हो भने सम्पन्नता बढनु पर्नेमा कुनै शंका देखिदैन तैपनि उदाहरणार्थ हेर्‍यौ भने नेपालको सम्पन्नता अमेरिका सँग दाँजेर हेर्दा ५० बर्ष अगाडि नेपाल जति सम्पन्न थियो आज त्यो भन्दा धेरै गुणा असम्पन्न छ। यही हालत अरु विकारशिल देशको पनि देखिन्छ भने किन भइरहेको छैन त सम्पन्नता वृद्धि ?   

मूल विषयमा जानु भन्दा पहिले के हो विकास ? र के हो सम्पन्नता? यी दुई शब्दार्थमा जाऊँ। विकास भन्नु मानविय समाज संरचनामा प्रविधिको आविष्कार र उपयोग हो। प्रविधि उपयोगलाई पनि तीन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ - प्रविधि विकास, प्रविधि उपभोग र प्रविधि मूल्य अथवा त्यो प्रविधि विकासका सुविधा पाउन सक्नु, त्यो प्रविधिको उपभोगको मौका पाउनु र त्यो प्रविधि विकास र उपभोगको मूल्य तिर्नसक्नु। यी तिनै चिजको निम्ति सम्पन्नता आवश्यक पर्छ। यहीं आउछ दोश्रो प्रश्न, के हो त सम्पन्नता ? जनसाधारणको भाषामा भनिदा को कति धनी ? वा को कति गरिब ? भनिए पनि वास्तवमा सम्पन्नता मानिसको जीवनस्तरको मापदण्ड हो। सम्पन्नताको पहिलो सिद्धान्तले (For Principles of Prosperity refer to http://www.ramdahal.tripod.com/prosperologyEng.html) यसलाई व्यक्ति, समूह या राष्ट्रको इकाइ समयको मुल्य अनुपात मान्दछ र सम्पन्नता इकाइ समय मूल्यको सरल अनुपातमा घटबढ हुन्छ भन्दछ। उपभोगको भाषामा भनिदा इकाइ समयमा प्राप्त हुने सुविधाका मात्रा र गुणको आनुपातिक हुन्छ भने हाम्रा दैनिक मुद्रामा रुपान्तर गरिदा दैनिक, मासिक या वार्षिक आमदानीहरूको अनुपात मान्न सकिन्छ। बन्द आर्थिक समाज भित्र सम्पन्नताको गणना त्यही समाजको दायरा भित्र गरिन सकिए पनि आजको विश्वमा त्यस्तो बन्द समाजको सम्भावना नहुने हुदा सम्पन्नताको विश्व तुलना मात्र गर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपाल या नेपालीको सम्पन्नता चिनिया या भारतियहरूको तुलनामा सामान्य देखिए पनि युरोपिय या अमेरिकीको दाँजोमा दरिद्रतम देखिन्छ।   

एउटा अर्को विषय पनि उठाइ हालौं। अर्थशास्त्रीहरूले क्रयशक्ति सममूल्यन (Purchasing Power Parity) भन्ने एउटा शब्दावली खडा गरेका छन। गरिब देशमा सस्तोमा पाइने चिज धनी देशहरूमा महँगोमा मात्र पाइन्छ भन्ने अवधारणा हो। उदाहरणको निम्ति, ६९० अमेरिकी डलर औशत आमदानीले नेपालमा किन्न सकिने सुविधा अमेरिकामा १,५०० अमेरिकी डलरमा मात्र किन्न पाइन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ अर्थात मुद्रा सटहीमा नेपालको औशत प्रति व्यक्ति आय ६९० अमेरिकी डलर भए पनि नेपालको औशत क्रय शत्ति सममूल्यन १,५०० अमेरिकी डलर भनिन्छ।  यसको विवाद आफ्नो ठाउँमा छदैछ तर अहिलेलाई यतिमै टुंग्याउँ।  

 म सानो छदा गाउँका जमिन्दारकोमा गरिब किसान अन्न किन्नको निम्ति रिण माग्न आउदा जमिन्दारले कहिले पनि 'जहाँ सस्तो छ त्यहीबाट किन' भनेर पैसा दिदैनथे। उनी भन्ने गर्थे - 'किन अर्कोकोमा जाने दुख उठाउछस ? म सस्तोमा दिन्छु अन्न र ब्याज पनि तँलाई अरुको भन्दा कमै लिइदिन्छु।' यसका दुई लक्ष हुन्थे। पहिलो त उनको कुहिन लागेको अन्न बिक्थ्यो र दोश्रो १।२ प्रति शत कम ब्याजले उनको उदारताको बखान हुन्थ्यो। माग्नेको रोजाइ त हुदैन र हात थाप्थ्यो गरिबले। अझ कहिले कहीं त 'ल है, त्यो मेरो झगडामा मैले देखेकै हो' भनेर भनिदिनु पर्छ नि तैंले' भनेर २।४ पाथी अनुदान नै पनि दिइदिन्थे उनी। यस्ता धेरै घटना देखें मैले तर कुनै पनि गरिब जमिन्दारले अनुदान या रिण दिएर धनी भएको भने देखिनँ।    

त्यसरी नै सम्पन्न राष्ट्रबाट असम्पन्न राष्ट्रलाई दिइने अनुदान सामग्री या सेवाको रुपमा माबै आउछ। झण्डै यही रूप रिणको पनि हुन्छ। अनुदान या रिण उपभोक्ताका शर्तमा कसैले पनि दिदैन। ती सामग्री र सेवाको मूल्य दाताको बजारको मूल्यमा आधारित हुन्छ र प्राप्तकर्ताको घरमा आइपुग्दा पनि त्यही मूल्य यथावत रहन्छ। त्यही मूल्य नै अनुदान या रिण मानिन्छ। अनुदान भए राजनैतिक र रिण भए आर्थिक र राजनैतिक बोझ प्राप्तकर्ताको थाप्लोमा त्यही मूल्य बराबरको हुन्छ। यहाँ क्रयशक्ति सममूल्यनलाई यसै गुपचुप राखिन्छ। अब उदाहरणलाई लिउँ्क र मैले अगाडि क्रय शक्ति सममूल्यनका कुरा गर्दा अमेरिकाको प्रशङ्ग उठाएकोले उदाहरणमा त्यसैलाई निरन्तरता दिऊँ। मानौं, अमेरिकी बजारबाट हामीलाई १ लाख अमेरिकी डलर सामग्री र सेवामा प्राप्त भयो। हाम्रो बजारमा त्यही सामग्री या सेवा किन्नु परेको भए ५० हजार डलरभन्दा कममा प्राप्त हुने थियो अर्थात् हाम्रो घरमा त हामीले पाएको सहयोग ५०,००० डलरको मात्रै हो तर दुर्भाग्य ! त्यो लिएको रिण हो भने हामीले त्यसलाई हाम्रो बजारको मूल्यमा हाम्रो श्रम र सामग्री बेचेर हाम्रो बजारको १ लाख डलर परिवर्त्य मुद्रामा तिर्नु पर्छ। क्रयशक्ति सममूल्यन देखाएर सो रिण घटाउन हामी सक्दैनौ। ५० हजार रिण खाएर १ लाख तिर्ने आसामी कहीं उकालो लाग्छ ?  

सामग्री जस्तै सेवा पनि अर्को बोझको भाँडो हो। विभिन्न किसिका सेवामा आएका व्यक्तिहरू असम्पन्न देशमा बस्दा उनीहरू दिइने सुविधा क्रय शक्ति सममूल्यनको आधारमा हुदैनन। बरु क्रय शक्ति अधिमूल्यनका आधारमा गरिन्छ अथवा आफ्नो देशमा बस्दा जति सुविधा त्यही कामको निम्ति प्राप्त हुन्थ्यो त्यो भन्दा बढी नै लिन्छन उनीहरू असम्पन्न मुलुकमा। यसरी कार्यस्थलमा प्राप्त हुने अनुदान या रिणको कार्यस्थल बजार मूल्य कैयौ गुणा कम भएर आइपुग्छ र तिर्नु पर्दा त्यही कार्य स्थल बजार मूल्यबाट उठाएर तिर्नु पर्दा त्यसले सम्पन्नता अझ खस्काइ दिन्छ। फेरि त्यो सेवा दाता असम्पन्न् वजारमा उपलब्ध विशेषज्ञ या संस्था भएको भए अवश्य नै क्रय शक्ति सममूल्यनको फाइदा उठाउन सक्ने थियौं तर दाताहरूले त्यसलाई स्विकार्दैनन। किन ? यसलाई पनि सम्पन्नताका सिद्धान्तमा नै हेरिहालौं।  

किन हुन्छ त यस्तो ? सम्पन्नताको दोश्रो सिद्धान्तले भन्छ - 'एउटा आर्थिक संरचनाको सम्पन्नतामा परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यो सँग सम्बन्धित अरु संरचनाहरूका सम्पन्नताहरूमा विपरित प्रभाव पर्दछ।' गरिब हुन कोही पनि चाहदैन भने कुनै गरिब पनि धनी हुन सक्दैन अर्थात् बढी सम्पन्नता हुनेले आफ्नो सम्पन्नता कम गर्न चाहदैन भने कम सम्पन्नको सम्पन्नता बढदैन। सम्पन्न देशहरूले उपरोक्त जमिन्दारले रिणीलाई हातमा पैसा नदिए जस्तै असम्पन्न देशलाई रकम हातमा नदिएर आफ्नो बजारको सामान दिन्छन यो वा ऊ रूपमा र आफ्नो सम्पन्नतालाई यथावत कायम राख्छन। नगद नै हातमा दिए त प्राप्तकर्ताले सस्तो बजारमा गएर खरिद गर्दा उनीहरूको सम्पन्नतालाई खोट्याइ दिने सम्भवना हुदा त्यसलाई हटाउन यस्ता शर्त राखिएका हुन्छन। त्यसैले दाताले दिएको अनुदान या रिणले प्रापकको होइन, दाताको भलो हुने लक्ष राखिएपछि प्रापकको सम्पन्नता नबढनु स्वभाविक हो।   

सम्पन्न मुलुकमा भन्ने गरिन्छ - भ्रष्टाचार हुने भएकोले असम्पन्न मुलुकहरूको सम्पन्नता बढन नसकेको हो।   

एउटा बन्द आर्थिक संरचना भित्र भ्रष्टाचारको रकम पनि त्यही आर्थिक संरचना भित्र रहिरहने हुदा त्यसको स्थुल संरचना भित्र नै रकम या पूजि हस्तान्तरण भइरहन्छ। नेपालकै सम्बन्धमा पनि राणा शाशनकालमा भ्रष्टाचारको रकम राणा शाशकहरूले बाहिर खर्चिने बाहेक अरु सबै नै देश भित्र हस्तान्तरण भइरहन्थ्यो। बन्द 195र्‍ार खोलिए पछि प्रमोदका सामान ओहिरिन थाले र असम्पन्न मुलुकका सत्तामा पुग्ने सबै राजनितिज्ञ र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सम्पन्न मुलुकमा रकम जम्मा गर्न थाले। 

 एउटा सरल उदाहरणलाई लिऊँ।  

नेपालका शरणार्थीहरूलाई अमेरिकी बजारमा प्रति गोटा १०० डलर बराबरका १,००० कम्बल पठाइएछ जसको मूल्य नेपाली बजारमा क्रय शक्ति सममूल्यनको ५० डलरका हिसाबले नेपाली बजारमा ५०,००० डलर मात्रै हुन्थ्यो। भ्रष्टाचारी सामान चाहिदैन नगद चाहिन्छ र ऊ त्यो ५०,००० को ५ प्रतिशत मात्र खोज्यो भने २,५०० डलर जम्मा गर्छ। उसले स्थानिय बजारको ५० वटा कम्बल खान्छ र सम्पन्न बजारका २५ वटा कम्बल किन्छ। एउटा बजारको सामान अर्को बजारमा नगद भएर फर्कदा सम्पन्नताको या समयको प्रति इकाइ मूल्यको अन्तरले चोर पनि ठगिन्छ र असम्पन्न मुलुकका भ्रष्टाचारीहरूद्वारा सम्मन्न मुलुकमा राखिएका सम्पत्ती यस्तै नगण्य भएका छन।  

समाधान के त?   

समाधानको पहिलो बाटो त इमानदारी हो। जसरी बाबुको अंश अंशियारलाई इमान्दारीपूर्वक नबाँडुन्जेल समानता हुदैन त्यसरी नै असम्पन्नरूसँग सम्पन्नता अठोट नगरेसम्म समाधान निस्कदैन। 'अलिनु पनि नखाऊँ, नुन ढिको पनि नफोरियोस' भनेर आफ्नो अलिकति पनि तल नझारी अरुको सम्पन्नता बढाउने कुरा त हावदारी गफ मात्रै हो।