न्यायिक निश्पक्षता र स्वतन्त्रता

प्रधान न्यायाधिश हरि प्रसाद शर्माको अष्ट्रेलियामा दिइएको अभिव्यक्ति बारे थुप्रै आलोचना भए तर वहाँ भने काग कराउदै छ पिना सुक्दैछ को भाकामा बिना प्रतिक्रिया बसिरहनु भएको छ । वहाँको त्यो अभिव्यक्ति पदिय मर्यादा विपरित भएको कुरा वहुसंख्यकलाई लागे पनि उनको भनाइको समर्थनगर्ने पनि छैनन भन्न सकिदैन । त्यसैले त्यो विवादमा जानु भन्दा त्यस्तो प्रवृत्तिको उन्मुलन पट्टि सोच्नु बढी फलदायी हुन्छ ।

यो देशमा एउटा सोच छ जसलाई वृध्दगृध्दपथ भनिनु उपयुक्त हुन्छ । यो रायमाझीपथ भन्दा पनि तल्लो तहको अवसरवाद र गिरीपथ भन्दा माथिल्लो तहको हठवाद हो । रायमाझीपथले एउटा खास्टो ओडेर अर्को खास्टो मनिको सेवा गर्दै दहीचिउरा खान्छ र गिरीपथ खुलेर एउटा वादको समर्थन गर्दै त्यसको विरोधिवाद बलियो पार्ने जिम्मा लिन्छ । वृध्दगृध्दपथ त ती दुवैलाई एउटै ठाउँमा मुछेर काम्लोको सातु बनाउछ र लाज नमानी भकाभक बिच बजारमा बुक्याउछ । प्रधानन्यायाधिशको खास्टो ओडेर कानुनमन्त्रीको भूमिका पूरागर्नु र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रट लगाएर शाही भ्रष्टाचार आयोगको हस्तक्षेपलाई जायज ठहर्‍याउनु आजको पद छोडे पछि बुढेसकालको भोलिमा पाउनसकिने त्यो दूरको सिनो देख्नसक्ने वृध्दगृध्द दृष्टिको अपूर्व नमुना हो । यो पथ समाउने र यो पथमा रमाउने पदाधिकारीहरू थुप्रै छन यो देशमा ।

न्यायिक क्षेत्रमा यस्तो अवसरवादिता देखापर्नुले कसैको पनि भलो गर्दैन । आज न्यायाधिशले राजनैतिक भाषण गरेर एउटालाई फाइदा हुदा यस्तोको निम्ति छुट दिने हो भने भोलि ठीक विपरित भाषण दिदा छुटदिने प्रवृत्तिले पोषण पाउछ । आज एउटा बाहिरी हस्तक्षेपलाई प्रधान न्यायाधिशले सही मानिदिदा भोलि थुप्रै हस्तक्षेप आईपुग्नेछन अदालतभित्र । हरि प्रसाद शर्माको आम नागरिकको जस्तै माओवादी सम्बन्धमा आफ्नै धारणा होला तर अष्ट्रेलियामा भएको अभिव्यक्ति हरि प्रसाद शर्माको नभएर सन्माननिय प्रधान न्यायाधिश हरि प्रसाद शर्माको हो र त्यो अभिव्यक्ति निश्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्थ्यो तर वहाँले न्यायालयको प्रतिनिधित्वगर्नुपर्नेमा सरकारको प्रतिनिधित्वगर्ने र अदालत भित्र सरकारको हस्तक्षेप स्विकारगर्ने तथा अदालतमा मुद्दा पर्नु अगाडि नै फैसला सुनाउने विधि समाएर अदालतको मानहानी र पदको दुरुपयोगहुने गरी हरि प्रसाद प्रवृत्तिको शुरुवातगर्नु भएको छ । त्यो प्रवृत्तिको विरोध सन्माननिय सर्वोच्च अदालत या सन्माननिय प्रधान न्यायाधिश हरि प्रसाद शर्माद्वार प्रतिपादित न्यायिक निर्णयको विरोध नभएर प्रवृत्तिको विरोध हो । यस्तो प्रवृत्तिको विरोध गरिनु पर्छ र यस्तो विरोध गरिदा अदालत या न्यायाधिशको विरोध हुदैन र सो मानिनु पनि हुन्न ।