विद्युतविकास र भारत

नेपाल-भारत विद्युतविकास सम्झौता

नेपाली छापामा आए अनुसार भारतले पठाएको विद्युतविकास सम्झौताको ड्राफ्टमा केही मूल कुरा संशोधन गर्नु पर्ने भन्ने राय देखिन्छ । नेपाल र भारत दुवैको निम्ति नेपालमा विद्युत विकास भएमा फाइदा हुने कुरामा शंका छैन  तर प्रत्येक जलस्रोत सन्धिमा आफू ठगिएको नेपालीले अनुभव गरेको र ती सन्धिहरू भारतिय कांग्रेसको कार्यकालमा भएकाले अहिलेको भारतिय जनता पार्टोको सरकारले त्यो आशंकालाई हटाउनु पहिलो आवश्यकता छ । नेपाली जनताको यो आशंकालाई नेपाली पक्षले प्रष्ट रूपमा भारतिय पक्ष सामु राखेर द्विअर्थी बुँदाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा नकार्न सक्नु पर्छ । बिहारको साँधमा बाँध राखेर चेपुवामा अरुण नदीको जलाशय बनाउन पाइन्न भनेजस्ता शर्तहरू नेपालीलाई ग्राह्य हुने कुरा हुदैनन् । नेपालको विद्युतविकास नेपाल र भारतको सहयोगमा हुनेछ मात्र भनियो भने सजिलैसँग नेपालको विद्युतविकासमा भारतको सहयोगको अनिवार्यता देखाएर परिभाषा गर्न सकिन्छ र नेपला आफै या तेश्रो पक्षको सहयोगमा विद्युत निर्माण इन्कार गरिन सक्छ । "दुधका जला छाँछको फूककर पिता है" भएको छ नेपालको निम्ति । त्यसैले भारतको सहयोग नेपाललाई आवश्यक छ तर सहयोगको नाममा नेपालको जलस्रोतमा भारतको आधिपत्य या अग्राधिकार हुनु हुदैन भन्ने नेपाली चाहन्छन् । नेपालले पनि बुझाउन र भारतले पनि बुझ्न सक्नु पर्‍यो कि जुन रूपले विद्युतविकास भए पनि फाइदा त भारतलाई नै हुन्छ किनकि नेपालको बजार नै भारत हो किन्न पनि र बेच्न पनि । 

नेपाल-भारत बीचको विद्युतविकास सम्झौताम नेपाल, भारत दुवै पक्षले प्रशाशनिक भन्दा राजनैतिक सोचले निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । गएको भारतिय सरकारको समयमा तत्कालिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहसँग  राजनैतिक नेतृत्व नभएको र राजनैतिक नेतृत्व हुने सोनिया गांधीसँग नेपाल र भारतको निकटता बारे अनुभव नभएकोले दुई देश वीचको सम्बन्धमा भारतिय प्रशाशन हावी भएको कुरा सत्य हो । त्यसैले अहिलेको भारतिय सरकारले नेपालीको संवेदनशिलतालाई बुझेर सम्झौता गर्नु पर्छ र सो बुझिएन भने त्यसले नेपाल भारत दुवैको निम्ति दूरगामी दुष्परिणाम ल्याउन सक्छ ।

जोरपाटी १, काठमाडौँ

२०७१ श्रावण ८