आयोजना अनुगमन

अनुगमन आयोजनाको

बजेट आयो त टिका टिप्पणी धेरै भइरहेका छन् र यो हुनु पनि स्वभाविक हो । अनेक कारणबाट टिकाटिप्पणी हुन्छन् । पहिलो त स्वयम् बजेटमा थुप्रै कमी कमजोरी छन् । दोश्रो, विभिन्न सैद्धान्तिक आधार बोकेका मानिसहरूको हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनाले बजेटका कतिपय कुरामा उनीहरूको विमति हुन्छ । तेश्रो, राजनीतिमा विपक्षमा भएपछि विरोध नै गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता पनि कतिपयले बोकेका हुन्छन् । त्यसैले टिकाटिप्पणी समर्थन, सुझाव र विरोधको रूपमा देखा परेका छन् । बजेट आइसकेपछि त्यसमा केही परिमार्जन होला तर यसको रूपमा खास परिवर्तनको अपेक्षा राख्न सकिन्न । जो छ त्यसकै परिप्रेक्षमा छलफल गर्नु पर्छ । बजेटको पुरै सेरोफेरोमा छलफल र टिकाटिप्पणी गर्नु अर्थविदहरूको काम हो । म अर्थविद होइन, त्यसैले आफूले केही जानेको विषमा मात्र केही भन्नु उपयुक्त ठान्छु ।

'देशलाई विकासमार्गमा लान्छु' कसैले भन्छ भने उसले आजको विश्व र त्यसको विकास पथलाई हेर्नु पर्छ । आजको विश्व औद्योगिक विकासको विश्व हो । सियोदेखि रकेट र स्मार्टफोनसम्म प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने समाजमा उद्योग त आउनु नै पर्‍यो । अरू त अरू युगौँदेखि गरी आएको कृषी पनि औद्योगिक रूपमा संचालन नभए न यसले उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छ न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा नै ।

 प्राथमिकतामा पर्ने औद्योगिक विकास संचालन गर्न ऊर्जा आवश्यकता पर्छ । ऊर्जाको खनिज स्रोत हामीसँग छैन । सौर्यऊर्जा ठुलो मात्रामा निकाल्न गाहारो छ र निकाले पनि संचय गर्न महंगो छ । संचय गर्ने नै हो भने जलाशययुक्त जलविद्युत केन्द्र नभई त्यसको उपयोगिता सीमित हुन्छ । त्यसैले हाम्रो ऊर्जास्रोतका निम्ति अहिलेको प्राथमिकतामा जलविद्युत नै पर्छ ।

काम कति हुन्छ ? त्यो पछिको देखिने कुरा हो तर मुखले पूर्वाधार प्राथमिकतामा जलविद्युतलाई पनि राखिएको छ । तीन वर्षको सार्वजनिक क्षेत्रमा अवधिमा माथिल्लो तामकोशी, कुलेखानी तेश्रो, चमेलिया र माथिल्लो त्रिशुलाबाट कुल ५६० मेगावाट र निजीफाँटका ४२ आयोजनाहरूबाट ६२८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भनिएको छ बजेटमा । ती आयोजनाबाट आउने विद्युत ऊर्जाले हालको विद्युतमाग पूर्ति हुने गणना गरिएको छ तर सो समयसम्मा आउने औद्योगिक र घरेलु माग त्यो गणना भित्र परेको देखिदैन । खैर, त्यो अर्कै छलफल हो ।

हाम्रा आयोजनाहरू निष्कृयताको चपेटामा पर्ने गर्दछन् । ११ महिना काम नगरेर असारमा काम सिध्याउने प्रवृत्ति छ धेरै जसोमा र यही रोग जलविद्युत आयोजनामा पनि देखा परेको छ । समयमा काम नगर्ने अनि यो वा ऊ निहुँमा समयावधि थप्ने र तथ्याङ्क बंग्याउने प्रवृत्ति पनि छ । बिना स्वतन्त्र र निस्पक्ष अनुगमन यो रोग रोक्न सकिदैन । त्यसैले यो बजेटको समस्या आयोजना चुनिनेभन्दा पनि बजेटका आयोजना कसरी संचालन भएका छन् ? सो अनुगमन गर्ने स्वतन्त्र र निस्पक्ष निकायको अनुपस्थिति हो । यस्तो निकायले आयोजनाको स्थलगत निरिक्षण गर्छ, कार्यसंचालनको तालिका जाँच्छ, वाधा अवरोधका कुराहरू सुन्छ र सम्बन्धित निकाय र जनता सामु आयोजनाको स्थिति राखिदिन्छ । यसले आयोजनाको काममा पारदर्शिता ल्याउछ र काम गर्नेको जिम्मेवारी देखाउछ ।

अनुगमन निकायको काम कार्यप्रगतिको निरिक्षण गरेर सम्बन्धित निकाय र जनतालाई जानकारी गराउनु मात्रै हो । आयोजनाको काममा उसको कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका हुनु हुन्न । कुनै आयोजनाको निम्ति स्थापित निकाय त्यही योजनाका लागि मात्र लागु भएर आयोजना चालु हुने बित्तिकै स्वत निष्कृय हुनुपर्छ । नत्र त्यो निकाय स्वयम् नै भ्रष्ट आचरणको नमुना बन्न सक्छ ।

बजेट नआउन्जेलसम्म जलविद्युत आयोजनाहरूको माग गरियो । अब एक वर्ष यस्ता मागको कुनै अर्थ छैन । अब भएकाको कार्यान्वयनमा जोड दिऊँ । यो सबैको चासो हो ।

राम दाहाल

जोरपाटी काठमाडौँ

२०७१ आषाड ३२