एउटा न्यायाधिशको संकेत

यसै ब्लगको २००५ नोवेम्बर २२ को लेखमा मैले भनेको थएँ कि मानिसको कार्यसम्पादन, निर्णय या फैसला, उसमा भएको अधिकार उसको प्रशिक्षण, उसको नियत र उसको आँटमा भर पर्दछ । एक व्यवस्थाको निम्ति प्रशिक्षित व्यक्ति अर्को व्यवस्थाको निम्ति यसै त अयोग्य नै हुन्छ र उसलाई पुनः प्रशिक्षित गरिनु पर्दछ । हुकुमी शैलीका विचार विद्यालयमा दिक्षितहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्णय गर्ने न आट गर्न सक्छन, न उनमा त्यो नियत नै हुन्छ । अधिकार दिदैमा व्यक्ति नैतिक निर्णयवान बन्दैन । अहिले आएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश अनुपराज शर्माले यही प्रश्न उठाएका छन । ‘वर्तमान नया व्यवस्थाले व्यवस्था अनुरुपका नया न्यायाधिश पुनः नियुक्ति गर्नु पर्छ र व्यवस्थाको निम्ति असक्षमलाई निष्काशन गर्नु पर्छ’ भन्ने उनको भनाई यो समयको निम्ति एकदम उपयुक्त छ किनकि हुकुमी शैलीको पंचायत विचार विद्यालयमा प्रशिक्षित न्यायाधिश र कर्मचारीहरूलाई बिना प्रजातान्त्रिक प्रशिक्षण यथावत राख्नाको परिणाम देशले भोग्नु परेको उदाहरण राजा द्वारा मनोनित मुख्य सचिच, न्यायाधिश र प्रधान न्यायाधिश यसका नमुना हुन । हिन्दु राजाका वचन र कार्यमा प्रश्न उठाउन पाइन्न भनेर वकालत गर्ने कानुनका गुरुदेव राजाको निगाहले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश बन्दैमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निम्ति उपयुक्त कसरी हुन्छन ? न्यायाधिश अनुपराज शर्माले यस्तै विरोधाभाषलाई औंल्याएका हुन । यस्ता विरोधाभाषहरू अहिले अनगिन्ति छन र तिनीहरूको छटनी गर्नु अत्यावश्यक पनि छ । थालनी कहाँ बाट ? त्यो न्यायाधिश अनुपराज शर्माले औल्याइदिएका छन । परिवर्तनको कार्यलाई सही वेसहीको फैसला गर्ने अन्तिम थलो, सर्वोच्च अदालत, मा परिवर्तन अनुरुपको फेरबदल नगरी बिना हतियारका राजनैतक दलहरूले अरु फेरबदललाई लोकतन्त्र विपरित विद्यालयमा दिक्षित न्यायाधिशहरू मार्फत कानुनी रूप दिन सम्भव छैन । परिवर्तन या फेरबदलको थालनी सर्वोच्च अदालत भन्दा अरु उपयुक्त थालु कहाँ हुन सक्छ ?

नेपाली कांग्रेसको जवाफ चाहियो

१२ वर्षो बहुदलिय व्यवस्थामा मुखले एउटा कुरा भन्ने र कामले अर्को कुरा गर्ने नैतिक बेइमानीले दलहरू प्रति जनताको आस्था यति तल झर्‍यो कि राजाले प्रत्यक्ष शाशन हातमा लिएर आङ्खनो नैतिक धरातल नचुकाए सम्मका आन्दोलनहरूमा दलहरूका झण्डा बोक्ने मानिस खोज्नु पर्ने स्थिति आयो । हामी अब सुध्रियौं भनेर र्सार्वजनिक कायलनामा आए पछि मात्रै जनआन्दोलनले गति लियो र एउटा गन्तव्यमा पुग्यो तर जनआन्दोलनको सफलताको तीन महिना पनि नबित्दै त्यही नैतिक इमान्दारी फेरि धरापमा परेको छ । छोेरीको बिहेमा तडकभडक नगर्न प्रधान सेनापति लाई सुझाव दिने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी नातिनी मेलिना जोस्ट (कोइराला ?) को बिहेभोज प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निमन्त्रणामा आएका ३५०० जति निम्तालुले देशको एउटा भव्य पाँचतारे होटलमा जाँड-रक्सी (संचार माध्यममा प्रयोग भएको ड्रिङ्क शब्द अवश्य नै पनि शुद्ध पानी या फलफूलको रसको निम्ति भनिएको होइन होला) सहित खान पाए । रमाइलै भयो होला त्यो भोज तर त्यो भोजले अनेकौ प्रश्न उठाए पनि म निम्न चार वटालाई मात्र छुन चाहन्छु ।

सामाजिक सुधार ऐनले शुभकार्यका भोजहरूमा ५१ जना भन्दा बढीलाई जन्ती र भोज खुवाउन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा प्रधानमन्त्रीका नाममा यस्तो विशाल भोज आयोजना गर्नु कानुनी र नैतिक अपराध या पदिय दुरुपयोग हो कि होइन ?

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नातिनीको बिहेमा ३५०० व्यक्तिलाई पाँचतारे होटलमा जाँड-रक्सी सहितको भोज खुवाउन सक्ने उनको आर्थिक हैशियत छ कि छैन ?

प्रधानमन्त्रीले निम्त्याइएको भोजको खर्च अरु कसैले तिरिदिएमा सो सुविधाको लाभ पदिय दुरुपयोग हुन्छ कि हुदैन ?

नेपाली कांग्रेस र यसका नेताहरूलाई जनआन्दोलनले यस्तै तडकभडकको निम्ति सत्तामा पुर्‍याएको हो कि होइन ?

अस्पतालको बेडमा सुतेका प्रधानमन्त्रीको नाममा जे जति दुरुपयोग भइरहेकोछ त्यसको परिणामले अब छोटो समयमा नै अर्को पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पनु पर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भविष्यलाई त कुनै असर पार्ने छैन तर नेपाली कांग्रेसको सामु भने नैतिक शंकट खडा गरिदिएको छ । नेपाली कांग्रेस र यसका नेताहरूले यसको उचित उत्तर दिन सकेनन भने यहीं बाट नै नेपाली कांग्रेसको नैतिक पतनको पुनः थालनी हुन सक्छ । नैतिक उच्चताको उदाहरण बन्नु पर्ने अन्तरिम कालमा नैतिक विचलनले ल्याउने परिणाम हेर्न राजाको पाँच वर्षे शाशनकाललाई हेरे पुग्छ । निर्वाचन गराउन नसक्दा एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई 'अक्षम' भनेर हटाउने तर त्यही निर्वाचन आफू गराउन नसक्ने, राजाको सम्पत्ती जनताको हो भन्ने तर अपुताली परेका राजा विरेन्द्रको सम्पत्तीको पनि एक चुनदाम सम्म जनताको नाममा खर्च नगर्ने, अरुलाई आर्थिक भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने तर राजपरिवारको भत्ता, सुखसाधनमा राष्ट्रको ढुकुटी खर्चिन अंकुश नलगाउने, वहुदलिय प्रजातन्त्रको रट भने सधैं लगाउने तर त्यही प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गराउने नाममा डा.तुलशी गिरी, शरदचन्द्र शाह, टंक ढकाल जस्ता वहुदलिय प्रजातन्त्रका कट्टर विरोधीहरूको जमात लिएर शाशन चलाउने राजाको नैतिक विचलनको व्यवहारले २५० वर्षसम्म एउटा बलियो जग बनाएर बसेको नेपालको राजसंस्था त जनता बिच ठट्टा र अवगालको पात्र भएर अवशानको बाटो तिर लाग्यो भने मुखले प्रजातन्त्रको नाम दिएर अर्थिक गतिविधि पारदर्शी नबनाउने नेपाली कांग्रेसका नेता मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस स्वयम पनि अवशान तिर लाग्न सक्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस र यसका केन्द्रिय नेताहरूले मेलिना जोस्टको बिहेभोज बारे आफ्नो सफाइ जनता सामु प्रस्तुत गरून ।

राजनैतिक समस्या (क्रमश)

२ सात दलको समस्या

नेपालको राजतन्त्रको ठूलो सहयोगी नेपाली कांग्रेसलाई राजा विरेन्द्रले अलिकति चिने पनि बाँकी दरवारियाहरूले यसलाई स्पष्टबादी लोकतान्त्रिक भएको र दरवारिया सामन्तवादको प्रतिक राणा शाशनको विरुद्ध हतियार उठाएकै कारण सधैं राजा विरोधीको कित्तामा राखे । त्यसमाथि पनि शेरबहादुर देउवाले त राजाले अर्‍हाएको, भनेको मान्ने बैठकेले काम गरे झैं नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) लाई आफू सँगै राजा पछाडि हिडाउदा पनि त्यो दोष बाट मुक्ति पाएनन । राजतन्त्रको पक्कै पक्षधर भइसकेको नेकपा एमालेलाई पनि उनीहरूले नेपाली कांग्रेसको पिछलग्गुमा दर्ता गरेर रेटन थाले पछि र राजाको शाशनको विरोधलाई माओवादीको समर्थनको संज्ञा दिएर समर्थक दलहरूलाई निम्टियान्न पार्न खोजे पछि आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ अरु दल साथै माओवादी सँग मिलेर राजतन्त्र विरुद्ध खनिनुको विकल्प उनीहरू सँग रहेन र माओवादीको हतियार निशस्त्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरुद्धमा नचल्ने निश्चित भए पछि जनसमूह अरिंगालको गोलो झैं राजतन्त्र माथि खनिदा बैशाखे गुराँस-क्रान्ति चरम उत्कर्षमा पुगेर एउटा निकाश लियो । शत्रुलाई पनि मित्र बनाउनु पर्ने राजनैतिका कुटनितिको अपनाउनुको साटो मित्रलाई पनि शत्रु बनाउने दुर्निति समाएर मित्रशक्ति गुमाउनु शाही शाशनको डेढ वर्षो विशेषता रहृयो ।

एकातिर अझै राजा प्रति वफादार अधिकृत द्वारा संचालित नेपाली सेना, अर्को तिर माओवाद प्रति मात्र आस्था राख्ने माआवादी जनसेनाको चेपोमा परेको निहत्था सात दलले दुवै सैन्यलाई विश्वास गरेका छैनन तर बाज र बिरालोलाई एक अर्कोको डर देखाएर दुई बिच बाँच्न सफल भ्एको नितिकथाको मुसो झैं सात दल अहिले सम्म ती दुई बन्दुकलाई सन्तुलनमा राख्न सफल भएका छन र सात दलको र्समर्थन प्राप्त गर्न सक्दा मात्र आफू वैध बन्न सक्ने र प्राप्त गर्न नसक्दा अवैध भएर मासिन सक्ने सम्भावना देखेका दुवै बन्दुकेहरूले पनि उनीहरूको र्समर्थन खोज्नु स्वाभाविक हो । आफ्नो सामन्वादी दम्भले राजले त्यो मौका चुकाए पनि शान्तिपूर्ण अवतरण गरी आफूलाई वैध बनाउने प्रकृयालाई गुमाउन चाहदैनन माओवादीहरू र यसैका लगि लागी पनि परेका छन । थालनी भएको नया व्यवस्थालाई स्थायी बनाउने प्रकृया सात दल समूहको राजवादी नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिक बनाउने र माओवादी जनसेनालाई वहुदलिय लोकतान्त्रिक संरचनामा व्यवस्थित र समायोजित गराउने सुझबुझ र माओवादी नेतृत्व सँग समन्वय गर्न सक्ने क्षमतामा भर पर्दछ र त्यति नै भर पर्छ माओवादी नेतृत्वको सैद्धान्तिक जडसुत्र त्याग र व्यवहारिक लचकतामा पनि ।

इसप निति कथाकों माटो र फलामको भाडो बिच फलामे भाँडोमा हिर्काउने चाहना नभएर मित्र हातले छोए मात्रै पनि पिडित माटोको भाँडो हुने भए झैं ०४६ सालको सम्विधानले राजा र संसदलाई संविधानको अंग बनाएर समान अधिकार दिए पनि स्थयित्वको हिसावले फलाम र माटोको भाँडो जस्ता दरवार र संसद मध्ये संसद दरवारको पेलाइमा पर्‍यो । त्यस्तै नै अहिलेका समान सम्झौताका जिम्मेवार पक्ष, बन्दुक बोक्ने माओवादी र निहत्था सात दल, बिचको समझदारी यसै पनि निहत्थालाई चोट लाग्ने सम्भावना त ल्याउछ नै, त्यसमा पनि माओवादीहरूको वातै पिछे सेना लिएर जंगल पस्ने धम्की सात दलको निम्ति अनावश्यक दवाव सिर्जना गर्छ । दुई बन्दुके बाट जोगिदै एउटा सेनालाई तह लगाएर र अर्कोलाई कुबाटो बाट बाटोमा ल्याएर लोकतन्त्रलाई स्थापित र स्थायी बनाउने सात दलको वाध्यता र समस्या हो र यो अवश्य नै फलामको चिउरा झैं कठिन छ ।

राजनैतिक समस्या

१.माओवादी जनसेनाको स्थिति

सिकन्दर महान विश्वविजयमा निस्कदा उनको पछाडि राज्य जितेर शाशन गर्ने चाहना राख्नेको संख्या अति थोरै र विजित राज्यको लुटबाट आफू अकुत सम्पत्ती आफ्नो घरमा हुल्न चाहनेको जमात विशाल थियो तर त्यो लाभको लोभमा उनीहरूले यति लामो फडको मारे कि झेलमको किनार बाट केही सुन-चाँदीका पोका बोकेर युनान आइपुग्दा उनीहरूका घर माटोमा मिलिसकेका थिए । धनीको खोसेर सबैलाई सम्पन्न पारिदिने नारा घन्काउदै र्सवहाराको अधिनायकत्वको जनतन्त्र स्थापनाको उद्देश्य बोकेर युद्धमा होमिएको नेकपा माओवादी अब झेलमको किनारको द्वैध मनस्थितिमा उभिएको छ र पाटलीपुत्रको वैभव सम्म पुग्ने सिकन्दरको दृढतामा सैनिकले साथ दिन नसके झैं लक्षित जनतन्त्रमा पुग्नु पर्ने जमातमा अब जुझारु योद्ध कम र दिल्ली लुटका सहभागी बढी देखिन थालेकोले शुद्ध अनुशाशन बाट थालिएको युद्ध लुटको जात्रामा परिणत हुन नदिन जनतन्त्रको लक्षलाई थाती राख्नु पर्ने माओवादी नेताले प्रस्ट बुझेका छन र एउटा सम्मानजनक र शान्तिपूर्ण अवतरणको कामना पनि गर्दछ तर जति गाहारो बाघको घोडा चढनमा छ त्यो भन्दा गाहारो छ त्यसको अवतरण । बन्दुक बिनाका माओवादीको घरमा स्वागत गर्ने अब कोही पनि छैन । त्यहाँ त गाउँगाउँमा निर्दयतापूर्वक ढुंगाले हानेर, भाला रोपेर, खुर्पाले थुङथुङयाएर, खम्बामा बाँधेर यातना दिएर लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरी, आमा, बाबु, नातागोताका अगाडी नै गरिएका विभत्स हत्याका हिसाबकिताब माग्नेहरूको ताँती हुनेछ र बिना हतियारका माओवादीहरूलाई त्यो फर्स्याउनु फलामको चिउरा सावित हुनेछ । दोश्रो, माओवादीको सही या बेसही नाममा सित्तैमा खान पाउने, बिना रोकटोक लुटन पाउने सँस्कृतिको विकाश भएको छ र माओवादी नेतृत्वले पनि त्यसलाई आँखा चिम्लि दिएका छ । त्यो लुटको सँस्कृतिमा भिजेको मानिसले अब हलो समाएर दश नंग्री खियाउन जाने सम्भावना अति नै न्यून छ र अरु विकल्प बारे नसोची धरै छैन ।

माओवादीनेतृत्वले सम्विधानसभाको परिणाम वरै तिर हतियार नबुझाउने कुरा गरिरहेका छन त निर्वाचन परिणाम भन्दा पछि पनि हतियार बुझाउने कुरा गरेका छैनन । निर्वाचनमा आफू अनुकूलको परिणाम नआए सैन्यबल द्वारा सहयात्री दलहरूलाई दवाव दिएर आफू अनुकूलको संविधान बनाउने र सो मिल्न नसके जंगल पस्नचाहनेहरूलाई खुला छुटको मान्यता दिएर दवावमूलक राजनिति यथावत कायम राख्न चाहनु स्वाभाविक हो । सत्तामा पुगेर जनसेनालाई सुरक्षाको एउटा अंग बनाएर आफ्नो वरपर राखेर मात्रै उनीहरूले त्यो जमातलाई थान्को लगाउन सक्छन ।

माओवादीको हतियार सहित सत्तामा बस्ने या जंगल पस्ने दुवै विकल्पलाई सात दलले पूर्ण स्विकार गर्ने सम्भावना अति नै न्यून छ र यी दुवै सम्भव भएनन भने माओवादी सँग मुग्लान पस्ने विकल्प मात्र बाँकी हुने छ जो न माओवादी, न सात दल र न देशकै निम्ति सुखदायी हुन सक्छ । त्यसैले झेलम किनारको यो थकित सेनाको पुनःस्थापनाको व्यवस्था बारे सोच्नु पर्ने बेला ढिलो हुन थालिसक्यो ।

क्रमशः

सम्पादक कठघरामा

राम दाहाल

ramdahal@hotmail.com

आधा शताब्दि भन्दा अगाडि जर्मनीका हिटलर र नाजीहरूले यहदीहरू माथि अमानविय अपराध गरे र आजका नाति र पनाति जर्मन पुस्ता त्यो अपराधको क्षमा याचना गर्छन । आफ्ना पुर्खाको जमिन भोगेका र राष्ट्र र पुर्खाको नाम बोकेको कारणले नै आफूले नगरेर पुर्खाले गरेको अपराधको निम्ति पनि उनीहरू क्षमा माग्दछन । हिटलरको अपराध भन्दा पहिले नै देशा छोडेर हिडेका जर्मनहरूले क्षमा माग्नु पर्ने कारण छैन । प्रशङ्ग यही बाट शुरु गरौं ।

जेठ २१ को कान्तिपुर दैनिकको मुखपृष्ठमा 'प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण' र 'सैनिक भर्ना र खरिद रोक्का' जस्ता राष्ट्रिय चासोका दुई समाचार कै हाराहरीमा 'छोरीको सफलताको फ्यान' शिर्षकमा अर्को मुख्य समाचार छापिएको छ । मुखपृष्ठको समाचार खण्डको झण्डै २० प्रतिशत स्थान ओगटेको त्यो पछिल्लो शिर्षकको मुख्य समाचार के हो ? त्यो बुझ्न गाहारो छ ।

डा.भेषबहादुर थापाले छोरीका पाठकहरूले उनीलाई प्रतिगामीको कित्तामा राखेकाछन भनेर भने पनि उनीलाई प्रतिगामी बाहेक सबैले नै प्रतिगामीको कित्तामा राख्छन किनकि प्रतिगामी आचरण र वातावरणमा हुर्किएर प्रतिगामी सुविधा भोग गर्न प्रतिगामी अ-विधिबाट राज्य प्रशाशनमा छिरेका उनीले सधै नै प्रतिगमनलाई नै सघाएका हुन । साँचै भन्दा उनीलाई त लोकमान सीं कार्कीको परिपक्व रूप मान्दा हुन्छ । त्यसैले त्यो समाचार नबन्नु पर्ने । आजको युगमा प्रतिगमनको बढाइ मुख्य समाचार बन्ने सम्भावना त इन्कार गर्नै पर्छ ।

दोश्रो, मञ्जुश्री थापा मुख्य समाचार बन्ने उनको कार्य के हो ? प्रतिगामी बाबुको आर्जनमा हुर्केर, त्यही आर्जनमा संसार भ्रमण गर्दै हिडने र बाबुको र्सार्वजनिक अपराधको क्षमा याचना स्वरूप प्रतिगामी कदम भत्काउन सिन्को सम्म भाँच्न प्रयाश नगर्ने मञ्जुश्री थापा २।४ अक्षर प्रजातन्त्र बारे कोर्दैमा अग्रगामी हुन्छिन कसरी ? र कसरी मुख्य समाचार बन्छिन - भनाइ मात्रै प्रमाण हुने भए त राजाका अमरवाणीहरू चोकचोकमा प्रदर्शन गरिएका थिए । जनताले पत्याएनन । कि यसलाई नारायण वाग्लेको नाम पनि मिसाएर सँगै भजाउन खोजिएको हो ? एउटी लेखकको नै हैशियत हो भने यसै अंकको दोश्रो पेजको कुनामा खोजेरै मात्र भेटिन सक्ने ठाउँ पाएका 'सिक्काका दुई पाटा' का लेखक उन्नति बोहरा 'शिला' को भन्दा धेरैधेरै ठूलो स्थान पाउने हैशियत के हो ? कि यसै अंकका स्तम्भकार कृष्णज्वाला देवकोटाले भने झैं सम्पादकले धान र भुस छुटययाउन जाने पनि कुनै अर्कै प्रयोजनका निम्ति भुस छापेका हुन ?

विद्यालयमा अपराध

विद्यालय शिक्षाका निम्ति स्थापना हुन्छन र आफ‍ना नानीहरूका निम्ति आफ्नो रगत-पसिनाको कमाइ तिर्छन अभिभावकहरूले विद्यालयहरूलाई । कहिले कहीं विद्यालयले मनोरञ्जन दिलाए अभिभावकहरूले अतिरिक्त सहयोग पनि गर्छन र विद्यालयलाई सार्‍होगाहारो पर्दा चन्दा पनि दिन्छन तर जब विद्यालय गैर्‍हजिम्मेवार कार्य गर्न थाल्छ अभिभावकले त्यसको विरोध गर्नु पर्छ । यो नागरिकको दायित्व र कर्तव्य हो ।

जावलाखेलको एउटा विद्यालयको पहिलो कक्षामा पढने ७ वर्षा हिडदै गरेको मेरो नानी जब राफल चिठ्ठाको बुक देखाउदै घर भित्र पस्यो म अचम्ममा परे किनकि मैले नावालकहरूलाई चिठ्ठा बेच्न-किन्न लगाउनु अपराध हो भन्ने सोचेको थिएँ । हजार रूपयाँ उठने रू.५०। का दरका २० टिकटहरू रू. ५ का दरले सबै बेचेर सबै भन्दा बढी टिकट बेचेको पुरष्कार लिने त्यो टिकटक्रेताको अबुझ हौशला सुनेर म रुन मात्र सकिनँ । कसैले किनेन भने नि ? भन्ने प्रश्न सँगै उसले —आमाले किनिदिनु पर्छ, नत्र टिचरले गाली गर्नु हुन्छ— भन्दै धुरुधुरु रुदा प्रस्ट भयो ऊ माथि शिक्षकको दवाव कति गहिरो रहेछ भनेर ?

म यहाँ कसै प्रति उजुर गर्न लागेको होइन । म त त्यो र त्यस्तै बालकको निम्ति न्याय माग्न न्यायको कठघरमा उभिएको मात्र हुँ । पहिलो, कानुनवेत्ताहरूले भनिदिउन - ७ वर्षे बालकलाई चिठ्ठा बेच्न लगाउनु कानुनतः अपराध हो कि होइन ? अपराध हो भने बेच्न लगाउने दण्डित हुनु पर्छ कि पर्दैन ? दोश्रो, शिक्षाविदहरूले भनुन - नावालिकलाई ,अझ ७ वर्षो अबुझ नानीलाई पवित्र संस्था मानिने विद्यालयहरूले आर्थिक धंदामा संलग्न गराउन अझ मानशिक नै दवाव दिनु दण्डनिय अपराध हो कि होइन ? तेश्रो, बालकको हकहित संरक्षणको निम्ति खडा भएका सरकारी र गैर्‍हसरकारी संस्थाहरूले भनिदिउन - यस्ता कार्यहरू बालकमाथिका गरिने अपराध र्ठहर्छन कि ठहर्दैनन ? ठहर्छन भने किन हुन्छन् यस्ता अपराध र यसको छानविन गर्ने कसले ? कसैले त भनिदिनोस, आफै न्याय माग्न नसक्ने अबुझहरूको माथि प्रत्येक विद्यालयमा गरिने यस्ता कृयाकलाप दण्डनिय मानिने व्यवस्था किन नगरिने ?

मिनी जनमत

यदि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको यस पटकको निर्वाचनलाई सानो जनमत मान्ने हो भने यसले प्रथमतः देशको सचेत युवावर्ग लोकतन्त्रको पक्षमा छ र जनताको रुझान परिवर्तनको प्रति छ भन्ने देखायो र दोश्रो नेपाली कांग्रैस (प्रजातान्त्रिक) मूल नेपाली कांग्रेसको १० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको खुलासा गरिदियो र यही १० प्रतिशत पनि गोपालमान श्रेष्ठ जस्ता दरिला प्रजातन्त्रवादीहरूको अथक प्रयाशको परिणाम हो । पहिलोको सन्देश गणतन्त्र उन्मूख लोकतन्त्रको हावालाई वेवास्ता गरेर एकल शाशनको बाटो समाइरहने हो भने समय अब बाँकी छैन र थ्री नट थ्री बोकेका जनपद प्रहरीले सम्हालेका माओवादीहरू एम-१६, निसान, तोप बोकेको शाही सेना सँग समान रूपले भिडन र्समर्थ हुनुको कारण नपैल्याउन्जेल विजयको सम्भावना हुदैन भन्ने हो । फेरि, अहिलेको सर्न्दर्भमा नेपका एमाले देशको सबै भन्दा ठूलो दल हो भन्ने पनि यो जनमतले निर्विवाद गरिदिएको छ । यसलाई दुवै तिरका कांग्रेसीले बुझेर एकताको प्रयाश थालेका छन तर आफूले राजाको निम्ति सबै काम गरिदिदा पनि आफूलाई खोसेको र थुनेको बाहेक अरु कुनै पनि गुनाशो राजा सँग नभएका शेरबहादुर देउवालाई भने त्यो प्रयाश मन परेको छैन र नेपाली कांग्रेस(प्र) भित्रका नव कांग्रेसी र भारदार कांग्रेसीहरूले उनीलाई त्यसमा साथ दिइरहेका छन । आफू जेलमा रहुन्जेल आफूले ठीक ठानेका धारणाहरू बाहिर रहेकाहरूको अथक प्रयाशले बाहिर निकालिए पछि आफ्नै समूह सहितले गरेको निर्णय बिना सामुहिक छलफल आफ्नै स्वार्थमा सीमित भएर 'बेठीक' भन्दै आफै बरबराउदै हिडने देउवाको प्रवृत्तिले बाँकीलाई कहाँ पुर्‍‍याउछ? त्यो बाँकी ६ को निम्ति विचारणिय र नेका (प्र)का सच्चा कांग्रेसीहरूको निम्ति पनि मननयोग्य विषय हो । दलिय खेमा बाट दरबारले छान्दा आफू छानिने कुरामा ढुक्क भएर नै देउवा त्यो बाटो सम्याउन लागेका हुनसक्छन किनकि महामहिम मोरिआर्टीको गनगन र देउवाको बरबराहट झण्डैझण्डै एउटै तालको हुनु काकताली नै सही महामहिमले देउवालाई दरबारको बाटो औंल्याएको ठानेमा त्यति विसंगती नहोला । अमेरिकी कुटनितिज्ञहरूले देउवालाई नेपालको राजनितिमा अमेरिकी स्वार्थको रक्षक मानेको कुरा कुनै गोप्य पनि होइन र अर्को तिर देशको राजनितिको माथिल्लो तहमा दलिय पाटोबाट देउवा भन्दा ठूलो राजभक्त त कमल थापा पनि ठानिन सक्दैनन । आफ्नो निजी स्वार्थको निम्ति जनहक दरबार भित्र्याउने र सो हकको लागि संर्घष गर्न सक्ने आफ्नै दललाई टुक्र्‍याउने काम मात्रिका प्रसाद कोइरालाको आधा शताब्दि पछि शेरबहादुर देउवाले नै गरे । राजाले चाहेको सबै कुरा गरिदिएको कुरा त उनीले आफ्नै मुखले सकारिसकेका छन । अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई मुखबुझो लगाएर आफूले संचालन गर्न सकिने दलिय पात्र हुनसक्छन देउवा राजाको निम्ति र त्यो देउवाले राम्रै सँग बुझेका छन । त्यसलै जबसम्म देउवा रहन्छन, नेपाली कांग्रेस पूर्णत एक हुने सम्भावना शुन्य छ र लोकतन्त्रको निम्ति आफ्ना मान अपमान बिर्सेर कांग्रेसी एक भए पनि उनी बखेडा उठाएर सी.के. मैनाली झैं एक्लै भए पनि राजभक्ति देखाइरहनेछन । यो देउवाको चरित्र हो ।

राजा संसद बहाली गर्नेछन भनेर कसैले नसोचे हुन्छ । उनी त आफूले चाहेको संसद निर्वाचन गराउन चाहन्छन । मिनी जनमतले एउटा वैकल्पिक सरकारको माग गर‌को देखिन्छ । त्यसैले वर्तमान सांसदहरूले संसद बहाली गरेर सरकार गठन गरे हुन्छ । देश भित्र दमन हुने डर छ भने विदेशमा नै सही । एक थरी विदेशमा सरकारको संचालन गर्छन भने अर्का थरी देशमा लोकतन्त्रको निम्ति आन्दोलन चलाउछन । यसले दुइटा बाटो प्रस्ट खुलाउछ । पहिलो, कुन सांसद जनताको पक्षमा छ वा छैन भन्ने यसले देखाउछ र दोश्रो, संसद(जनप्रतिनिधि सभा) या राजा(राजतन्त्र)को पक्षमा आफ्नो निष्ठा देखाउनु पर्ने सबैले बाटो रोज्न सजिलो हुनेछ । अहिले त सबैले निष्ठा कहाँ र कसको पक्षमा खुलासा गर्नु पर्ने त्यो नै किटान भएन । समानान्तर सरकार गठन हुने वित्तिकै मित्र देशहरूले पनि त्यो सरकारको कदर गर्नु पर्ने, स्विकार गर्नु पर्ने या विरोध गर्नु पर्ने स्थिति आउछ । आजको सात दलको गठन कुनै जात्राको खेल होइन र यसलाई दलिय नेताहरूले जात्रे बनाउनु कुनै औचित्य छैन ।

राजाका शाशनका तीन अध्याय

राजा वीरेन्द्र र्सवमान्य भए । सो समयमा माओवादीको विरोध पनि राजा विरुद्ध लक्षित नभएर संसदिय व्यवस्थाका दलहरू प्रति लक्षित भएको छनक दिन्थ्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको राज्यारोहण सन्देहात्मक वातावरणमा भए पनि नागरिकको वहुमत समुदायले सन्देहको लाभ दिएर राजालाई भविष्यका कदममा तौलने धारणा बनाएको थियो । यसैलाई राजावादीहरूले नागरिकको राजा प्रतिको आस्था भनिठाने र 'राज्यको ढुकुटी खर्चेर जंगी पोशाकमा जनता बिच उभिएर राजाले २।४ पैसा खर्चिदिए जनताले राजाको सधैं जयजयकार गर्नेछन' भन्ने सोचे । राजा महेन्द्रले यस्तो काम गरेका हुन र सफलता पनि पाएका हुन तर राजावादीले के सोच्न सकेनन भने पहिलो, राजा महेन्द्र सन्देहको लाभ बोकेर गद्दीमा चढेका होइनन र दोश्रो, झण्डै आधा शताब्दि अगाडि राजालाई देउता मान्ने सो समयको बुढो र पाको पुस्ताका पनाति र खनाति पुस्ताले राजालाई देउता मान्न उहिले नै छोडिसकेको थियो र राजा महेन्द्रको समयमा जनतालाई राजनैतिक चेतना र ज्ञान दिने साधन सरकार द्वारा संचालित गोरखापत्र र रेडियो नेपाल मात्र थिए भने आजको वर्तमानमा छापा देखि इन्टरनेट सम्मका माध्यमले विभिन्न विचारधारा र घटनाहरूलाई कुनाकुनासम्म पनि पुर्‌याइरहेकाछन । अति विकशित संचारको यो युगमा राजनैतिक चेतनाको स्तर सहरका आवाशिय विद्यालयमा पढनेहरूको भन्दा ग्रामिण परिवेशमा हुर्कनेहरूको धेरै माथि हुन्छ र भविष्यको राजनिति पनि तिनैद्वारा संचालित हुनेछ भन्ने कुरा पनि सामन्ती भारदारी वृत्तले बुझ्नसकेन । तेश्रो, सन्देहको त्यो लाभलाई भजाउन राजा ज्ञानेन्द्रले केही त्याग्न सक्नु पर्थ्यो अथवा त्याग्न नसके पनि त्यागे जस्तो देखाउनु त अवश्य पर्थ्यो । राजा विरेन्द्रको सम्पत्तीको आधा न सही र न सही एक चौथाइ पनि, केवल दशांश मात्र लोकार्पण गरेर जनहितको निम्ति कोष खडा गरिदिएको भए जनताको आँखामा उनी लोभ विहिन दानी राजा ठहरिने थिए र जनताको राजा प्रतिको सन्मान चुलिने थियो । उल्टो, राजाको शाशन शुरु हुने बित्तिकै लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर राजपरिवारको भत्ता बढाए पछि त राजकोषलाई आफ्नो सम्पत्ती ठान्ने आजको सचेत जनताले आफू लुटिएको ठान्यो । तैपनि राजनैतिका दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ्यकै लागि सही आफूलाई ढाल बनाएर राजालाई छेकेकै थिए र त्यसैले उनीहरू जनता सामु टाउको उठाउन नसक्ने गरी घाइते भएका पनि हुन । वहुदलिय व्यवस्थामा देश संचालन गर्ने काम राजर्नैतिक दलहरूको हो र सो काम राजाले उनीहरूलाई नै छोडनेछन भन्ने दलहरूको विश्वास थियो तर २०६१ साल माघ १९ गते आइपुग्दा सबैलाई स्पष्ट भयो कि राजा त जनता, नेता कसैलाई पनि दिन सक्दैनन या दिन चाहदैनन र आफूलाई भने सबैले दिउन भनि ठान्छन । राजाको शाशनको पहिलो साढे तीन वर्षो शाशनको निष्कर्श यही नै हो ।
पहिलो अध्यायको निष्कर्श निस्कन तीन वर्षबढी लागेको थियो भने दोश्रो अध्यायको आशय त अध्यायको शुरुमा नै प्रस्ट भयो । थालनीमा नै प्रजातन्त्रका विरोधी र हुकुमी शाशनका हिमायती डा.तुलशी गिरी र किर्तिनिधि विष्टलाई उपाध्यक्षमा नियुत्ति गरेर राजाले लुइ तेर्‍हौंले झै भनिदिए कि 'म नै राज्य हुँ' र त्यसमा पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका सके सबै र नसके वहुसंख्यक प्रमुख राजनैतिक दलहरूको सहमती र सहभागितामा गरिनु पर्ने निर्वाचनको घोषणा गरेर 'खाए खा नखाए घिच' गर्नु त 'मैले चाहदा राज्यमा जे पनि गर्न सक्छु र त्यसलाई सबैले मान्नै पर्छ' भन्ने मध्यकालिन लुइ तेर्‍हौंको जस्तै शाही मान्यता हो । प्रजातन्त्र विरोधीहरूलाई सत्तामा बसाएर 'प्रजातन्त्रको रक्षा गर्दैछु' भन्नु र अराजनैतिक भिड जम्मा गरेर राजनैतिक समाधान खोज्ने प्रयाश गर्नु यो अध्यायको विशेषता हो । तर वर्षदिन पनि नपुग्दै दोश्रो अध्याय छताछुल्ल भयो । नगरपालिकाको उम्मेदवारीको समयमा नै देखिएको हाँडीगाउँको जात्राले 'राजा नाङ्गा छन' भन्ने उक्ति चरितार्थ गरिदियो र अब त माघ २६ को मतदानले त परीकथाको बालकले झैं 'राजा नाङ्गा छन' भनेर सुनाइदिदा राजा सुन्छन वा सुन्दैनन त्यो मात्र हेर्न बाँकी छ ।
दोश्रो अध्यायमा राजाको सन्मानमा ठूलो ‌र्‍हास आयो । वर्षदिन अगाडिसम्म जनताको सबै रिस शाशकदलमा ठोकिन्थ्यो र राजाबाट भएका सबै कामको जिम्मेवार दललाई ठहराइन्थ्यो तर यो कालमा राज्यका कुनै पनि व्यक्ति या निकायले गरेको नराम्रो कामको जिम्मेवारी राजामा गएर ठोकिन थाल्यो र राजाको सन्मानमा क्रमश र्‍हास हुदै गयो । फेरि, यो वर्ष शाहीसेना सरकारको यति नजिक देखियो कि मानिसले खुलेआम राजपरिवारको गुलामी, सलामी र मलामीको निम्ति राखिएको सेना भनेर जनताबाट अलग्याउन थाले । राज्यको सेनालाई यसरी राजा सँग गासिदिनाले सेना प्रति जनताको विश्वास घटछ र कथम् कदाचित राजतन्त्र रहेन भने सेना स्वयम् विखण्डन तिर लाग्नाले राज्यको सुरक्षास्थिति नाजुक बन्न सक्छ ।
दोश्रो अध्यायको तेश्रो अपरिणाम राज्य विश्व समुदायबाट नितान्त एक्लो हुनु हो । दान बिना चल्नै नसक्ने स्थितिको मुलुकमा दाताहरूले हात झिक्नु, स्वाभाविक मित्रहरूले छाडे पछि अस्वाभाविक मित्रहरू बिच स्वाभाविक मित्र खोज्न सरकार प्रमुख एउटा सिङ्गै महाद्विप भौतारिदा पनि सहज मित्र नपाएर रित्तो हात र्फकनु सरकारको कुटनैतिक असफलता हो र भुलसुधारको थालनी गरिएन भने त्यो एक्लिने प्रकृया नगरपालिका मतदान पछि झन तिव्र भएर जाने सम्भावना छ ।
दोश्रो अध्यायको अन्त्यको निम्ति प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कुरिरहनु नपर्ला किनकि नगरपालिकाको चुनाव नै दोश्रो अध्यायको अन्त्यको कारक हुनेछ । यो निर्वाचनको कार्यान्वयन र परिणाम हेरेर राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय सबै पक्षले आ-आफ्नो धारणा बनाइसक्नेछन । त्यसपछि त अविश्वास, हिंसा र दमनबाट शुरु हुने तेश्रो अध्याय बिचका विकल्पहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय घटना, व्यक्ति र विचारहरूले प्रभाव पार्नेछन । द्वन्द जुनसुकै दिशातिर लम्किए पनि राजाले लचिलो भएर एउटा विन्दुमा आङ्खनो स्थान नखोज्ने हो भने देश गणतन्त्र तिर हानिएर या केही समय सैनिक शाशान संचालनको निम्ति राजतन्त्रको अन्य हुनसक्छ । लाग्दछ - राजतन्त्रका विकल्प अति नै सीमित छन ।
तेश्रो अध्याय - त्यो पछि विश्लेषण गरिने पुर्वानुमान हो ।
राम दाहाल
ramdahal@hotmail.com
www.ramdahal.blogspot.com

चिहानडाडा नरसंहार ः शाहीसेनाको निम्ति चुनौती

गाउँघरका धार्मिक जात्रा, मेला बुढाबुढीका निम्ति तिर्थ गर्ने स्थल हुन्छन भने युवायुवतीका निम्ति नाचगान गर्ने मनोरञ्जनका अवसरहरू र केटाकेटीका निम्ति हँसीखुशीका चाहाड । यस्ता जात्राका मध्य रमझममा युवायुवती बिच मर्यादा भित्रका छेडखानी चल्छन, घोचपेच हुन्छन । यो सामान्य कुरा हो । तर त्यसमा कसैले मर्यादाको सीमा अतिक्रमण गर्‍यो भने उसले भनाइ खान्छ र कहिले कही त पिटाइ नै पनि । यस्ता भनाभन या झगडालाई 'जात्रे झगडा' भनिने हुनाले कसैले पनि यसलाई गम्भिरता साथ लिएर प्रतिशोध पट्ट लाग्दैन । भारदार, राजा, महाराजाहरू नपुग्ने तर आमजनताको सहभागिता हुने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जात्रा, मेलाहरूको रूप यस्तै हुन्छ जहाँ सबै समान हुन्छन र जहाँ कसैले पनि आफ्नो पदिय मान खोज्दैन र खोजे पनि पाउदैन । नगरकोटको चिहानडाडामा लाग्ने मेला पनि यो भन्दा फरक हुनसक्दैन । त्यहाँ पनि गाउलेको मर्यादा अतिक्रमण गर्ने सिपाही (हरू?)ले अवश्य नै भनाइ या पिटाइ नै पनि खायो । त्यो सिपाहीले 'जात्रेझगडा' भनेर त्यसलाई बिर्सिदिएको भए हुन्थ्यो तर आफूलाई सामान्य नागरिक भन्दा माथिको सिपाही ठान्ने स्वगर्वले उसलाई प्रतिशोध तिर पठायो । सामान्यतः व्यारेकको नजिकै हुने गाउले सँग सिपाहीको गुनासो भए झैं त्यहाँ पनि त्यो गुनासो बोक्ने मानिसले उसलाई उक्साए होलान - 'राजाको सीन्दूर पहिरेको सिपाही छोरोले गाउलेको कुटाइ खाएर आएको !' अति सामान्य त्यो युवालाई यस्तै एउटा सामान्य भनाइ पनि अपराधिक कार्य तिर धकेल्न पर्याप्त भयो होला ।

ब्यारेकको सिपाहीलाई मेलामा जाने छुट दियो कसले ? आधा रातमा सादा पोशाकको सिपाहीलाई हतियार लैजान स्विकृति किन र कसले दियो ? घटनास्थलको प्रहरी मुचुल्का हुनु अगाडि नै शाही सेनाले त्यो ठाउँको सरसफाइ गरेर र गोलीका खोका या यस्तै अरु सामान हटाएर घटनाका दशी, प्रमाण नष्ट गर्‍यो किन ? यी सब कुरा त गठित आयोगहरूले केलाएर जन समक्ष ल्याउला नै तर त्यो भन्दा अगाडि नै चर्को रूपमा संचारका विभिन्न माध्यममा 'मारिने जनजाती तर मार्ने खस, आयोग बनाउने खसहरू र आयोगका सदस्य जम्मै खसहरू' भन्दै आयोगहरूलाई नै अविश्वासको घेरामा तान्न थालिएको छ । अर्को तिर सरकारद्वारा गठित आयोगका अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत कतिपय पूर्व प्रतिवेदनहरूमा सरकारले कुनै कारवाही त के ? तिनलाई सार्वजनिक नै पनि नगरेकाले यो आयोग पनि सत्य पत्ता लगाएर कारवाही गर्न भन्दा मुख टाल्न गठित भएको भन्ने त यसै पनि छदैछन । शुरु हुदै शङ्काको दायरामा बेरिएका आयोगहरूमा जनजातीका प्रंतिनिधिलाई सहभागी बनाइएन भने त्यसको औचित्य र तटस्थता प्रमाणित गर्ने काम फलामको चिउरा सरह हुनेछ र आयोगमा त्यो प्रमाणित हुन सकेन भने शाही सेनाको विश्वासनियता धरापमा पर्न सक्छ ।

प्रश्न उठछ - सामान्य विवादले त्यत्रो रूप लियो किन त - यो प्रश्नको उत्तरको खोजीमा सेनाको गठन विधि तिर हेर्नु पर्छ । एउटा काँचो माटो जस्तो १८ वर्षे युवालाई कुनै एउटा आस्थाको संरक्षणको निम्ति पोलेर, पिटेर, ठोकेर पाइन चडाइएको व्यक्तिको नाम सिपाही हो र अनुशाशन र मर्यादाको सीमामा बाँधेर राखिएका यस्ता सिपाहीहरूको समूह नै सेना हो । मध्ययुगिन सामन्तकालमा यस्ता सेनाको आस्था राजभक्ति हुन्थ्यो र उनीहरू राजा र राजाको स्वामित्व भनिने राज्यलाई संरक्षण दिन्थे । रैती, प्रजा या जनता भनिने समूह नासिए अर्को समूहले त्यो स्थान भर्छ भन्ने धारणा थियो त्यो समयमा । तर आजको सिपाही र सेनाको आस्था जनताको सर्वोच्चता हो र सेनाको जिम्मेवारी उनीहरूको संरक्षण गर्नु हो । शाशकको संरक्षण त ऊ जनप्रतिनिधि शाशक भएकोले मात्रै हुने हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक शाशन व्यवस्थामा एउटा सिपाहीलाई उसको तालिमको समयमा नै 'तेरो मालिक जनता हो र तँ जनताको सेवक सिपाही होस' भनेर जनताको सर्वोच्चता घोकाइन्छ । हाम्रो शाही सेनाको जवानलाई त 'तँ राजाको सिन्दूर पहिरेको सिपाही होस र देश(राजाको राज्य) र नरेश (राजा)को संरक्षण तेरो जिम्मेवारी हो' भनेर पढाइन्छ । अझ 'राजाको सिपाही कसैको सामु हारेर र्फकदैन, एकको बदला चार दिन सक्नु पर्छ' पनि भनिएको हुन्छ । यही जनता सँग नहार्ने मानशिकताले एउटा सिपाहीले जात्रेझगडालाई आफ्नो अपमान ठान्यो र चिहानडाडामा नरसंहार मचायो ।

सिपाही ब्यारेकमा रहुन्जेल यस्तो मानशिकता सुसुप्त थियो तर सेना सडकमा ओर्लिए पछि त्यो मानशिकता र जनमानशिकता बिच द्वन्द शुरु भएको परिणाम हो यो नरसंहार । यस्ता घटना संचार माध्यमको दृष्टि भन्दा पर जिल्लाहरूमा नभएका होइनन तर राजधानीको संघारको यो घटनाले देशका सारा संचारमाध्यम, मानवअधिकारवादी समूह र राजधानी स्थित विदेशी निकायहरू समेतको दृष्टि एकै चोटी पुगेकोले घटना छताछुल्ल भएको हो र भोलि यस्तै घटना राजधानीको मुटुमा हुन सक्ने सम्भावना सेनाको अहिलेको नै टाउको दुखाइ हो । सेनाले आफूलाई जनसर्वोच्चता मातहतका जनसेवक र जनसंरक्षक सेनाको रूपमा परिवर्तन गर्न सकेन भने सेनाका प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई आफ्नै आमाबाबु, दाजुभाइ, दिदीबहिनी भन्दा परको शाशकको रूपमा मात्र पाउने छन । सोच्ने बेला आएको छ शाहीसेनाका सबैले ।

राम दाहाल
ramdahal@hotmail.com

पूर्वको एउटा शालिक

नौरङ्गी नखरा देखाएर एउटा पार्टी खोले पछि केशर बहादुर विष्ट त २०४७ साले प्रतिकार समिति जस्तो भिमकाय मंत्री परिषदमा छिरे भने सरकार बाहिर हुदा नै सरकारका अघोषित प्रवक्ता जस्ता कमल थापा, रोशन कार्की या अरु यस्तै पूव पञ्चहरू सरकारमा सामेल हुनु स्वाभाविक भएकोले यो पुनर्गठनलाई अब पूर्व पंच र आफ्नै दलहरूले निकालेका-दुत्कारेकाहरू (वद्रि मण्डललाई छोडेर) को पंच भेला भने हुन्छ । तर यो मंत्री परिषदको औचित्य पुनर्गठन भन्दा पहिलेको मंत्री परिषदको भन्दा बढी भने छैन । चार वटा गतिला गोरु पाइएनन भनेर ५० वटा बोका मियोमा बाँधेर दाइँ कही पनि भएको छैन । तिनीहरूले त बेकार बडकुल्याएर पराल मात्र फोहोर पार्छन । त्यो भन्दा त खलो धनीले एक्लै धान झाँटे धेरै उपलब्धि हुन्छ । यो बारे यति नै ।

पूवांचलको कोशी राजमार्गको धरान आइपुग्दा हामी धरानको भानुचोकमा भानुभक्तको शालिकले ठाउँ पाएको देख्छौं । राजमार्ग या सहरका ठूला चोकहरूमा आफूलाई राजभक्त देखाएर दुनौ सोझ्याउनेहरूले ठडयाएका राजा-महाराजाहरूका शालिक देख्ने बानी परेका नेपाली स्रष्टा प्रति विरलै देखिने यो सन्मानको निम्ति धरानवासी प्रति कृतज्ञ हुनै पर्छ । यो बाटोमा अरु पनि शालिक छन । यो बाटोले पूव-पश्चिम राजमार्गलाई काटने इटहरी चोकमा संवैधानिक राजतन्त्रका संस्थापक राजा वीरेन्द्रको शालिक छ तर यो शालिक गरिब रैती भानुभक्तको जस्तो छाती माथि टुसुक्क होइन, राजसी ठाँटको पुरै आदमकदको छ । त्यो असमानता बनाउनेहरू सँग भएको तस्विरको उपलब्धताले हुनसक्छ या उनीहरूले जुटाउन सकेको रकमको कारणले पनि । यो राजमार्गको अन्त्यको ५ किलोमिटर उत्तर बिराटनगरको महेन्द्र चोकमा पंचायत व्यवस्थाका प्रवर्तक राजा महेन्द्रको शालिक छ । बाबुछोरा राजाहरूको शालिकमा प्रत्यक्ष त्यति ठूलो अन्तर नदेखिए पनि राजा वीरेन्द्रको शालिकको नजिकै प्रत्यक्ष सुरक्षाकर्मी नदेखिने र राजा महेन्द्रको शालिकको १० मिटर मात्र पर संगिन सहितका सुरक्षाकर्मी तैनात देखिनाले शाशकवर्गले त्यो शालिक बढी असुरक्षित अनुभव गरेको हुनु पर्छ ।

यही राजमार्गमा सुनसरी र मोरङको सीमानामा दुहुवी भन्ने सानो बजार छ र बजारको पुछारमा सीमानाकै छेउमा सडकको विचमा भूपालमान सिं कार्कीको शालिक छ जसको नाम कतिपय इटहरीका युवाहरूलाई पनि थाहा छैन । त्यो शालिक किन त्यहाँ ठडियो - यो प्रश्नको जवाफ धेरैले दिन सकेनन र जसले दिए उनीहरूले यति मात्र भने - 'यो बजार उनले बसाएका रे ।' दुई राजाका बिचको यो शालिकको अर्को औचित्य कसैले दिएन ।

अमेरिकीहरू पहाडमा खोपिएका तीन मूर्तिलाई देखाएर गर्व साथ भन्छन - 'यी हाम्रा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संस्थापक र संरक्षक हुन ।' त्यसै गरी भारतियहरू एउटा जिर्ण्र्ााय बुढाको शालिक अगाडि निहुरेर आदर साथ बरबराउछन - 'पिता † हाम्रो स्वतन्त्रताको लागि हामी तपाई्र प्रति रिणी छौं ।' सिंहदरबार अगाडि पुग्दा प्रत्येक नेपालीले भन्न सक्छ - 'उनी नभएको भए आजको नेपाल बन्ने थिएन ।' आफ्नो घर भित्र बाबु बाजेको आदमकद मूर्ति नै स्थापना गरे पनि कसैको चासोको विषय हुनसक्दैन तर र्सार्वजनिक स्थानमा ठडिने शालिकले त देशको, जनताको प्रतिनिधित्ज गर्छ । त्यो स्थान त सम्पर्णा देशवासीको भलोको निम्ति कार्य गर्ने सन्त र बहादुरहरूलाई दिइन्छ र यसको अन्यथा प्रयोग भनेको शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग हो । यसै भनेर होला कुनै समयमा राजधानीका चोकचोकमा ठडिएका राणाशाशकका शालिकहरू कुनाकुनमा लगेर खाँदिए ।

राजा-महाराजाहरूका शलिक त शक्ति र सत्ताका प्रदर्शन हुन र शक्ति र सत्ता अन्त्य भए पछि राणाशाशकका शालिक झैं कुनामा मिल्किएर बस्दछन । संसारकै इतिहास यही भन्छ । त्यसैले ती शालिकका बारेमा अरु औचत्यको आवश्यकता पर्दैन । भूपालमान सिं कार्कीको शालिक भने ठडियो किन ? बस्ती बसाल्दैमा सार्वभौम नेपालीको छाती जस्तो राजमार्ग र सडकमा शालिक उभ्याउन पाइने भए अनगिन्ति ठडिने थिए शालिकहरू यो देशका बस्तीहरूमा । तर वास्तविकता त्यो भन्दा धेरै परको छ ।

भूपालमान सिं कार्की एउटा सामन्त हुन भन्ने कुरामा त कसैको दुई मत हुन सक्दैन । सामन्तहरूको काम जमिन आवाद गराउन बस्ती बसाल्नु, ती बासिन्दाले उब्जाएको मध्ये धेरै आफूले लिनु हो । आफ्नो र आफू समान सामन्तहरूको उत्पादन भण्डार गर्न र बेचबिखन गर्न गोदाम बनाउने र काँटा राख्ने काम गर्छन मूल सामन्त र कार्कीले सो भूमिका पुरा गरेका पक्कै हुन । दुहुवी बजार यही प्रकृयाको उपज हो । त्यो भन्दा पनि अझ भूपालमान सिं स्थानिय सामन्त भारदार प्रतिनिधि हुन । उनले राजसभाको अध्यक्षता झण्डै आधा शताब्दि सो भारदारी प्रतिनिधित्व गरे वापत पाएका हुन, कुनै राजनैतिक, सामाजिक या वौद्धिक गरिमाबाट होइन । तिनै सामन्त भारदारको प्रतिनिधि प्रतिमा स्थापना गराउने भारदारको चाहनालाई ऋषि धमलाको डबलीमा मात्र 'लोकतन्त्र' भनेर कुरा छाँटन सक्ने सामन्त सँस्कृतिका दलिय नेताहरूले भूपालमान सिं पुत्रलाई सरुवा र बढुवा गराउन कानुन नै मिचे झैं सार्वजनिक भूमिमा भूपालमान सिंको शालिक ठडयाउने स्विकृति दिए । एउटै सामन्त सँस्कृतिमा हुर्किएकाले जतिसुकै 'सीताराम कहो' भनेर घोके पनि जख्खु विरालोले समात्दा ती नेताहरूले 'क्याँक' बोलेर स्विकृतिमा सहीछाप गरे ।

लोकमान सिं सरुवा-बढुवा, भूपालमान सिं शालिक स्थापना यी व्यक्ति वा घटना होइनन, सामन्त सँस्कृतिमा लोकतन्त्रको कोठे हौवा बोक्ने अर्को एउटा विकृत सँस्कृति हो जो सामन्त सँस्कारबाट उम्कन सक्दैन । त्यो सँस्कारबाट उम्कन त कि दलित, पिडित परिवारको एउटा गुमनामले उठेर आउनु पर्छ या कृष्ण पहाडीले झैं आफ्नै दिदी या बहिनीको जागिर सिफारिस गर्न इनकार गरेर 'नामर्द, मुर्ख, अव्यवहारिक' आदिले गरिने पुरै परिवारको भर्त्सनालाई सुन्दै त्यही परिवारमा शिर निहुराएर दुई छाक खानु पर्छ र मुख छोपेर सुत्नु पर्छ । त्यसैले 'यो शालिकलाई त्यहाँ ठाउँ छैन, यसलाई आफ्नो निजी जमीनमा लैजाउ या यसलाई बुढी खोलोमा लगेर सेलाइने छ' भन्न त त्यहींको त्यस्तो तेश्रो पुस्ता उठेर भन्नु पर्छ, अनि मात्र थालिनेछ तेश्रो पुस्ताको आन्दोलन, त्यसले मात्र आन्दोलनको सुनामी र युग परिवर्तनको आँधि ल्याउन सक्छ । चुनौती हो भूपाल मान सीं कार्कीको शालिकको अस्तित्व वर्तमान दुहुवीको निम्ति, सुनसरी र मोरङको निम्ति र पुरै यो देशको अस्मिताको निम्ति । यही विकृति नै हो २०४६ सालका प्रतिकार समितिका उग्र निरञ्जन थापा, कमल थापा जस्तालाई २०४७ सालको सम्विधानका हामी संरक्षक हौ भनेर कुर्लन सक्ने सामर्थ्य दिने र प्रकाश कोइराला, राधाकृष्ण मैनाली, दुर्गा पोखरेल जस्तालाई सत्ताको भतेरमा सामेल गराउने । अब पनि तेश्रो पुस्ता नउठने हो भने भूपालमान सिं कार्कीको शालिक त्यही उभिएर हरेक नेपालीलाई गिज्याइ रहनेछ ।

राम दाहाल
ramdahal@hotmail.com

राजाको फिर्तिसवारी

नहुनु पर्थ्यो तर भयो । राजाका स्वागतार्थ सवारी भएका युवराजको गाडीमा ढुंगा हानियो । कसैले अवश्यै हान्यो नत्र सडकमा ढुंगा आउने थिएन । दोषी समातियो वा समातिएन , थाहा छैन तर केही निर्दोष भने समातिए । कतिपय विद्यार्थी नै परे । ओडने ओछयाउने बिना चिसो छिडीमा थुनिनु, भोकै बस्न वाध्य हुनु जस्ता शारिरिक यातना त पाए नै त्यो भन्दा बढी नपाए पनि तर उनीहरूको मानशिक पिडा भने जिन्दगी भरको निम्ति रहने खालको छ । एस.एल.सी परिक्षामा जानु पर्ने विद्यार्थीको परिक्षा छुटनु भन्दा ठूलो यातना के हुन सक्छ ? देखिएकै कुरा हो - त्यो दिन राजाको स्वागतार्थ सडकको पेटीमा छात्रछात्रा उभ्याइकै थिए भने ती समातिने विद्यार्थीको विद्यालयलाई स्वागतमा विद्यार्थी उभ्याउने उर्दी गए पनि नगए पनि उनीहरू पेटीमा स्वागतार्थ उभिएकै हुन । तिनै स्वागतार्थ उभिएका विद्यार्थीले त्यो उभिए वापत यातना पाए भने अधिराज्यव्यापी विद्यार्थी र तिनका अभिभावक बिच 'ती विद्यार्थीलाई यातना दिएर राज्यले ठीक गर्‍यो' भन्ने या 'विद्यार्थीलाई स्वागतमा उभियाएर यातना दिइयो' भन्ने कुन सन्देश जान्छ ? तब के प्रत्येक विद्यार्थीका अभिभावकले 'हाम्रा नानीहरूलाई स्वागतार्थ भनेर सडकमा नलैजाउ' भन्नु पर्ने बेला आएन अब ? फेरि, ती विद्यार्थीले पाएको यातनाको निम्ति अधिराज्यव्यापी विद्यार्थी समुदाय र अभिभावक सँग क्षमा याचना गर्ने कसले ? नाबालकहरूलाई सडक छेउ उभियाएर तिनीहरू दण्डित भए भने तिनीहरूको क्षतिपूर्ति गरिदिने कसले ? फेरि, विद्यार्थीलाई सडक छेउ उभ्याउनु नै किन ? के नाबालकहरूले पेटीमा उभिएर जयजयकार नगर्दैमा राजाको मान घटछ र ?

वीसौं शताब्दिका प्रशिद्ध दार्शनिक बट्रान्ड रसेलले भनेका छन - 'हुलमा पुगे पछि विद्वान र मुर्खको मनोविज्ञानमा अन्तर हुदैन, त्यो त हुलको मनोविज्ञान हुन्छ ।' हुलको मानशिकता व्यक्तिको जस्तो संयमित हुदैन, स्वभावैले उत्तेजित र उदण्ड हुन्छ । त्यसैले पनि भनिन्छ - 'हुलमालमा जिउ जोगाउनु ।' १७ गतेको नेकपा एमालेको जनसभामा प्रकाण्ड विद्वान देखि अपठ सम्म भेला भएका थिए र सो जमातलाई एमाले नेता र कार्यकर्ताले आफ्नो कार्यक्रम सम्म संयमित राखेर ठूलै परिपक्वता देखाए । कुनै कारणवस जुध्न गएको एमालेको जनसभा र राजाको सवारी भित्रिने समयमा सभाको स्थान र मुखलाई परिवर्तन गरी निश्चित समयमा टुंग्याएर एमालेले आङ्खनो संयम देखाएकै हो । त्यसपछि जो जमात सभाबाट उठेर गएको त्यो जमात बाटोमा रोकिए पछि हुलमा परिणत हुने नै भयो । बाटो हिडने बटुवालाई रोकेर जम्मा गर्न थाले पछि अवश्य नै त्यो जमात लक्ष विहिन हुल हुन पुग्छ र राष्ट्राध्यक्ष, राजनेताको सवारीको समयमा मानिस रोकेर हुल हुनदिने मौका जुटाउनु नै हुदैन । एक्काइसौं शताब्तिमा हुल जम्मा गराएर फूल, अविरले जयजयकार गराउनु खोज्नु भनेको अनिष्ट र उदण्डतालाई मौका दिनु हो । त्यसमा पनि प्रत्यक्ष शाशनको विरोधमा सहभागी भएर निस्केको हुल माथि व्यंग्य र घोचपेच हुन थाले पछि भिड उत्तेजित हुने नै भयो ।

मूल प्रश्न त बाँकी नै छ । कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई त जहीसुकै जान अधिकार छ भने राजालाई त झन जहिसुकै बाट पनि जाने अधिकार नहुने कुरै छैन तर केही समय अगाडि मात्रै राजाको प्रत्यक्ष शाशनको विरोधि मानशिकता बनाएर सडक छेउ उभिएका हुलको बिचबाट राजा र राजपरिवारको सवारी चलाउनु उपयुक्त, अझ सुरक्षित, थियो त ? सवारी चलाउनेहरूले वैकल्पिक बाटो रोजेको भए राजाको सन्मानमा के कमी आउने थियो र ? यहाँ त राजाले, राजपरिवारले जहिले पनि, जहाँबाट पनि र जसरी चल्न हुन्छ भन्ने र हुण राजा एटलीले जस्तै 'राजा हिडने बाटोमा घाँस पनि ठाडो हुनुहुन्न' भन्ने मानशिकता बोकेका व्यक्तिहरूले राजा र राजपरिवारका सदस्यको सवारीको बन्दोवस्त गरेको देखिन्छ । यस्तो हठधर्मिताले उग्र मुठभेड अझ दुर्घटना नै निम्त्याउन पनि त सक्थ्यो ।

राजा र राजपरिवारको सवारीमा उर्दी लगाएर हुल जुटाउने प्रयाश नै गर्नु हुदैन, न यस्ता सवारी हुलको बिचबाट नै हुनुहुन्छ । विदाइकै निम्ति पनि उच्च पदस्थ सीमित मानिसहरू नै पर्याप्त हुन्छन । फूल-अविर, लावा-लस्कर, पञ्चैबाजाको स्वागत र विदाइ त सीमित क्षेत्रका रजौटाहरूको संस्कार हो । राजा त समयानुसार परिवर्तन हुन्छन । हेलिकप्टरमा उडदा हुने समयमा लावा-लस्कर लगाएर हिडनै पर्ने आवश्यकता छ र ?

राम दाहाल
ramdahal@hotmail.com

अमलेख पछिको समाज

'हिन्दु राजाको आदेश सम्विधान सरह' भन्ने महान्यायाधिवक्ताको अभिव्यक्ति दाशताबाट मुक्त भए पनि दाशता स्विकार गर्ने समूहको सामुहिक प्रतिनिधि आवाज हो या दाशता स्विकार गराउने एउटा कडी हो भन्न गाहारो छ र यस्तो अभिव्यक्ति दिएर उनी अपराधि बन्छन कि बन्दैनन त्यो निर्णय गर्ने जनताको विशेषाधिकार हो । त्यसैले म त्यता तिर जान चाहन्न र केवल दाश उन्मुक्ति पछि जनमानस कस्तो हुन्छ? त्यो मात्र प्रस्टयाउने जमर्को गर्दछु ।

यो शताब्दिको शुरु तिर हाम्रो समाजमा तीन थरीका मानिसहकरू भेटिन्थेः १ असीको दशकमा दाशताबाट अमलेख भएर ६० उकालो काटेकाहरू, २ किशोर या युवावस्थामा अमलेख भएर अधवैंशे भएकाहरू र ३ स्वतन्त्र जन्मिएका तिनका सन्तानहरू । तिनीहहरूको बोली व्यवहार पनि तीन थरीको नै हुन्थ्यो । पहिलाहरू स्वतन्त्रता दिएकोमा मालिकहरू प्रति कृतज्ञ थिए तर मालिकको सहारा बिना बाँच्न सकिन्न भनि ठान्थे र उनीहरूमा मुक्ति पछि पनि दाशमनोवृत्ति यथावत हुदा मालिकका दुध चुस्ने नानीलाई पनि 'ख्वामित', 'खसम' आदि दाशानुचित सम्वोधन गर्दथे । मालिकहरूबाट आफ्ना चेलीबेटी माथि दुर्व्यवहार या छोरानाति माथि हातपात हुदा पनि पहिलो पुस्ता त्यसलाई उनीहरूको अधिकार सम्झन्थ्यो भने दोश्रो पुस्ता पनि आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व अङ्गिकार गर्न नसकेर त्यो देखे पनि नदेखे झैं गर्दथ्यो । दोश्रो पुस्ता सँग केवल 'ए, बाबा, जे भए पनि कमाराकमारी त होइनौ नि ?' यति मात्र भन्ने आँट थियो र थिचोमिचोलाई नचाहेर पनि सहन्थ्यो । स्वतन्त्रता मात्र देखेको तेश्रो पुस्ता भने आफूलाई मालिक जत्तिकै स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न ठानेर विद्रोही हुने हुदा आफ्ना बुढापाकाबाट गाली र मालिक भनिनेहरूबाट दण्ड-सजाय पनि पाउथ्यो ।

अर्को तिर थिए दाशमालिकहरू जसको पहिलो पुस्ता त्यो स्वतन्त्र जन्मिएकोलाई समेत दाशानुचित व्यवहार गर्दथे भने दोश्रो पुस्ता 'हाम्रै खटनमा बसे पनि कमारा कमारीलाई जस्तो गर्न त कहाँ हुन्छ र ?' भन्ने केही नरम धारणा राख्दथ्यो । मानिसको बेचबिखन नदेखेको दाशमालिकको तेश्रो पुस्ता सबैलाई आफू समान ठानेर आफ्ना बाबु-बाजेको इच्छा विपरित दाश सन्तान सँग घुलमिल भए पनि संस्कार र सँस्कृतिले आफूलाई दाशसन्तान भन्दा कुलिन र श्रेष्ठ भने ठान्दथ्यो ।

नेपालको इतिहासमा मानिसको स्वतन्त्र अस्तित्व स्विकारेर दाशप्रथा अन्त्य गरिए पछि नया विचार प्रवाह भयो र दाश सरह रैती बनेका नेपालीमा स्वतन्त्रताको लागि आन्दोलन शुरु भए । नब्बेको दशकमा त्यसलाई दबाइए पनि २००७ साल आइपुग्दा एउटा मालिकी प्रथाको अन्त्य भयो । सबैले सोचे जनअधिकार आएकै हो तर त्यो आएको अधिकारलाई बिचैमा अपहरण गरियो र चार दशक नेपाली जनता अधिकार विहिन प्रजा भएर अन्धकारको युगमा बसे । वास्तविक प्रजा अमलेख २०४७ सालमा भयो तर त्यसको अनुभव त १५ वर्षनबित्दै अधिकार अपहरण भए पछि मात्र भयो ।

दाशता र अधिनायकवादमा खास ठूलो अन्तर हुदैन । एउटा दाश या एउटा दाश समूहको एउटा मालिक हुन सक्छ र एउटा देशमा एउटा अधिनायक । दुवैले आफै कानुन या नियम बनाउछन, आफै जारी गर्छन र आफै लागु गर्छन । दुवै नै विधि, विधान र कानुन भन्दा माथि राख्छन आफूलाई र आफै आरोप लगाउछन, आफै दण्ड तोक्छन । दुवैको आफ्ना मातहतका दाश या शाशित प्रति जवाफदेहिता हुदैन । यसैकारण नेपाल राज्यको स्थापना देखि २०४७ साल सम्म - डेढ वर्षाई छोडेर - नेपाली जनता आङ्खना निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा शाशित कहिले पनि भएनन । .

२०४७ पछि नेपालको सामाजिक वृत्तमा दाश अमलेखको डेढ-दुई दशक पछिको मनोवृत्ति देखा परेको छ । नेपाली शाशितका बिचमा राजाको अस्तित्व बिना नेपाल र नेपाली जनताको अस्तित्व नदेख्ने पहिलो थरी, संवैधानिक राजतन्त्रको उपस्थितिले शाशन सजिलो देख्ने दोश्रो थरी र राजतन्त्रको उपस्थिति नै जनप्रतिनिधि शाशनको वाधक देख्ने तेश्रो थरी यी तीन थरी बिच वौद्धिक द्वन्द शुरु भएको छ । यो भावनाको विभाजनमा केही उमेरले, केही सँस्कार र सँस्कृतिले, केही सुविधाको उपभोगले आफ्ना आफ्ना भूमिका खेलेका छन । गिरिजा प्रसाद कोइराला, डा.केशरजंग रायमाझी, परशुनारायण चौधरी जस्ता उमेरमा क्रान्तिकारी नेताहरू उमेरका कारणले नाम मात्रका राजाका पक्षपाती छन भने किर्तिनिधी विष्ट, सूर्य बहादुर थापा, सच्चित शमशेर जबरा, भरत केशर सिंह, रमेश नाथ पाण्डे या अरु यस्तै पृथ्वीनारायण्शाह देखि सुविधा खाईपाई आएका ६ थर जस्ताहरू सुविधाका कारणले राजाको प्रत्यक्ष शाशनको वकालत गर्दछन । डा.तुलशी गिरी भने अपवाद हुन । बी. पी. कोइराला र राजाहरूले जतिसुकै सुविधा दिए पनि र बढाइचडाइ गरे पनि र जन्म र नागरिकताले नेपाली भए पनि भावनाले उनी नेपाल हितैषी भन्दा आङ्खनो स्वार्थ्य हितैषी हुन । सुविधा हुदा नेपाली बन्ने र सुविधा नपाउने वित्तिकै आङ्खनो झिटी-गुन्टा बोकेर विदेशिने प्रवत्तिका हुन उनी र नेपाली जनताको अधिकार, नेपालको राजनिति र राजतन्त्र सँगै पनि उनको कुनै लिनुदिनु छैन भन्दा हुन्छ ।

नेकपा एमाले नेतृत्व तहको जम्मै जसो र नेपाली कांग्रेसको दोश्रो तहको नेतृत्ववर्गका धेरै जसो दोश्रो थरीको धारणा बोक्दछन । राजाको हुकुम शिरोपर गर्ने पंचहरूको पार्टी भनिए पनि र डा.प्रकाशचन्द्र लोहानी, कमल थापा, पद्मसुन्दर लावती, रोशन काकी या भुवन पाठक जस्ता हस्तीहरू झण्डै प्रत्यक्ष शाशनका पक्षपाती जस्ता देखिए पनि खेमराज पण्डित जस्ताको एउटा समूह राप्रपा भित्र नाम मात्रका राजा भएको व्यवस्थाको पक्षपाती भएको देखिन थालेको छ ।

२०४७ सालले तेश्रो थरी एउटा ठूलो जमातको तयार गरिदिएकोछ । शाही सेना या माओवादीको बन्दुक होस या दलहरूको झण्डा, सबै बोक्ने समूह यही नै हो । हो, आवेश धेरै छ यसमा तर यो सबै भन्दा चेतनशिल समूह हो । राजाको सिपाही भनेर घोकाए पनि, माओवादी लडाकु भनेर पढाए पनि या दलका अनुशाशित कार्यकर्ता भनेर सिकाए पनि उसले 'म कसैको दाश होइन' भन्ने बुझेको छ र आइपर्ने बित्तिकै आफ्नो अधिकारको निम्ति ऊ युद्धमा होमिन सक्छ । कहिले यो आफ्नै दलका नेता या नाइकेको पिटाइ खान्छ त कहिले विपक्षिको बुट, लाठी र गोली भेटदछ । यो जमात राजधानी या सहरहरूमा मात्रै होइन गाउँ-गाउँका कुनाकुनामा पनि त्यति नै सक्रिय र सचेत छ र भोलिको संघर्षको जिम्मेवार समूह पनि यही नै हो । राजनितिका महारथी हुँ भनेर उभिने डा.गिरी, विष्ट, डा.रायमाझी, या देवकोटालाई सडकमा यही समूहका १६ वर्षो किशोरहरूले जनअधिकार मागेर दिइरहेको चुनौती भिष्मलाई अभिमन्युले द्रौपदीको सारीको मोल मागेर दिएको चुनौती जस्तो लाग्नेछ भोलि र महाभारतको अन्त्यको थालनी अभिमन्युको मृत्युबाट भएको हो । वृद्ध राजतन्त्र र किशोर लोकतन्त्र आफ्नाआफ्ना वौद्धिक हतियार समाएर आमनेसामने भइसकेकाछन । विजय कसको हुन्छ - त्यो आफ्नोआफ्नो मुल्याङ्कन हो ।

राम दाहाल
ramdahal@hotmail.com

महान्यायाधिवक्ताको जिरह

देशको सर्वोच्च अदालतका सामु देशको र्सव शक्तिवान श्री ५ को सरकार र यसका मंत्रीहरू विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, अदालत अवहेलना या यस्तै अरु थुप्रै मुद्दाहरू चाङ लागेर बसेका छन र अदालतले तिनीहरुलाई टुंग्याउन छिटो चाल लिएको देखिदैन । यही समयमा एक रिट निवेदनको बहसमा देशका महान्यायाधिवक्ताले - हिन्दु राजाका आदेशहरू सम्विधान सरह हुन्छन - भन्ने जिरह पेश गरेर राजाको प्रत्यक्ष शाशनमा कुनै प्रश्न उठाउन नपाइने नजिर कायम गर्न खोज्दै पंचायतकालमा पनि नगरिने तल्लो तहको चाकडी गरेर हुकुमी शाशन कायम गराउन खोज्दैछन । त्यही सन्दर्भमा संसारका उत्कृष्ट सम्विधान मध्ये एक र सो भन्दा बढी अधिकार पाएको हाम्रो सर्वोच्च अदालतले के निर्णय लिन सक्छ सो एक पल्ट केलाऊँ ।

मानिसले गर्ने कुनै पनि निर्णय चार कुरामा आधारित हुन्छ ः १ उसको अधिकार, २ उसको प्रशिक्षण, ३ उसको नियत र ४ उसको आँट । व्यक्तिलाई कार्यकारिणीको स्थानमा राखेर राज्यले मान्यता दिएको कानुन या सामाजिक मान्यता अनुरूप ठीक-बेठीक निर्णय गर्न लगाउने दायित्व नै अधिकार हो र त्यो अधिकार कुनै खास प्रयोजन पूर्तिको निम्ति स्थापित गरिएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यो प्रयोजन भनेको जनहित हो र त्यो अधिकारको प्रयोग समान रूपले सबैमा लागु हुनु पर्छ । तर त्यो अधिकार प्रयोगको निम्ति मानिस शुरुमा विज्ञ हुन नसक्ने हुनाले सम्बन्धित सबैलाई त्यही विचारधारामा प्रशिक्षित गराइन्छ र त्यो प्रयोग पद्धतिको समूहलाई त्यो विचार विद्यालय (Shool of Thought) भनिन्छ । तेश्रो, कानुन, नियम ढुंगाका अक्षर नभएकाले कोदालोले सम्याउने या भत्काउने दुवै काम गर्न सके झैं त्यसको व्याख्याले सपार्ने या बिगार्ने काम निर्णयकर्ताको नियतमा भर पर्दछ । निर्णयमा पक्ष विपक्ष दुवै हुने हुदा बलियोलाई चिढाएर निर्धोको पक्षमा 'वहुजन हितायः' को निर्णय दिन पनि ठूलो आँट चाहिन्छ ।

२००७ साल अगाडि हाम्रा अदालतहरू श्री ३ सरकारका हुकुम बाट आएका ऐन र सनद बमोजिम रैतीका लेनदेन झै-झगडा, जग्गा किचोलो र कुटपिट, लुटपाट, ज्यान, डाका मुद्दा हेरी छिनोफानो गर्न स्थापित भएका थिए र त्यहाँ न्याय भन्दा व्यक्तिगत र वर्गिय या जातिय स्वार्थ र शुभलाभको मात्राका आधारमा फैसला हुन्थे । सरकार वा श्री ३ का भाइभारदार विरुद्ध नै अदालतमा मुद्दा दर्ता हुदैनथे भने श्री ३ का कार्य माथि वहश हुन सक्ने त कुरै थिएन । त्यही परम्परा २००७ साल पछि पनि कायम रहयो र श्री ३ शब्दको ठाउँ अब श्री ५ ले लियो र राणाकालिन डिठ्ठा, सुब्बालाई न्यायाधिश नाम दिइयो । त्यस पछिको चार दशक भरि 'राजतन्त्र, राजा, राजपरिवार देशको कुनै पनि सम्विधान, कानुन भन्दा माथि भएकाले उनीहरूले गरेका कुनै पनि कार्यमा प्रश्न उठाउनु हुदैन र पाइदैन' भन्ने धारणामा राणकालिन विचार विद्यालयलाई मलजल गरियो र त्यसैमा अदालती, निजामती, जंगी सेवामा सवै सेवादाताहरूलाई प्रशिक्षित पनि गरियो र अझ, त्यही विचारधारा दुध चुस्ने नानीका विद्यालय देखि सिकाइयो पनि । २०४७ सालको सम्विधानले त्यो विचार विद्यालयलाई भत्काउने प्रयाश त गरेको हो तर अदालतको मर्यादालाई नमान्ने प्रधानमंत्रीको अडान, व्यक्तिको निम्ति नियम भाँचेर लोकमान सिंह कार्कीलाई गरे जस्तो निजामति सेवामा गरिएका सरुवा बढुवा आदिले आफूलाई अदालत र कानुन भन्दा माथिको राजतन्त्र जस्तै हुकुमी नियुक्ति र आदेश दिन सक्ने ठान्ने निर्वाचितहरूको हुकुमी शैलीले पुरानो विचार विद्यालायलाई भत्काउन दिएन र अदालत र अझ पुरै न्यायक्षेत्रमा श्री ३ का डिठ्ठा-सुब्बाको त्यो विचार विद्यालय यथावत कायम रहयो । तल्लो तह देखि अदालत सम्मका न्यायाधिशहरू, पैरवीकर्ताहरू सबैमा त्यो विचार विद्यालयको छाप छदैछ र पूर्व प्रधानन्यायाधिश हरि प्रसाद शर्माका अभिव्यक्ति हुन या वर्तमान प्रधानन्यायाधिश र न्यायाधिशहरूका अन्तरिम आदेश या महान्यायाधिवक्ताका पैरवी जिरह सबै त्यही विचार विद्यालयमा दिक्षितहरूको विचार अभिव्यक्ति हो । उर्दी फुक्ने कटुवालहरूका आदेशमा गरिएका कान्तिपुर एफ.एम. उपकरण लुट जस्ता घटनामा अन्तरिम आदेश दिए झैं यदाकदा त्यस्ता आदेश हुन सक्लान तर समष्टिगत रूपका अन्तिम आदेशहरू त्यो विचार विद्यालयका मान्यता भन्दा बाहिर जाने लक्षण देखिदैन । अदालतका इतिहासमा हरि प्रसाद प्रधान, विश्वनाथ उपाध्याय या कृष्णजंग रायमाझी जस्ता अपवाद सधै निस्कदैनन तर केही गरीं अब हुने निर्णयमा अपवाद निस्किएर पुरानो विचार विद्यालयको दायरा नाघ्दै निर्णय गरे भने नेपालको न्यायक्षेत्रमा एउटा विशाल फडको हुनेछ र त्यसले सडक आन्दोलनले भन्दा धेरै ठूलो परिणाम ल्याउने छ ।

राम दाहाल

उपाध्यक्षमा निवेदन

सम्माननिय उपाध्यक्ष डा.तुलशी गिरीज्यू,
मन्त्री परिषद
मन्त्री परिषद सचिवालाय सिंहदरवार, काठमाडौं, नेपाल

मार्फत कान्तिपुर दैनिक, काठमाडौ, नेपाल

विषयः सम्माननिय उपाध्यक्षज्यूमा म काठमाडौ डेरा गरी बस्ने राम दाहालको निवेदन पत्र

सम्माननिय उपाध्यक्षज्यू,

विक्रम संवत्‌को उन्नाइसौं शताब्दिको तेश्रो दशकमा गोर्खाली राजाले नेपाल खाल्डो कब्जा गर्दा विजितको जाय-जेथा, ज्यान-जोई सबै नै विजेताको हुने र्सवकालिन युद्धको मान्यता अनुरूप गोर्खाली राजाका स्वस्तीवाचक भई हिडने मेरा पुर्खाले पनि हाल नेपाल अधिराज्यको राजधानी काठमाडौ स्थित रानी पोखरी देखि दक्षिण, राजा त्रिभुवनको शालिक ठडिएको त्रिपुरेश्वर चोकदेखि थापाथली जाने बाटोको उत्तर, त्रिपुरेश्वरदेखि नारायणहिटि दरवारको पश्चिम ढोका पुग्ने बाटोको पुर्व, दरवारमार्ग-भद्रकाली मार्गको पश्चिम, यति चार किल्ला भित्रको केही दशक अगाडि सम्म पनि टुँडिखेल र सानो टुडिखेल भन्ने गरिएका दुई कित्ता जमिन विजेताका सहचर भएर पुरष्कार स्वरूप कब्जा गरेका रहेछन । समयकालमा मेरा पुर्खाहरू सो समयका केही भारदारका पेलाइमा परेर कोही पुर्व तिर पाखा खन्न गएछन र कोही उपत्यकाका काँठमा धपिएछन । .२००७ साल सम्मको हुकुमी शाशनमा धपिएका, लखेटिएकाले दावी गर्न नपाउने हुदा सो समय सम्मका कुनै पनि नापीमा मेरा पुर्खाले सो जग्गाको दावी गर्न पाएनन र सो पछिका नापीमा म नाबालक भएको र मेरा पुर्खाका अरु सन्तान निर्धा निमुखा हुदा नापीको दावी गर्न नसकेकाले अहिले हालको सुशाशनमा सोम शमशेर समेतबाट कुनै व्यक्तिको नाममा नभई जनताको अधिकारमा भएको ठानिने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको समेतका जग्गा 'विक्रम संवत् २०२१ सालको नापीमा दर्ता गर्न छुट भएका हाम्रा जग्गा हुन' भनी दावी हुदा उपाध्यक्षज्यूले सौहाद्रता देखाइ त्यसको खोजीनिति र छानबिन हुने प्रकृया थाल्ने आदेश दिई त्यस्ता पिडितको मर्का छुटाइदिने उदाहरण देखाएकोले 'हाम्रा पनि दिन आएछन' भनी ठानी ती चार किल्ला भित्रका जग्गा मेरा नाममा दर्ता गराइ हकदैया कायम गराइ पाउन तपसिलका साक्षी र प्रमाण राखी यो निवेदन पेश गरेको छु ।

उपरोक्त ४ किल्ला भित्रको जग्गा दावी गर्नुमा मेरो कुनै दुर्नियत छैन । ती किल्ला भित्र निजी घर जग्गाहरू परेमा जसका हुन उनैका नाममा हस्तान्तरण गर्ने उदारता देखाउन पनि म राजी छु । तत्कालिन सरकार द्वारा थिचोमिचो गरी हामीलाई हटाए पछि अहिले निर्माण भएका जो जति निर्माणहरू छन, तिनलाई दुरुपयोग नगर्न गाजा पट्टीबाट इजरायली हटनु पर्दा त्यहाँका निर्माण धुल्याए झ्रै निर्माणहरू धुल्याउन पनि म तयार छु । ती किल्ला भित्रका रूखहरू विदेशीले संग्रहालयमा राखेर दुरुपयोग नगरुन भन्ने उद्देश्यले म आफ्नै खर्चमा सबै रूखपात बोकाएर सिंहदरबार गोदाममा सुरक्षित पुर्‍याउने छु र मेरो पक्षमा कारवाही गर्न जारी गर्नु पर्ने सूचना प्रकाशन आदि कार्यको निम्ति सम्बन्धित विभागसँग आवश्यक रकम नभए सो समेत बेहोर्न राजी भएको बेहोरा समेत जानकारी गराउछु । कारवाहीको नतिजा कुनै पनि सूचना माध्यममा प्रकाशित गरिदिएमा म आभारित हुनेछु ।

तपसिल

प्रमाणहरू
१‌‌ गोर्खाली राजाले नेपाल खाल्डो कब्जा गरेको हो भनी प्रमाणित गर्ने इतिहास १ थान
२· मेरा पर्ुखाले सुगौली सन्धिमा गोर्खा सरकारको तर्फो दोभाषे सम्म हुनसक्ने भारदारी हैशियत देखाएर राजसेवा गरेका हुन भन्ने इतिहास --- १ थान
३· मेरा पुर्खाले स्वस्तिवाचन गरेका हुन भनेर मेरा बाबुबाजेका आप्तवचनलाई ऐतिहासिक तथ्य मानी मैले टिपोट गरेको कागज १ थान

साक्षी
१· रत्नपार्क जस्तो केन्द्रमा बस्न नपाई सहरको काँठ र देशका पाखा पखेरामा बसेका मेरा सबै दाजुभाइ - १
२· हाम्रा माइती मावली ससुराली जस्ता नाताका सबै नातेदारहरू १
३· जग्गा उपलब्ध भएमा बेचबिखनको निम्ति लालायित सबै जग्गा दलालहरू १

इति सम्बत् २०६२ साल असोज १८ गते मंगलबार शुभम् ।

के छ लोकतन्त्रमा ?

कतिपय राजावादी र अर्धराजावादी विज्ञहरू प्रश्न गर्छन - के फरक छ लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा ? एउटा व्यक्तिको नाम रामकृष्ण राखे पनि हरेराम राखे पनि व्यक्ति उही होइन र ? राजावादीहरूबाट यस्तो कथन टेलिभिजनको पर्दा र छापा माध्यममा बराबर सुनिने र देखिने गर्छन । अझ यसलाई बिराटनगरमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 'राजालाई लगाइने घुर्की' वाक्यांशको प्रयोग गरे पछि त यो घुर्कीको शब्द हो भन्ने पनि देखा परेका छन ।

भाषा मानिसले आफूलाई व्यक्त गर्न सक्ने सशक्त माध्यम हो । त्यसैले भाषामा प्रयोग हुने वाक्य, वाक्यांश, शब्द, शब्दांश, बोलीको आरोह-अवरोह, मन्दता-तिक्ष्णता, अनुहार र अङ्गहरूको हावभाव सबैले एक साथ मिलेर उसको अभिव्यक्तिको अर्थ, आशय प्रस्टयाइ दिन्छन । आमाले हप्काएर या माया गरेर छोरोलाई भनिने चोर शब्द र अदालतको कठघरामा उभ्याएकोलाई इङ्कति गरिने चोर शब्दको प्रयोगमा आकाश जमिनको अन्तर हुन्छ । एउटै शब्दको प्रयोगमा त यत्रो अन्तर आउछ भने एकै चिज दर्शाउने दुई शब्दको प्रयोगले भावार्थ या आशयमा फरक नपर्ने त कुरै हुदैन । इतिहास अनुसार शाह वंशिय राजाले राज्य विस्तारको क्रममा बन्धुहत्याको पापबाट जोगिन गोत्र परिवर्तन गरेका थिए रे । गोत्र परिवर्तनले क्यक्ति त बदलेन तर आशय त बदलियो । त्यसैले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा आशय एउटै छ कि छैन - त्यो हेरिनु पछै । दोश्रो, लोकतन्त्र शब्द नेपाली कांग्रेस या कुनै दलले निकालेको होइन र नेपाली कांग्रसले अहिले सम्म पनि यसलाई आत्मसात गरेको छैन, शायद घुर्कीको शब्द नै मानिरहेको होला त्यसका अध्यक्षले भने झैं । वर्तमान नेपाली राजनैतिका आन्दोलनको सन्दर्भमा लोकतन्त्र शब्दको जन्मदाता कुनै एउटा व्यक्ति होइन । कसैले पनि 'यो शब्द मैले प्रयोगमा ल्याएको हुँ' भनेर दावी गर्न सक्दैन । यो त जनसमूह बाट नै 'प्रजा' शब्द प्रति आएको वितृष्णाको उपज हो, आफूलाई प्रजा बनाउने, भनाउने इन्कारी हो । एउटा मानिसको समूहलाई प्रजा, जनता, लोक जे भने पनि त उही हो नि भन्ने धारणा त्यो बेला सम्म सत् हुन्छ जब सम्म त्यो सम्बोधन गर्नेको आशयमा इमान्दारी हुन्छ या त्यो समूहले त्यो सम्बोधनलाई इनकार गर्दैन । वहुमत, अल्पमतको गणना त जनमतमा गए थाहा होला तर आजको सर्न्दर्भमा प्रजा शब्दलाई इनकार गर्ने अथवा, प्रष्ट भन्नु पर्दा, राजाका प्रजा हुने या राजाको शाशन नचाहने एउटा सशक्त जनसमूह देखा परिसकेको छ र लोकतन्त्र त्यो समूहको अवधारणा हो ।

कित्ताकाट

-नेपाली भाषामा बालक देखि बुढो र भगवान देखि रङ्क सम्मलाई आदरपर्ूवक प्रयोग गरिने आदरार्थी प्रयोग 'तिमी' हो भन्ने म ठान्छु । तँ, तपाई, हजुर, मौसुफ आदि त आफू वा अर्कोलाई उच, निच देखाउन प्रयोग गरिने शब्दावली मात्र हुन । त्यसैले यस मेरो लेखमा तिमीवाचक सम्बोधनको प्रयोग कसैको मान-अपमान निम्ति नभएर संचार माध्यममा यस्तै र्सव आदरार्थी शब्द प्रयोग होस भन्ने चाहना राखेर भएकोले अन्यथा नसोच्न अनुरोध गर्दछु ।)
यो एक वर्षभित्र घटना र विचार प्रवाह अति तिब्र गतिमा भएका छन । वर्षदिन अगाडि प्रधान मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर निर्वाचन गराउछु भनेर तात्ने शेर बहादुर देउवा आज खोर भित्र छन र उनको सहयोगी बनेर सत्तामा गएको नेकपा एमाले जनता द्वारा अपहेलित भएर हामीले गल्ती गर्‍यौं भनेर माफी माग्दै अर्को बाटो समाउन गएको छ । २००७ साल भन्दा अगाडि देखि नै राजतन्त्रलाई मान्दै आएको नेपाली कांग्रेसले बी.पी.को 'मेरो गर्धन राजाको गर्धन सँग जोडिएको छ' भन्ने वाक्यलाई तिलाञ्जली दिएर राजा विहिन नेपालको निम्ति पनि आफ्नो ढोका खुला गरेको छ । मौन छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी शायद द्वन्द छ विचारको त्यहाँ भित्र पनि । यो वर्षदिन भित्रमा जनता विद्रोहको रूपमा मैदानमा देखापरेका त छैनन तर जनतालाई अगाडि ल्याउन सक्ने विचार प्रवाह भने तिव्र गतिमा भएको छ । वर्षदिन अगाडि राजतन्त्रको विकल्प सोच्ने मानिसलाई सजिलै माओवादीको संज्ञा दिइन्थ्यो त अहिले त्यसलाई स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको रूपमा राजावादी स्वयम्ले पनि लिएर पर्यायवाची शब्दको खोजीमा लागेका छन । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र एउटै व्यवस्था व्यक्त गरिने शब्दावली मात्र हुन भन्ने पूर्व पंचायती जाँचबुझ समितिका सदस्य र वर्तमान राजपरिषद स्थायी समितिका सदस्य यज्ञप्रसाद आचार्यको भनाइ यस्तै संदर्भमा आएको छ । 'यो केही होइन, आक्रोशको अभिव्यक्ति मात्रै हो' भने पनि आक्रोश सशक्त रूपमा अभिव्यक्ति भएको पक्कै हो । शब्द विशेषले मात्रै केही गर्दैन भन्दा पनि प्रजा शब्दसँग वितृष्णा देखिन्छ नेपाली समाजमा, नत्र प्रजातन्त्रलाई छोडेर किन लोकतन्त्र समाउन चाहन्छन दलहरू ? यसै प्रस्ट छ - प्रजा बन्न चाहदैनन कोही पनि, अझ प्रजा भनिन नै चाहदैनन । यसको अर्थ के हुन्छ - राजावादीहरूले सोच्ने कुरा हो त्यो ।
राजाको राजनैतिक सक्रियताको वकालत गर्ने सच्चित शमशेर हुन या निक्ष शमशेर या भरत केशर यी सबै नै आमाको पेटबाट सुनको चम्चा बोकेर आएका मानिसहरू हुन र उनीहरूले भारदारी सोच र जनताको सोचमा कति अन्तर छ त्यो थाहा पाउन सक्दैनन तर, कहीं न सही, फुस्रे देखि धरानका बाटामा भरियाले ढाकर डिलमा अडयाएर चिसो ढुंगाको चुलोमा ढिलो ओडालेको देख्ने यज्ञप्रसाद आचार्यले एउटा गरिब नेपालीको घरमा पाक्ने कोदाको ढिंडो ओडाल्न उसले दिनको कति भाग खर्चनु पर्छ भन्ने उनीले अवश्यै बुझेका छन र जनताको भाषा उनी बुझछन । त्यसैले होला, उनी जति नै चाहदा पनि सुनको चम्चा बोकेर जन्मिएका भारदार जस्ता सच्चा भारदार बन्न सक्दैनन र आफू सरहकोमा आइपुग्दा बाघको छाला ओडेको स्यालले झैं आफ्नो आवाज निकाली हाल्छन । केही दिन अगाडि मात्रै उनले भारदारहरूले 'देशमा राजा मान्ने मात्रै छन' भनेर चिच्याइरहेका बेला उनीले र्सवसाधारण नेपालीले भने झैं प्वाक्कै भनिदिए - 'यो देश राजावादी र राजाविरोधि दुई भागमा विभाजित भएको छ ।' आफूलाई सुनको पर्खाल भित्र नराख्ने कुनै पनि नेपालीले देखेको सत्य भनि त दिए तर राजावादको पूर्वाग्रहले पिडित आचार्यले एउटा गलत सोच राखेको भने छर्लङ्ग हुन्छ । जनताका पक्षमा उठ्ने आवाज र विचारलाई राजाविरोधीको संज्ञा दिनु अवश्य नै पनि विकृत सोच हो । बरु यसो भन्दा हुन्छ - 'यो देश राजावादी र जनतावादी दुई खेमामा बाँडिएको छ ।'
देशको वैचारिक राजनितिको ध्रुविकरण 'या राजतन्त्र मान या प्रजातन्त्र' भनेर डा.तुलशी गिरीको कथनबाट शुरु भएको थियो । 'राजा कुनै सम्विधान, विधान या विधिभित्र बस्नु पदैंन' भन्ने तर्क भरत केशरले निकालेका थिए भने 'राजतन्त्रको विरोध गर्ने माओवादी सरह हुने' उक्ति सच्चित शमशेरले पोखेका थिए । -भारदारहरूका बिचमा टंक ढकालको हैशियत स्थान उर्दी लगाउने गाउँले कटुवालको जति मात्र भएकोले म उनीलाई यो विवादको घेरा भन्दा फरक राख्दछु ।) यी विचारहरू दलिय नेताहरूलाई तर्साएर तह लगाउने राजनैतिक सोचबाट आएका थिए । यसरी राजा सक्रिय हुनु पर्छ भन्ने सोचका पूर्व पंच र भारदार बाहेक अरुलाई अर्को पक्षमा हुत्याउन गरिरहिएको काममा आचार्यले कित्ता विभाजित भइसकेको घोषणा गरेर र्सवसाधारण सबैलाई आ-आफ्नो पक्ष रोज्न बाटो खुला गरिदिए । तर कुरा यतिमा मात्र अडिएन । 'राजाको काममा सहमति हुन नसक्ने कर्मचारीलाई आफूले सहन नसक्ने' कुरा व्यक्त गरेर मुख्य सचिवको निम्ति छानिएका लोकमान सिं कार्कीले सरकारी कर्मचारीलाई पनि यो वा ऊ कित्तामा खडा हुन वाध्य पारिदिए । सबै भन्दा कनिष्ठ लोकमान सिं कार्कीलाई मुख्य सचिवमा नियुक्ति दिएको राजको काम पचाउन नसक्ने कर्मचारीको उभिने पाटो खुला भएको छ अब । आज सम्म मौन छन सेना र प्रहरी प्रमुखहरू तर भावी मुख्य सचिवको जस्तै अभिव्यक्ति यिनीहरू बाट पनि निस्कियो भने विभाजनले पूर्णता पाउने छ र देश राजावादी र राजाविरोधी या जनतावादी दुई विचारमा उभिएर अन्तिम फैसलाको निम्ति द्वन्द थाल्नेछ । कस्तो हुनेछ त्यो द्वन्द - भविष्यले मात्र बताउन सक्छ तर, भलै जति सुकै दुख किन न पाउन्, जनताले हारेको इतिहास छैन ।

बोकाको मुखमा कुभिण्डो ?

राम दाहाल द्वारा
सच्चित शमशेर जबरा , भरतकेशर सिंह र टंक ढकाल भन्दा पनि अझ राजावादी भएर अहिले मुख्य सचिव लोकमान सिं कार्की कुर्लदै राज्यका कर्मचारीहरूंलाई तर्सउन अगाडि आएका छन । जसले जे जस्तो राजनैतिक आस्था राखे पनि राज्यको नियम कानुन पालना गरेर राज्य व्यवस्थामा सहभागी हुनु सरकारी कर्मचारीहरूको कर्तव्य हो र यो भन्दा पर गर्न व्याध्य हुनु नपर्ने उसको अधिकार पनि हो । १२ वर्षे प्रजातान्त्रिक पद्धतिले उनीहरूलाई यो कुरामा सचेत बनाएको छ । हिजो सम्म राणा, सिंह र ढकाल त्रिमूर्तिले पंचायत सँगै पाखा लागेको 'देश नरेश' को नारा निकालेर देश र राजालाई एउटै धागोमा उने र राजाको विरोध भनेको देशको विरोध भन्दै राजाका कदमका विरोधिलाई देशद्रोहीको पगरी भिराएर राजा विरोधि खेमाको कित्ता फराकिलो पारिरहेका थिए । आज 'राजमुकुटमा निष्ठा नराख्ने कर्मचारीको दोहोलो काडने' सन्देश प्रवाहित गरेर मुख्य सचिवले दुई फराकिला पाटा तयार गरिदिएका छन जसमा एकातिर देश रक्षार्थ बन्दुकको मोहोरी सामु छाती थाप्न तयार बहादुर सैनिक जवानले पाउनु पर्ने जर्नेली पद बन्दुकको मोहोरी पनि नदेखी हुकुम प्रमाङ्गीले हत्याउन सक्ने बाबुका छोरो हुनाले कर्मचारीले नियुक्ति र बढुवाको निम्ति पार गर्नु पर्ने लोकसेवा आयोगको ढोका पनि नदेखाइ नियम र कानुनको र आम जंगी र निजामति कर्मचारीहरूको आस्थालाई बेवास्ता गरी हुकुम र निगाहले नै चाकडीको भरमा नियुक्ति र बढुवा पाएका लोकमान सिं कार्कीहरू जस्ता हुनेछन भने राज्यका नियम र कानुनका दायरा भित्र बसेर देश र जनता प्रति वफादारी राख्दै कर्तव्य पालनगर्ने कर्मचारीहरू अर्को तिर । यो त प्रस्ट हुदै जाला नै तर निगाहले मंत्री भएका ढकालले र सेवा निवृत्त राण र सिंहले राजनिति गर्नु एउटा कुरा हो तर पंचायतकालिन मुख्य सचिवले पनि तठस्थता देखाएर राखेको पदको गरिमा र राजनैतिक निश्पक्षताको खिल्ली उडाउने बुद्धि मुख्य सचिवलाई आयो कहाँ बाट ? यो कसैलाई खुशी पार्न आफूले उडाएको परेवा आफ्नै थाप्लोमा बसाएर हाँस्ने र्सकसको जोकरको जस्तो विदुषकिय शैली हो कि क्षमता परिक्षण बिना नै माथि उक्लिएकाले बोकाका मुखमा कुभिण्डो ठुलो भएको हो ?

सात दललाई सल्लाह

आखिर छापाहरूमा सात दल र माओवादी बिच वार्ताको कुरा चल्ने समाचार देखा परे नै । वार्ता होला नहोला, भए के होला र कहाँ पुग्छ - त्यो पछिको विषय हो तर त्यो थालनी भन्दा अगाडि नै सात दलले केही विषयहरूमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ । माओवादीले उठाएको गणतन्त्र या राजतन्त्रको कुरा थाल्नु भन्दा पहिले सबै दलहरूले लोकतन्त्र कि राजतन्त्र - यी दुई कुरा तय गर्नु पर्छ । लोकतन्त्र भनिदा राजा रिसाउलान भनेर दलहरूले जिब्रो चपाउन थाले भने राजनैतिक सिद्धान्तको आधारमा उनीहरूको दल सिद्धान्त नकिटिएको जमात बन्नेछ जो वास्तविकतामा दलविहिन प्रजातन्त्र जस्तै आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा मात्रै आफ्ना कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्छ । अहिले सम्म संवैधानिक राजतन्त्रको प्रयोग राजतन्त्र भित्र प्रजाको अधिकार सीमित राखेर गरिएको हो । प्रजाका प्रतिनिधिहरूले राजालाई संविधान भित्र राखेका होइनन कि राजाले संविधान भित्र बसिदिने स्विकृति दिएका हुन । त्यसैले नै संविधानको केवल एउटा धारा १२७ मात्र सक्रिय राख्जे क्षमता संविधानले नै राजालाई दियो । अबको लेखाजोखामा त 'लोकतन्त्रमा राजाको ठाउँ कहाँ -' भनेर तय गरिने संविधानको आवश्यकता छ जसमा यो देशका बासिन्दा राजाका प्रजा या रैती नभएर र्सार्वभौम जनता हुनाले राजाको भूमिका देशको आवश्यकतानुसार जनताले तय गरिदिने छन ।

दोश्रो, माओवादी के चाहन्छन - वहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक शाशन कि एक दलिय शाशन - एक दलिय शाशनको पक्षमा जाने हो भने त्यो शाशन पनि राजतन्त्र जस्तै एउटा सामुहिक शाशन हुनेछ । फरक यति मात्र कि राजतन्त्रमा भारदार समूहको अनवरत शाशन हुन्छ, एक दलिय शाशनमा अरु दलका नेतृत्व पंक्तिलाई पनि हुलेर गरिन खोज्ने एक जमातको शाशन अथवा एक दलको स्विकृतिमा अरु दलले पनि उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था । त्यहाँ पनि आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा मात्र कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ , प्रतिस्पर्धात्मक राजनैतिक आस्थाका आधारमा होइन । त्यसैले माओवादीबाट हुने लोकतन्त्रको भ्रमात्मक व्याख्याबाट बच्न पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको व्याख्या सात दलले शुरुमा नै सामुहिक रूपमा गर्नु जरुरि छ ।

यी दुई सिद्धान्तले सात दलहरूलाई तुरुन्तै सत्तामा पुर्‍याउन नसके पनि गलत बाटोमा पुग्नबाट रोक्न सक्छन, नत्र सात दलको कार्यक्रमलाई र्सवसाधारणले 'राजालाई लगाइने घुर्की या माओवादीलाई फकाउने चाल' भनेर वेवास्ता गरिदिनेछन । दुई बन्दूकले प्रयोग गरिरहेको अधिनायकी अधिकारको स्वाद त्याग्न गाहारो हुनाले यी काम त्यति सजिला छैनन र त्यसको सफलताको लागि सात दलले दुई बन्दूक बिच एउटा लामो दूरि तय गर्नु पर्नेछ तर सात दलले अतितका गल्ती नदोहोर्‍याएर सस्ता सत्ताको लोभ छोडी संगठित रूपमा काम गर्ने हो भने त्यो पाउन असम्भव छैन ।

विदेशी सहायता

पश्चिमी संचार माध्यमहरूमा 'विदेशी सहयोगले पनि किन विकाशशिल देशहरूको सम्पन्नता बढ्न सकेन ?' भन्ने छलफल भइरहन्छ । सहयोगको मात्रालाई हेर्ने हो भने सम्पन्नता बढनु पर्नेमा कुनै शंका देखिदैन तैपनि उदाहरणार्थ हेर्‍यौ भने नेपालको सम्पन्नता अमेरिका सँग दाँजेर ह्रेर्दा ५० बर्षअगाडि नेपाल जति सम्पन्न थियो आज त्यो भन्दा धेरै गुणा असम्पन्न छ । यही हालत अरु विकासशिल देशको पनि देखिन्छ भने वैदेशिक सहायताले किन सम्पन्नता वृद्धिमा सहयोग गरिरहेको छैन त?

मूल विषयमा जानु भन्दा पहिले 'के हो विकाश ? र के हो सम्पन्नता ?' यी दुई शब्दार्थमा जाऊँ । विकाश भन्नु मानविय समाज संरचनामा प्रविधिको आविष्कार र उपयोग हो । प्रविधि उपयोगलाई पनि तीन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ - प्रविधि विकाश, प्रविधि उपभोग र प्रविधि मूल्य अथवा त्यो प्रविधि विकाशका सुविधा पाउन सक्नु, त्यो प्रविधिको उपभोगको मौका पाउनु र त्यो प्रविधि विकाश र उपभोगको मूल्य तिर्नसक्नु । यी तिनै चिजको निम्ति सम्पन्नता आवश्यक पर्छ । यहीं आउछ दोश्रो प्रश्न, के हो त सम्पन्नता ? जनसाधारणको भाषामा भनिदा 'को कति धनी ? वा को कति गरिब ?' भनिए पनि वास्तवमा सम्पन्नता मानिसको जीवनस्तरको मापदण्ड हो । सम्पन्नताको पहिलो सिद्धान्तले (refer Principles of Prosperity) यसलाई व्यक्ति, समूह या राष्ट्रको इकाइ समयको मुल्य अनुपात मान्दछ र सम्पन्नता इकाइ समय मूल्यको सरल अनुपातमा घटबढ हुन्छ भन्दछ । उपभोगको भाषामा भनिदा इकाइ समयमा प्राप्त हुने सुविधाका मात्रा र गुणको आनुपातिक हुन्छ भने हाम्रा दैनिक मुद्रामा रुपान्तर गरिदा दैनिक, मासिक या वाषिर्क आमदानीहरूको अनुपात मान्न सकिन्छ । बन्द आर्थिक समाज भित्र सम्पन्नताको गणना त्यही समाजको दायरा भित्र गर्न सकिए पनि आजको विश्वमा त्यस्तो बन्द समाजको सम्भावना नहुने हुदा सम्पन्नताको नाप विश्व तुलनामा मात्र गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपाल या नेपालीको सम्पन्नता चिनिया या भारतियहरूको तुलनामा सामान्य देखिए पनि युरोपिय या अमेरिकीको दाँजोमा दरिद्रतम देखिन्छ ।

एउटा अर्को विषय पनि उठाइ हालौं । अर्थशास्त्रीहरूले क्रयशक्ति सममूल्यन (Purchasing Power Parity) भन्ने एउटा शब्दावली खडा गरेका छन । त्यो गरिब देशमा सस्तोमा पाइने चिज धनी देशहरूमा महँगोमा मात्र पाइन्छ भन्ने अवधारणा हो र कुनै देशको या व्यक्तिको आमदानी तुलनात्मक गणना हुदा यही अवधारणामा गणना गरिन्छ । उदाहरणको निम्ति, २४० अमेरिकी डलर औशत आमदानीले नेपालमा किन्न सकिने सुविधा अमेरिकामा १३६० अमेरिकी डलरमा मात्र किन्न पाइन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ अर्थात मुद्रा विनिमयमा नेपालको औशत प्रति व्यक्ति आय २४० अमेरिकी डलर भए पनि नेपालको औशत क्रय शत्ति सममूल्यन १३६० अमेरिकी डलर भनिन्छ । यसको विवाद आफ्नो ठाउँमा छदैछ तर अहिलेलाई यतिमै टुंग्याउँ ।

म सानो छदा गाउँका जमिन्दारकोमा गरिब किसान अन्न किन्नको निम्ति रिण माग्न आउदा जमिन्दारले कहिले पनि 'जहाँ सस्तो छ त्यहीबाट किन' भनेर पैसा दिदैनथे । उनी भन्ने गर्थे - 'किन अर्कोकोमा जाने दुख उठाउछस - म सस्तोमा दिन्छु अन्न र ब्याज पनि तँलाई अरुको भन्दा कमै लिइदिन्छु ।' यसमा दुई लक्ष हुन्थे । पहिलो त उनको कुहिन लागेको अन्न बिक्थ्यो र दोश्रो १।२ प्रति शत कम ब्याजले उनको उदारताको बखान हुन्थ्यो । माग्नेको रोजाइ त हुदैन र हात थाप्थ्यो गरिबले । अझ कहिले कहीं त 'ल है, त्यो मेरो झगडामा 'मैले देखेकै हो' भनेर भनिदिनु पर्छ नि तैंले' भनेर २।४ पाथी अनुदान नै पनि दिइदिन्थे उनी । यस्ता धेरै घटना देखें मैले तर कुनै पनि गरिब जमिन्दारले अनुदान या रिण दिएर धनी भएको भने देखिनँ ।

त्यसरी नै सम्पन्न राष्ट्रबाट असम्पन्न राष्ट्रलाई दिइने अनुदान सामग्री या सेवाको रुपमा मात्रै आउछ । झण्डै यही रूप रिणको पनि हुन्छ । अनुदान या रिण उपभोक्ताका शर्तमा कसैले पनि दिदैन । ती सामग्री र सेवाको मूल्य दाताको बजारको मूल्यमा आधारित हुन्छ र प्राप्तकर्ताको घरमा आइपुग्दा पनि त्यही मूल्य यथावत रहन्छ । त्यही मूल्य नै अनुदान या रिण मानिन्छ । अनुदान भए राजनैतिक र रिण भए आर्थिक र राजनैतिक बोझ प्राप्तकर्ताको थाप्लोमा त्यही मूल्य बराबरको हुन्छ । यहाँ क्रयशक्ति सममूल्यनलाई यसै गुपचुप राखिन्छ । अब उदाहरणलाई लिऊँ र अगाडि क्रय शक्ति सममूल्यनका कुरा गर्दा अमेरिकाको प्रशङ्ग उठाइएकोले उदाहरणमा त्यसैलाई निरन्तरता दिऊँ । मानौं, अमेरिकी बजारबाट हामीलाई १ लाख अमेरिकी डलर सामग्री र सेवामा प्राप्त भयो । हाम्रो बजारमा त्यही सामग्री या सेवा किन्नु परेको भए क्रयशक्ति सममूल्यन अनुरूप १८ हजार डलरभन्दा कममा प्राप्त हुने थियो अर्थात् हाम्रो घरमा त हामीले पाएको सहयोग १८००० डलरको मात्रै हो तर दुर्भाग्य ! त्यो लिएको रिण हो भने हामीले त्यसलाई हाम्रो बजारको मूल्यमा हाम्रो श्रम र सामग्री बेचेर हाम्रो बजारको १ लाख डलर परिवर्त्य मुद्रामा तिर्नु पर्छ । क्रयशक्ति सममूल्यन देखाएर सो रिण घटाउन हामी सक्दैनौ । १८ हजार रिण खाएर १ लाख तिर्ने आसामी कहीं उकालो लाग्छ ?

सामग्री जस्तै सेवा पनि अर्को बोझको भाँडो हो । विभिन्न किसिका सेवामा आएका व्यक्ति वा संस्थाहरू असम्पन्न देशमा बस्दा उनीहरूलाई दिइने सुविधा क्रय शक्ति सममूल्यनको आधारमा हुदैनन । बरु क्रय शक्ति अधिमूल्यनका आधारमा गरिन्छ अथवा आफ्नो देशमा बस्दा जति सुविधा त्यही कामको निम्ति प्राप्त हुन्थ्यो त्यो भन्दा बढी नै लिन्छन उनीहरू असम्पन्न मुलुकमा । यसरी कार्यस्थलमा प्राप्त हुने अनुदान या रिणको कार्यस्थल बजार मूल्य कैयौ गुणा कम भएर आइपुग्छ र तिर्नु पर्दा त्यही कार्य स्थल बजार मूल्यबाट उठाएर तिर्नु पर्दा त्यसले सम्पन्नता अझ खस्काइ दिन्छ । फेरि त्यो सेवा दाता असम्पन्न् वजारमा उपलब्ध विशेषज्ञ या संस्था भएको भए अवश्य नै क्रय शक्ति सममूल्यनको फाइदा उठाउन सक्ने थियौं तर दाताहरूले त्यसलाई स्विकार्दैनन । किन ? यसलाई पनि सम्पन्नताका सिद्धान्तमा नै हेरिहालौं ।

किन हुन्छ त यस्तो ?
सम्पन्नताको दोश्रो सिद्धान्तले भन्छ - 'एउटा आर्थिक संरचनाको सम्पन्नतामा परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यो सँग सम्बन्धित अरु संरचनाहरूका सम्पन्नताहरूमा विपरित प्रभाव पर्दछ ।' गरिब हुन कोही पनि चाहदैन भने कुनै गरिब पनि धनी हुन सक्दैन अर्थात् बढी सम्पन्नता हुनेले आफ्नो सम्पन्नता कम गर्न चाहदैन भने कम सम्पन्नको सम्पन्नता बढदैन । सम्पन्न देशहरूले उपरोक्त जमिन्दारले रिणीलाई हातमा पैसा नदिए जस्तै असम्पन्न देशलाई रकम हातमा नदिएर आफ्नो बजारको सामान दिन्छन यो वा ऊ रूपमा र आफ्नो सम्पन्नतालाई यथावत कायम राख्छन । नगद नै हातमा दिए त प्राप्तकर्ताले सस्तो बजारमा गएर खरिद गर्दा उनीहरूको सम्पन्नतालाई खोटयाइ दिने सम्भवना हुदा त्यसलाई हटाउन यस्ता शर्त राखिएका हुन्छन । त्यसैले दाताले दिएको अनुदान या रिणले, प्रापकको होइन, दाताको भलो हुने लक्ष राखिएपछि प्रापकको सम्पन्नता नबढनु स्वभाविक हो ।

सम्पन्न मुलुकमा भन्ने गरिन्छ – 'भ्रष्टाचार हुने भएकोले असम्पन्न मुलुकहरूको सम्पन्नता बढन नसकेको हो ।'
एउटा बन्द आर्थिक संरचना भित्र भ्रष्टाचारको रकम पनि त्यही आर्थिक संरचना भित्र रहिरहने हुदा त्यसको स्थुल संरचना भित्र नै रकम या पूजि हस्तान्तरण भइरहन्छ । नेपालकै सम्बन्धमा पनि राणा शाशनकालमा भ्रष्टाचारको रकम राणा शाशकहरूले बाहिर खर्चिने बाहेक अरु सबै नै देश भित्र हस्तान्तरण भइरहन्थ्यो । बन्द द्वार खोलिए पछि प्रमोदका सामान ओहिरिन थाले र असम्पन्न मुलुकका सत्तामा पुग्ने सबै राजनितिज्ञ र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सम्पन्न मुलुकमा रकम जम्मा गर्न थाले ।

भ्रष्टाचारले के कस्तो असर पार्छ ? त्यसको चित्रणको निम्ति एउटा सरल उदाहरणलाई लिऊँ ।

मानौं, नेपालका शरणार्थीहरूलाई अमेरिकी बजारमा प्रति गोटा १०० डलर बराबरका १००० कम्बल पठाइएछ जसको मूल्य नेपाली बजारमा क्रय शक्ति सममूल्यनको १८ डलरका हिसाबले नेपाली बजारमा १८००० डलर मात्रै हुन्थ्यो । भ्रष्टाचारीलाई सामान चाहिदैन ।ऊ नगद खोज्छ र उसले त्यो १८००० को ५ प्रतिशत मात्र थुत्यो भने ९०० डलर जम्मा गर्छ । उसले स्थानिय बजारको ५० वटा कम्बल खान्छ र सम्पन्न बजारका ९ वटा कम्बल किन्छ । एउटा बजारको सामान अर्को बजारमा नगद भएर र्फकदा सम्पन्नताको या समयको प्रति इकाइ मूल्यको अन्तरले चोर पनि ठगिन्छ र असम्पन्न मुलुकका भ्रष्टाचारीहरूद्वारा सम्मन्न मुलुकमा राखिएका सम्पत्ती यस्तै नगण्य भएका छन ।

कहिले कही विकाश र सम्पन्नतामा भेद नदेखेर भुल गरिन्छ । त्यसैले उदाहरण लिऊँ । कुनै १००० मानिस बस्ने टापूमा एउटा खानी भेटियो र एउटा कम्पनीले त्यो खानीको रायल्टी स्वरुप प्रति वर्ष ५ करोड डलर दिनेगर्छ । तब त्यो टापुको सम्पन्नता प्रति व्यक्ति आय ५० हजार डलर हुन आउछ र ३० हजार डलर प्रति व्यक्ति पाउने अमेरिकीको तुलनामा व्यक्तिको सम्पन्नता डेढ गुणा भन्दा बढी हुन्छ तर त्यो टापुको विकाश अमेरिकाको दशांश पनि नहुन सक्छ ।

समाधान के त ?
समाधानको पहिलो बाटो त इमानदारी हो । जसरी बाबुको अंश अंशियारलाई इमान्दारीपूर्वक नबाडुन्जेल समानता हुदैन, त्यसरी नै असम्पन्नरूसँग सम्पन्नता बाँड्ने अठोट नगरेसम्म समाधान निस्कदैन । 'अलिनु पनि नखाऊँ, नुन ढिको पनि नफोरियोस' भनेर आफ्नो सम्पन्नता अलिकति पनि तल नझारी अरुको सम्पन्नता बढाउने कुरा त हावदारी गफ मात्रै हो ।

समाधानको पूर्ण विवरण अर्कोमा ।

लक्ष प्रजातन्त्रको

आषाड संक्रान्तीको कान्तिपुर मलाई एकदम विशेष लाग्यो । आधा पेजको रामचन्द्र पौडेलको र एक एक चौथाइ पेजका खगेन्द्र संग्रौला र इश्वर पोख्रेलका लेख । खगेन्द्र संग्रौला सधैं झै अधिनायकवादका काला करतुत छताछुल्ल पार्दै थिए भने इश्वर पोखरेल ' आफै चोर्न गएको हो र - सबैले 'जा' भने अनि गएको मलाई खगेन्द्र संग्रौलाले किन 'चोर' भन्यो -' भन्ने भाकामा गनगन गरिरहेका थिए । सधै एक्लो निर्णाय गरेर भारदार बन्न इच्छुक शेरबहादुर देउवाले भविष्य देख्न नसक्नु त्यति ठूलो कुरा होइन तर सधै दलिय निर्णय गर्नेले प्रतिगमन आधा सच्चिएको देखेर शाशनको तर मार्न जादा धोखा खानु भनेको नेतृत्वको कुर्सीमा बस्न अयोग्य हुनु हो । प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै सत्ता समाउन गएको एमाले नेतृत्वलाई उसले कुबाटो समाएकोले एमालेका अयोग्यहरूले नया योग्य पुस्ता आउन ठाउँ छोडिदिनु पर्छ भन्ने जिकिर जहिले पनि संग्रौलाको रहेको छ र यो संदर्भमा भनिदा संग्रौलाको कलमको तिक्ष्णता अनुसार इश्वर पोखरेललाई केही चर्को लागेको हुन सक्छ तर नबिर्सनोस कि त्यो भन्दा बढी पिडा भएको थियो जनतालाई इराकमा नेपाली बन्दीको आर्तनादमा टेलिभिजनको पर्दामा उर्वादत्त पन्तको भनाइ र तेलको मुल्य वृद्धिको हाहाकारमा इश्वर पोख्रेलको छाती ठोकाइमा । इश्वर पोखरेल पट्टि यत्ति नै । अन्त्यमा बरु भन्छु कि खगेन्द्र संग्रौलालाई ठाउँ दियो, हामीलाई दिएन, भन्ला भनेर मात्र कान्तिपुरले त्यो लेख छापेको हुन सक्छ, अन्यथा संग्रौलालाई टेलिफोन गरेर सुनाइ दिए हुने लेख छाप्ने आवश्यकता म देख्दिन ।

खगेन्द्र संग्रौलाको लेखका संदर्भमा म प्रजातन्त्रका जननी जीन जेकस रुसो कथन उद्धृत गर्दछु - " प्रजातन्त्र भन्दा तल्लो दर्जामा राखिने राजतन्त्रको अत्यावश्यक र अवश्यम्भावी दोष यो हो कि प्रजातन्त्रमा जनआवाजले असमर्थ र सुसुचित नभएका व्यक्तिहरूलाई माथिल्लो स्थानमा पुर्‍याउदैन भने राजतन्त्रमा वहुसंख्यक स्थितिमा भुरेभारे अपराधी, ठग, छट्टुहरू आफ्ना धुर्त छटयाइका बलले दरबारको माथिल्लो स्थानमा पुग्दछन र त्यहाँ पुगेपछि मात्र उनीहरूको असक्षमता जनतामा प्रस्ट हुन्छ । छान्ने विषयमा राजाभन्दा जनताले कम गल्ती गर्छन । राजाका मन्त्री मध्ये एउटा साँचै सक्षम मानिस हुनु जनतान्त्रिक सरकारको थाप्लोमा एउटा मुर्ख हुनु जत्तिकै अति कम सम्भव हुने कुरा हो ।" त्यसैले डा.तुलशी गिरी कुनै कारण होइनन, परिणाम मात्र हुन । परिणामको अन्त्यले कारणको अन्त्य हुदैन । बोल्न र खोल्न नपाइने हुनाले मात्र देखिदैनन, अदण्डनिय छाता मनि अपराध त भइ रहन्छन । रुसोको भनाइ सँग म सहमत छु । अपराधवृत्तमा स्वच्छता पाइदैन । स्रगौलाको संग्रहले पनि यही कुरा देखाइ दिएको छ ।

तेश्रो लेखमा रामचन्द्र पौडेलले नेपाली कांग्रेसले अपनाएका दुई धार संर्घष या सम्झौताका उपलब्धि दर्शाएका छन । नेपाली कांग्रेसमा अहिलेको अन्तरिम स्थितिमा एउटा सशक्त र दृढ निश्चयी नेताको खाँचो छ जो लोभलालच नगरोस, सुखसयल नखोजोस र उसको दर्शन र गन्तव्य एउटा खुला किताब जस्तै प्रस्ट होओस । नेपाली कांग्रेसका दोश्रा पुस्ताका नेता मध्ये अब त्यसको निम्ति रामचन्द्र पौडेल मात्र देखिन्छन । नेपाली कांग्रेस अब घर फर्किएका शेर बहादुर देउवा वा गोविन्द राज जोशी जस्ता मानिसबाट चल्दैन । तैपनि 'राजकिय अहंकार देश विकाशको सबभन्दा ठूलो बाधक बन्दै आएको नस्विकारिएसम्म कुनै समस्याको हल निष्कने छैन' भन्ने वहाँको निष्कर्षमा राष्ट्रिय नेता बन्न चाहनेले त्यसपछिको बाटो जनता सामु प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । त्यो कुरा भने लेखमा देखिएन ।त्यो कुरा स्विकार भए पछि बाटो तय गरौंला भन्ने सोच अनिर्णयको बन्दी हो र जनता अनिर्णर्यको पछाडि लाग्दैन । संर्घष गर्नु पर्ने त यसै छदैछ भने सम्झौता पनि अघि जस्तै अन्त्यहीन संघर्षको र्निम्ति जनता तयार हुदैन । बन्दी अवस्थामा नै पौडेलले यो कुरा हृदयङ्गम गर्नु आवश्यक छ अन्यथा कृष्ण पहाडी, शम्भु थापा जस्ता मानवअधिकारवादीहरू या गगन थापा जस्ता तरुणहरूले संर्घषमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई पाखा लाउन सक्छन ।