एउटा न्यायाधिशको संकेत

यसै ब्लगको २००५ नोवेम्बर २२ को लेखमा मैले भनेको थएँ कि मानिसको कार्यसम्पादन, निर्णय या फैसला, उसमा भएको अधिकार उसको प्रशिक्षण, उसको नियत र उसको आँटमा भर पर्दछ । एक व्यवस्थाको निम्ति प्रशिक्षित व्यक्ति अर्को व्यवस्थाको निम्ति यसै त अयोग्य नै हुन्छ र उसलाई पुनः प्रशिक्षित गरिनु पर्दछ । हुकुमी शैलीका विचार विद्यालयमा दिक्षितहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्णय गर्ने न आट गर्न सक्छन, न उनमा त्यो नियत नै हुन्छ । अधिकार दिदैमा व्यक्ति नैतिक निर्णयवान बन्दैन । अहिले आएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश अनुपराज शर्माले यही प्रश्न उठाएका छन । ‘वर्तमान नया व्यवस्थाले व्यवस्था अनुरुपका नया न्यायाधिश पुनः नियुक्ति गर्नु पर्छ र व्यवस्थाको निम्ति असक्षमलाई निष्काशन गर्नु पर्छ’ भन्ने उनको भनाई यो समयको निम्ति एकदम उपयुक्त छ किनकि हुकुमी शैलीको पंचायत विचार विद्यालयमा प्रशिक्षित न्यायाधिश र कर्मचारीहरूलाई बिना प्रजातान्त्रिक प्रशिक्षण यथावत राख्नाको परिणाम देशले भोग्नु परेको उदाहरण राजा द्वारा मनोनित मुख्य सचिच, न्यायाधिश र प्रधान न्यायाधिश यसका नमुना हुन । हिन्दु राजाका वचन र कार्यमा प्रश्न उठाउन पाइन्न भनेर वकालत गर्ने कानुनका गुरुदेव राजाको निगाहले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश बन्दैमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निम्ति उपयुक्त कसरी हुन्छन ? न्यायाधिश अनुपराज शर्माले यस्तै विरोधाभाषलाई औंल्याएका हुन । यस्ता विरोधाभाषहरू अहिले अनगिन्ति छन र तिनीहरूको छटनी गर्नु अत्यावश्यक पनि छ । थालनी कहाँ बाट ? त्यो न्यायाधिश अनुपराज शर्माले औल्याइदिएका छन । परिवर्तनको कार्यलाई सही वेसहीको फैसला गर्ने अन्तिम थलो, सर्वोच्च अदालत, मा परिवर्तन अनुरुपको फेरबदल नगरी बिना हतियारका राजनैतक दलहरूले अरु फेरबदललाई लोकतन्त्र विपरित विद्यालयमा दिक्षित न्यायाधिशहरू मार्फत कानुनी रूप दिन सम्भव छैन । परिवर्तन या फेरबदलको थालनी सर्वोच्च अदालत भन्दा अरु उपयुक्त थालु कहाँ हुन सक्छ ?