महान्यायाधिवक्ताको जिरह

देशको सर्वोच्च अदालतका सामु देशको र्सव शक्तिवान श्री ५ को सरकार र यसका मंत्रीहरू विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, अदालत अवहेलना या यस्तै अरु थुप्रै मुद्दाहरू चाङ लागेर बसेका छन र अदालतले तिनीहरुलाई टुंग्याउन छिटो चाल लिएको देखिदैन । यही समयमा एक रिट निवेदनको बहसमा देशका महान्यायाधिवक्ताले - हिन्दु राजाका आदेशहरू सम्विधान सरह हुन्छन - भन्ने जिरह पेश गरेर राजाको प्रत्यक्ष शाशनमा कुनै प्रश्न उठाउन नपाइने नजिर कायम गर्न खोज्दै पंचायतकालमा पनि नगरिने तल्लो तहको चाकडी गरेर हुकुमी शाशन कायम गराउन खोज्दैछन । त्यही सन्दर्भमा संसारका उत्कृष्ट सम्विधान मध्ये एक र सो भन्दा बढी अधिकार पाएको हाम्रो सर्वोच्च अदालतले के निर्णय लिन सक्छ सो एक पल्ट केलाऊँ ।

मानिसले गर्ने कुनै पनि निर्णय चार कुरामा आधारित हुन्छ ः १ उसको अधिकार, २ उसको प्रशिक्षण, ३ उसको नियत र ४ उसको आँट । व्यक्तिलाई कार्यकारिणीको स्थानमा राखेर राज्यले मान्यता दिएको कानुन या सामाजिक मान्यता अनुरूप ठीक-बेठीक निर्णय गर्न लगाउने दायित्व नै अधिकार हो र त्यो अधिकार कुनै खास प्रयोजन पूर्तिको निम्ति स्थापित गरिएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यो प्रयोजन भनेको जनहित हो र त्यो अधिकारको प्रयोग समान रूपले सबैमा लागु हुनु पर्छ । तर त्यो अधिकार प्रयोगको निम्ति मानिस शुरुमा विज्ञ हुन नसक्ने हुनाले सम्बन्धित सबैलाई त्यही विचारधारामा प्रशिक्षित गराइन्छ र त्यो प्रयोग पद्धतिको समूहलाई त्यो विचार विद्यालय (Shool of Thought) भनिन्छ । तेश्रो, कानुन, नियम ढुंगाका अक्षर नभएकाले कोदालोले सम्याउने या भत्काउने दुवै काम गर्न सके झैं त्यसको व्याख्याले सपार्ने या बिगार्ने काम निर्णयकर्ताको नियतमा भर पर्दछ । निर्णयमा पक्ष विपक्ष दुवै हुने हुदा बलियोलाई चिढाएर निर्धोको पक्षमा 'वहुजन हितायः' को निर्णय दिन पनि ठूलो आँट चाहिन्छ ।

२००७ साल अगाडि हाम्रा अदालतहरू श्री ३ सरकारका हुकुम बाट आएका ऐन र सनद बमोजिम रैतीका लेनदेन झै-झगडा, जग्गा किचोलो र कुटपिट, लुटपाट, ज्यान, डाका मुद्दा हेरी छिनोफानो गर्न स्थापित भएका थिए र त्यहाँ न्याय भन्दा व्यक्तिगत र वर्गिय या जातिय स्वार्थ र शुभलाभको मात्राका आधारमा फैसला हुन्थे । सरकार वा श्री ३ का भाइभारदार विरुद्ध नै अदालतमा मुद्दा दर्ता हुदैनथे भने श्री ३ का कार्य माथि वहश हुन सक्ने त कुरै थिएन । त्यही परम्परा २००७ साल पछि पनि कायम रहयो र श्री ३ शब्दको ठाउँ अब श्री ५ ले लियो र राणाकालिन डिठ्ठा, सुब्बालाई न्यायाधिश नाम दिइयो । त्यस पछिको चार दशक भरि 'राजतन्त्र, राजा, राजपरिवार देशको कुनै पनि सम्विधान, कानुन भन्दा माथि भएकाले उनीहरूले गरेका कुनै पनि कार्यमा प्रश्न उठाउनु हुदैन र पाइदैन' भन्ने धारणामा राणकालिन विचार विद्यालयलाई मलजल गरियो र त्यसैमा अदालती, निजामती, जंगी सेवामा सवै सेवादाताहरूलाई प्रशिक्षित पनि गरियो र अझ, त्यही विचारधारा दुध चुस्ने नानीका विद्यालय देखि सिकाइयो पनि । २०४७ सालको सम्विधानले त्यो विचार विद्यालयलाई भत्काउने प्रयाश त गरेको हो तर अदालतको मर्यादालाई नमान्ने प्रधानमंत्रीको अडान, व्यक्तिको निम्ति नियम भाँचेर लोकमान सिंह कार्कीलाई गरे जस्तो निजामति सेवामा गरिएका सरुवा बढुवा आदिले आफूलाई अदालत र कानुन भन्दा माथिको राजतन्त्र जस्तै हुकुमी नियुक्ति र आदेश दिन सक्ने ठान्ने निर्वाचितहरूको हुकुमी शैलीले पुरानो विचार विद्यालायलाई भत्काउन दिएन र अदालत र अझ पुरै न्यायक्षेत्रमा श्री ३ का डिठ्ठा-सुब्बाको त्यो विचार विद्यालय यथावत कायम रहयो । तल्लो तह देखि अदालत सम्मका न्यायाधिशहरू, पैरवीकर्ताहरू सबैमा त्यो विचार विद्यालयको छाप छदैछ र पूर्व प्रधानन्यायाधिश हरि प्रसाद शर्माका अभिव्यक्ति हुन या वर्तमान प्रधानन्यायाधिश र न्यायाधिशहरूका अन्तरिम आदेश या महान्यायाधिवक्ताका पैरवी जिरह सबै त्यही विचार विद्यालयमा दिक्षितहरूको विचार अभिव्यक्ति हो । उर्दी फुक्ने कटुवालहरूका आदेशमा गरिएका कान्तिपुर एफ.एम. उपकरण लुट जस्ता घटनामा अन्तरिम आदेश दिए झैं यदाकदा त्यस्ता आदेश हुन सक्लान तर समष्टिगत रूपका अन्तिम आदेशहरू त्यो विचार विद्यालयका मान्यता भन्दा बाहिर जाने लक्षण देखिदैन । अदालतका इतिहासमा हरि प्रसाद प्रधान, विश्वनाथ उपाध्याय या कृष्णजंग रायमाझी जस्ता अपवाद सधै निस्कदैनन तर केही गरीं अब हुने निर्णयमा अपवाद निस्किएर पुरानो विचार विद्यालयको दायरा नाघ्दै निर्णय गरे भने नेपालको न्यायक्षेत्रमा एउटा विशाल फडको हुनेछ र त्यसले सडक आन्दोलनले भन्दा धेरै ठूलो परिणाम ल्याउने छ ।

राम दाहाल