कतिपय छापाहरूमा देश विकासबारे विज्ञहरूका लेख र
टि भी र रेडियोहरूमा अन्तर्वार्ताहरू पढिन्छन्, देखिन्छन् र सुनिन्छन् । ठुलाठुला
आर्थिक विज्ञहरूले त अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक नितिदेखि लिएर झारपात उत्पादजसम्मका
उडन्ते गफ पनि दर्होसँग केलाएर व्याख्या गर्छन् तर सर्वसाधारणका मूल समस्या के
हुन् भनेर सोच्न पट्टि नलागी आफ्नो विद्वत्ता देखाउनतिर जोड दिन्छन् । अझ राजनैतिक
विज्ञहरू नै भए भने त सामान्य मानिसले के चाहन्छ या सोच्छ भन्ने हेक्का नै नराखी
आफ्ना लेख र अन्तर्वार्तामा एउटा स्वर्गको कल्पना नै गरिदिन्छन् । यो देश नेपालको
समस्या नै यही हो । त्यसैले सबभन्दा पहिले नागरिकका मूल आवश्यकतामाथि उठ्ने तीन
प्रश्नको समाधानतिर नै छलपःल गरौं ।
सामान्य एउटा व्यक्तिको पहिलो चाहना हुन्छ — म र
मेरा लालाबाला भोकै नमरून् ।’ विकासको पहिलो
खुट्किला नै यही हो । सम्पत्ति हुनु भन्दा पनि भोकै मर्नु नपर्ने स्थितिमा आफू
बस्न पाउनु बढी सुरक्षित ठान्छ आफूलाई आम नागरिकले । कोही भोकै मर्नु पर्ने स्थिति
पशुभन्दा पनि तल्लो तहमा गुज्रनु पर्ने अवस्था हो । त्यसैले ‘के बनाउने ?’ भन्ने
प्रश्नको उत्तर राज्यका सबै अंगले राज्यलाई भोकविहिन बनाउनु हो र त्यो बनाउने
जिम्मेवारीको नेतृत्व गर्ने सरकार हो तर हाम्रो यहाँ त सरकारले ‘कोही भोकै रहने स्थिति छ वा छैन
?’ सो निर्क्योल कहिले पनि गरेको पाइदैन र
आर्थिक विज्ञ र सामाजिक कार्यकर्ताले सो बारे सरकारलाई सुझाव र सल्लाह दिएको पनि भेटिदैन
।
खान नै नपाएर मर्न वाध्य मानिसका निम्ति आवास,
स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुरा धेरै परका हुन् । बाँच्नै नपाउने हो भने के गर्छन् र
ती सुविधाहरूले । झन किन चाहलान् र उनीहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता या अरु यस्तै
स्वतन्त्रता । मानविय स्वतन्त्रताको माग त प्राणीजन्य भोकको समाधानपछि मात्रै
आवश्यक हुन्छ ।
‘कस्तो बनाउने? आधुनिक राज्यका दोश्रो प्रश्न हो ।
केले पेट भर्ने ? केले आँङ ढाक्ने ? मिठो मसिनो खाने, राम्रो लाउने सबैको चाहना
हुनसक्छ तर त्यो चाहना मात्रै हो । खान हुने र पोषण पुग्ने कुनै पनि चिजले पेट
भर्न पाए हुन्छ । बासमती नै हुनपर्छ भन्ने छैन । ढिँडो भए पनि हुन्छ । मलमल
चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, खाँडी भए पनि चल्छ । कसैलाई बासमती र मलमल नै चाहिन्छ भने त्यो चाहना
पुरा गर्न उसले आफ्नो सम्पन्नता वृद्धि गर्नतिर लाग्नु पर्छ । त्यसैले कस्तो ? भन्ने
प्रश्नमा राज्यले न्युनतम आवश्यकताको मात्र ग्यारेन्टी गर्छ । त्योभन्दा बढीको
लागि त व्यक्ति स्वयम् जिम्मेवार छ आफ्नो संवृद्धिको निम्ति ।
‘कसरी बनाउने ?’ यो आधुनिक
राज्यको तेश्रो प्रश्न हो । यहीं आएर अल्झन्छ राजनैतिक विवाद । साम्यवादीहरू
भएकोलाई शक्तिको बलमा ध्वंस गरेर त्यो जगमा साम्य अथवा समानताको गृह निर्माण गर्न
सकिन्छ भन्ने सोच राख्छन् र सो प्रयाश गरिएको पनि हो तर त्यसले कस्तो बनाउने ?
भन्ने प्रश्ननको उत्तरमा आदिम समानता मात्र शृष्टि गर्न सक्यो । अर्थात् ढिडो र
खाँडीको प्राणीजन्य सपना त पुरा भयो, मानवजन्य स्वतन्त्रताको लेस पनि देखागरेन । व्यक्तिको
संवृद्धि नगरी समाजको संवृद्धि गर्ने सपना देखियो, अर्थात् गाईलाई बढी दुधालु
नबनाई गाईगोठको दुध बढ्दैन भन्ने सोचिएन । अर्कोतिर, मानविय स्वतन्त्रता खाएर कोही
पनि बाँच्दैन भन्ने ज्ञान प्रजातन्त्त्र या लोकतन्त्रवादीमा पस्न गाहारो भयो । जडसुत्रवादी
साम्यवादी र यथास्थितिवादी लोकतन्त्रवादी बाहेक दुवै पक्षकाले अब यो समस्यालई
बुझ्न थाले र आफूलाई सच्याउन थालेका पनि सही कुरा हो तर
त्यो सच्चिन चाहदैमा मूल सुत्रलाई छोडेकै हुन् त भनेर कसैले सोध्यो भने ‘त्यो मैले
छोडें‘ भनेर भन्न भने उनीहरू सक्दैनन् किनकि त्यो छोडेँ भनेर भन्ने सामर्थ्य
उनीहरूमा हुँदैन । प्राणीजन्य आवश्यकता पूर्ति गर्दै मानव स्वतन्त्रता कायम राख्ने
विकल्प त अर्को सिद्धान्त र अर्को वाद हो
। त्यो विकल्प रोजेँ अथवा त्यो वादमा गएँ भन्न उनीहरूलाई गाहारो छ तर त्यो राजनैतिक विकल्प कार्यान्वयनमा गएपछि मात्रै —कसरी बनाउने ?‘ प्रश्न समाधान
हुन थाल्छ ।
मानिसका आधारभूत पशुजन्य र मानविय आवश्यकता पूर्ति
हुदैमा मानिसका सबै आवश्यकता पूर्ति हुदैनन् । समाजको विकास अनुरुप उसका आवश्यकता
मात्रा पनि र गुण पनि बदलिदै जान्छ । राज्यले मानिसलाई उसका विकसित आवश्यता
पूर्तिकालागि खुला प्रतिस्पर्धामा छोडिदिन्छ र उसले पाएको उपलव्धिको केही अंश समाजका
अल्पविकशित सदस्यकालागि राज्यले आफ्नो हातमा लिन्छ । बढी विकसितको केही अंश समाजमा
वितरण भएर नै समाज विकसित हुदै गएको हो । विकसित समाजको राज्यले —किन? कस्तो ?
कसरी ?‘ का प्रश्नहरूको दायरा बढाउदै नागरिकका आधारभूत सुविधा स्वत बढाउदै लान्छ र
समानता विहिन समाजलाई कल्याणकारी राज्य बनाउछ जहाँ समानता एउटा हदसम्म मात्र कायम
हुन्छ ।
अरु विस्तार पछि ।
