एउटा न्यायाधिशको संकेत

यसै ब्लगको २००५ नोवेम्बर २२ को लेखमा मैले भनेको थएँ कि मानिसको कार्यसम्पादन, निर्णय या फैसला, उसमा भएको अधिकार उसको प्रशिक्षण, उसको नियत र उसको आँटमा भर पर्दछ । एक व्यवस्थाको निम्ति प्रशिक्षित व्यक्ति अर्को व्यवस्थाको निम्ति यसै त अयोग्य नै हुन्छ र उसलाई पुनः प्रशिक्षित गरिनु पर्दछ । हुकुमी शैलीका विचार विद्यालयमा दिक्षितहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्णय गर्ने न आट गर्न सक्छन, न उनमा त्यो नियत नै हुन्छ । अधिकार दिदैमा व्यक्ति नैतिक निर्णयवान बन्दैन । अहिले आएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश अनुपराज शर्माले यही प्रश्न उठाएका छन । ‘वर्तमान नया व्यवस्थाले व्यवस्था अनुरुपका नया न्यायाधिश पुनः नियुक्ति गर्नु पर्छ र व्यवस्थाको निम्ति असक्षमलाई निष्काशन गर्नु पर्छ’ भन्ने उनको भनाई यो समयको निम्ति एकदम उपयुक्त छ किनकि हुकुमी शैलीको पंचायत विचार विद्यालयमा प्रशिक्षित न्यायाधिश र कर्मचारीहरूलाई बिना प्रजातान्त्रिक प्रशिक्षण यथावत राख्नाको परिणाम देशले भोग्नु परेको उदाहरण राजा द्वारा मनोनित मुख्य सचिच, न्यायाधिश र प्रधान न्यायाधिश यसका नमुना हुन । हिन्दु राजाका वचन र कार्यमा प्रश्न उठाउन पाइन्न भनेर वकालत गर्ने कानुनका गुरुदेव राजाको निगाहले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधिश बन्दैमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निम्ति उपयुक्त कसरी हुन्छन ? न्यायाधिश अनुपराज शर्माले यस्तै विरोधाभाषलाई औंल्याएका हुन । यस्ता विरोधाभाषहरू अहिले अनगिन्ति छन र तिनीहरूको छटनी गर्नु अत्यावश्यक पनि छ । थालनी कहाँ बाट ? त्यो न्यायाधिश अनुपराज शर्माले औल्याइदिएका छन । परिवर्तनको कार्यलाई सही वेसहीको फैसला गर्ने अन्तिम थलो, सर्वोच्च अदालत, मा परिवर्तन अनुरुपको फेरबदल नगरी बिना हतियारका राजनैतक दलहरूले अरु फेरबदललाई लोकतन्त्र विपरित विद्यालयमा दिक्षित न्यायाधिशहरू मार्फत कानुनी रूप दिन सम्भव छैन । परिवर्तन या फेरबदलको थालनी सर्वोच्च अदालत भन्दा अरु उपयुक्त थालु कहाँ हुन सक्छ ?

नेपाली कांग्रेसको जवाफ चाहियो

१२ वर्षो बहुदलिय व्यवस्थामा मुखले एउटा कुरा भन्ने र कामले अर्को कुरा गर्ने नैतिक बेइमानीले दलहरू प्रति जनताको आस्था यति तल झर्‍यो कि राजाले प्रत्यक्ष शाशन हातमा लिएर आङ्खनो नैतिक धरातल नचुकाए सम्मका आन्दोलनहरूमा दलहरूका झण्डा बोक्ने मानिस खोज्नु पर्ने स्थिति आयो । हामी अब सुध्रियौं भनेर र्सार्वजनिक कायलनामा आए पछि मात्रै जनआन्दोलनले गति लियो र एउटा गन्तव्यमा पुग्यो तर जनआन्दोलनको सफलताको तीन महिना पनि नबित्दै त्यही नैतिक इमान्दारी फेरि धरापमा परेको छ । छोेरीको बिहेमा तडकभडक नगर्न प्रधान सेनापति लाई सुझाव दिने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी नातिनी मेलिना जोस्ट (कोइराला ?) को बिहेभोज प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निमन्त्रणामा आएका ३५०० जति निम्तालुले देशको एउटा भव्य पाँचतारे होटलमा जाँड-रक्सी (संचार माध्यममा प्रयोग भएको ड्रिङ्क शब्द अवश्य नै पनि शुद्ध पानी या फलफूलको रसको निम्ति भनिएको होइन होला) सहित खान पाए । रमाइलै भयो होला त्यो भोज तर त्यो भोजले अनेकौ प्रश्न उठाए पनि म निम्न चार वटालाई मात्र छुन चाहन्छु ।

सामाजिक सुधार ऐनले शुभकार्यका भोजहरूमा ५१ जना भन्दा बढीलाई जन्ती र भोज खुवाउन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा प्रधानमन्त्रीका नाममा यस्तो विशाल भोज आयोजना गर्नु कानुनी र नैतिक अपराध या पदिय दुरुपयोग हो कि होइन ?

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नातिनीको बिहेमा ३५०० व्यक्तिलाई पाँचतारे होटलमा जाँड-रक्सी सहितको भोज खुवाउन सक्ने उनको आर्थिक हैशियत छ कि छैन ?

प्रधानमन्त्रीले निम्त्याइएको भोजको खर्च अरु कसैले तिरिदिएमा सो सुविधाको लाभ पदिय दुरुपयोग हुन्छ कि हुदैन ?

नेपाली कांग्रेस र यसका नेताहरूलाई जनआन्दोलनले यस्तै तडकभडकको निम्ति सत्तामा पुर्‍याएको हो कि होइन ?

अस्पतालको बेडमा सुतेका प्रधानमन्त्रीको नाममा जे जति दुरुपयोग भइरहेकोछ त्यसको परिणामले अब छोटो समयमा नै अर्को पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पनु पर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भविष्यलाई त कुनै असर पार्ने छैन तर नेपाली कांग्रेसको सामु भने नैतिक शंकट खडा गरिदिएको छ । नेपाली कांग्रेस र यसका नेताहरूले यसको उचित उत्तर दिन सकेनन भने यहीं बाट नै नेपाली कांग्रेसको नैतिक पतनको पुनः थालनी हुन सक्छ । नैतिक उच्चताको उदाहरण बन्नु पर्ने अन्तरिम कालमा नैतिक विचलनले ल्याउने परिणाम हेर्न राजाको पाँच वर्षे शाशनकाललाई हेरे पुग्छ । निर्वाचन गराउन नसक्दा एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई 'अक्षम' भनेर हटाउने तर त्यही निर्वाचन आफू गराउन नसक्ने, राजाको सम्पत्ती जनताको हो भन्ने तर अपुताली परेका राजा विरेन्द्रको सम्पत्तीको पनि एक चुनदाम सम्म जनताको नाममा खर्च नगर्ने, अरुलाई आर्थिक भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने तर राजपरिवारको भत्ता, सुखसाधनमा राष्ट्रको ढुकुटी खर्चिन अंकुश नलगाउने, वहुदलिय प्रजातन्त्रको रट भने सधैं लगाउने तर त्यही प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गराउने नाममा डा.तुलशी गिरी, शरदचन्द्र शाह, टंक ढकाल जस्ता वहुदलिय प्रजातन्त्रका कट्टर विरोधीहरूको जमात लिएर शाशन चलाउने राजाको नैतिक विचलनको व्यवहारले २५० वर्षसम्म एउटा बलियो जग बनाएर बसेको नेपालको राजसंस्था त जनता बिच ठट्टा र अवगालको पात्र भएर अवशानको बाटो तिर लाग्यो भने मुखले प्रजातन्त्रको नाम दिएर अर्थिक गतिविधि पारदर्शी नबनाउने नेपाली कांग्रेसका नेता मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस स्वयम पनि अवशान तिर लाग्न सक्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस र यसका केन्द्रिय नेताहरूले मेलिना जोस्टको बिहेभोज बारे आफ्नो सफाइ जनता सामु प्रस्तुत गरून ।

राजनैतिक समस्या (क्रमश)

२ सात दलको समस्या

नेपालको राजतन्त्रको ठूलो सहयोगी नेपाली कांग्रेसलाई राजा विरेन्द्रले अलिकति चिने पनि बाँकी दरवारियाहरूले यसलाई स्पष्टबादी लोकतान्त्रिक भएको र दरवारिया सामन्तवादको प्रतिक राणा शाशनको विरुद्ध हतियार उठाएकै कारण सधैं राजा विरोधीको कित्तामा राखे । त्यसमाथि पनि शेरबहादुर देउवाले त राजाले अर्‍हाएको, भनेको मान्ने बैठकेले काम गरे झैं नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) लाई आफू सँगै राजा पछाडि हिडाउदा पनि त्यो दोष बाट मुक्ति पाएनन । राजतन्त्रको पक्कै पक्षधर भइसकेको नेकपा एमालेलाई पनि उनीहरूले नेपाली कांग्रेसको पिछलग्गुमा दर्ता गरेर रेटन थाले पछि र राजाको शाशनको विरोधलाई माओवादीको समर्थनको संज्ञा दिएर समर्थक दलहरूलाई निम्टियान्न पार्न खोजे पछि आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ अरु दल साथै माओवादी सँग मिलेर राजतन्त्र विरुद्ध खनिनुको विकल्प उनीहरू सँग रहेन र माओवादीको हतियार निशस्त्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरुद्धमा नचल्ने निश्चित भए पछि जनसमूह अरिंगालको गोलो झैं राजतन्त्र माथि खनिदा बैशाखे गुराँस-क्रान्ति चरम उत्कर्षमा पुगेर एउटा निकाश लियो । शत्रुलाई पनि मित्र बनाउनु पर्ने राजनैतिका कुटनितिको अपनाउनुको साटो मित्रलाई पनि शत्रु बनाउने दुर्निति समाएर मित्रशक्ति गुमाउनु शाही शाशनको डेढ वर्षो विशेषता रहृयो ।

एकातिर अझै राजा प्रति वफादार अधिकृत द्वारा संचालित नेपाली सेना, अर्को तिर माओवाद प्रति मात्र आस्था राख्ने माआवादी जनसेनाको चेपोमा परेको निहत्था सात दलले दुवै सैन्यलाई विश्वास गरेका छैनन तर बाज र बिरालोलाई एक अर्कोको डर देखाएर दुई बिच बाँच्न सफल भ्एको नितिकथाको मुसो झैं सात दल अहिले सम्म ती दुई बन्दुकलाई सन्तुलनमा राख्न सफल भएका छन र सात दलको र्समर्थन प्राप्त गर्न सक्दा मात्र आफू वैध बन्न सक्ने र प्राप्त गर्न नसक्दा अवैध भएर मासिन सक्ने सम्भावना देखेका दुवै बन्दुकेहरूले पनि उनीहरूको र्समर्थन खोज्नु स्वाभाविक हो । आफ्नो सामन्वादी दम्भले राजले त्यो मौका चुकाए पनि शान्तिपूर्ण अवतरण गरी आफूलाई वैध बनाउने प्रकृयालाई गुमाउन चाहदैनन माओवादीहरू र यसैका लगि लागी पनि परेका छन । थालनी भएको नया व्यवस्थालाई स्थायी बनाउने प्रकृया सात दल समूहको राजवादी नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिक बनाउने र माओवादी जनसेनालाई वहुदलिय लोकतान्त्रिक संरचनामा व्यवस्थित र समायोजित गराउने सुझबुझ र माओवादी नेतृत्व सँग समन्वय गर्न सक्ने क्षमतामा भर पर्दछ र त्यति नै भर पर्छ माओवादी नेतृत्वको सैद्धान्तिक जडसुत्र त्याग र व्यवहारिक लचकतामा पनि ।

इसप निति कथाकों माटो र फलामको भाडो बिच फलामे भाँडोमा हिर्काउने चाहना नभएर मित्र हातले छोए मात्रै पनि पिडित माटोको भाँडो हुने भए झैं ०४६ सालको सम्विधानले राजा र संसदलाई संविधानको अंग बनाएर समान अधिकार दिए पनि स्थयित्वको हिसावले फलाम र माटोको भाँडो जस्ता दरवार र संसद मध्ये संसद दरवारको पेलाइमा पर्‍यो । त्यस्तै नै अहिलेका समान सम्झौताका जिम्मेवार पक्ष, बन्दुक बोक्ने माओवादी र निहत्था सात दल, बिचको समझदारी यसै पनि निहत्थालाई चोट लाग्ने सम्भावना त ल्याउछ नै, त्यसमा पनि माओवादीहरूको वातै पिछे सेना लिएर जंगल पस्ने धम्की सात दलको निम्ति अनावश्यक दवाव सिर्जना गर्छ । दुई बन्दुके बाट जोगिदै एउटा सेनालाई तह लगाएर र अर्कोलाई कुबाटो बाट बाटोमा ल्याएर लोकतन्त्रलाई स्थापित र स्थायी बनाउने सात दलको वाध्यता र समस्या हो र यो अवश्य नै फलामको चिउरा झैं कठिन छ ।

राजनैतिक समस्या

१.माओवादी जनसेनाको स्थिति

सिकन्दर महान विश्वविजयमा निस्कदा उनको पछाडि राज्य जितेर शाशन गर्ने चाहना राख्नेको संख्या अति थोरै र विजित राज्यको लुटबाट आफू अकुत सम्पत्ती आफ्नो घरमा हुल्न चाहनेको जमात विशाल थियो तर त्यो लाभको लोभमा उनीहरूले यति लामो फडको मारे कि झेलमको किनार बाट केही सुन-चाँदीका पोका बोकेर युनान आइपुग्दा उनीहरूका घर माटोमा मिलिसकेका थिए । धनीको खोसेर सबैलाई सम्पन्न पारिदिने नारा घन्काउदै र्सवहाराको अधिनायकत्वको जनतन्त्र स्थापनाको उद्देश्य बोकेर युद्धमा होमिएको नेकपा माओवादी अब झेलमको किनारको द्वैध मनस्थितिमा उभिएको छ र पाटलीपुत्रको वैभव सम्म पुग्ने सिकन्दरको दृढतामा सैनिकले साथ दिन नसके झैं लक्षित जनतन्त्रमा पुग्नु पर्ने जमातमा अब जुझारु योद्ध कम र दिल्ली लुटका सहभागी बढी देखिन थालेकोले शुद्ध अनुशाशन बाट थालिएको युद्ध लुटको जात्रामा परिणत हुन नदिन जनतन्त्रको लक्षलाई थाती राख्नु पर्ने माओवादी नेताले प्रस्ट बुझेका छन र एउटा सम्मानजनक र शान्तिपूर्ण अवतरणको कामना पनि गर्दछ तर जति गाहारो बाघको घोडा चढनमा छ त्यो भन्दा गाहारो छ त्यसको अवतरण । बन्दुक बिनाका माओवादीको घरमा स्वागत गर्ने अब कोही पनि छैन । त्यहाँ त गाउँगाउँमा निर्दयतापूर्वक ढुंगाले हानेर, भाला रोपेर, खुर्पाले थुङथुङयाएर, खम्बामा बाँधेर यातना दिएर लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरी, आमा, बाबु, नातागोताका अगाडी नै गरिएका विभत्स हत्याका हिसाबकिताब माग्नेहरूको ताँती हुनेछ र बिना हतियारका माओवादीहरूलाई त्यो फर्स्याउनु फलामको चिउरा सावित हुनेछ । दोश्रो, माओवादीको सही या बेसही नाममा सित्तैमा खान पाउने, बिना रोकटोक लुटन पाउने सँस्कृतिको विकाश भएको छ र माओवादी नेतृत्वले पनि त्यसलाई आँखा चिम्लि दिएका छ । त्यो लुटको सँस्कृतिमा भिजेको मानिसले अब हलो समाएर दश नंग्री खियाउन जाने सम्भावना अति नै न्यून छ र अरु विकल्प बारे नसोची धरै छैन ।

माओवादीनेतृत्वले सम्विधानसभाको परिणाम वरै तिर हतियार नबुझाउने कुरा गरिरहेका छन त निर्वाचन परिणाम भन्दा पछि पनि हतियार बुझाउने कुरा गरेका छैनन । निर्वाचनमा आफू अनुकूलको परिणाम नआए सैन्यबल द्वारा सहयात्री दलहरूलाई दवाव दिएर आफू अनुकूलको संविधान बनाउने र सो मिल्न नसके जंगल पस्नचाहनेहरूलाई खुला छुटको मान्यता दिएर दवावमूलक राजनिति यथावत कायम राख्न चाहनु स्वाभाविक हो । सत्तामा पुगेर जनसेनालाई सुरक्षाको एउटा अंग बनाएर आफ्नो वरपर राखेर मात्रै उनीहरूले त्यो जमातलाई थान्को लगाउन सक्छन ।

माओवादीको हतियार सहित सत्तामा बस्ने या जंगल पस्ने दुवै विकल्पलाई सात दलले पूर्ण स्विकार गर्ने सम्भावना अति नै न्यून छ र यी दुवै सम्भव भएनन भने माओवादी सँग मुग्लान पस्ने विकल्प मात्र बाँकी हुने छ जो न माओवादी, न सात दल र न देशकै निम्ति सुखदायी हुन सक्छ । त्यसैले झेलम किनारको यो थकित सेनाको पुनःस्थापनाको व्यवस्था बारे सोच्नु पर्ने बेला ढिलो हुन थालिसक्यो ।

क्रमशः

सम्पादक कठघरामा

राम दाहाल

ramdahal@hotmail.com

आधा शताब्दि भन्दा अगाडि जर्मनीका हिटलर र नाजीहरूले यहदीहरू माथि अमानविय अपराध गरे र आजका नाति र पनाति जर्मन पुस्ता त्यो अपराधको क्षमा याचना गर्छन । आफ्ना पुर्खाको जमिन भोगेका र राष्ट्र र पुर्खाको नाम बोकेको कारणले नै आफूले नगरेर पुर्खाले गरेको अपराधको निम्ति पनि उनीहरू क्षमा माग्दछन । हिटलरको अपराध भन्दा पहिले नै देशा छोडेर हिडेका जर्मनहरूले क्षमा माग्नु पर्ने कारण छैन । प्रशङ्ग यही बाट शुरु गरौं ।

जेठ २१ को कान्तिपुर दैनिकको मुखपृष्ठमा 'प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण' र 'सैनिक भर्ना र खरिद रोक्का' जस्ता राष्ट्रिय चासोका दुई समाचार कै हाराहरीमा 'छोरीको सफलताको फ्यान' शिर्षकमा अर्को मुख्य समाचार छापिएको छ । मुखपृष्ठको समाचार खण्डको झण्डै २० प्रतिशत स्थान ओगटेको त्यो पछिल्लो शिर्षकको मुख्य समाचार के हो ? त्यो बुझ्न गाहारो छ ।

डा.भेषबहादुर थापाले छोरीका पाठकहरूले उनीलाई प्रतिगामीको कित्तामा राखेकाछन भनेर भने पनि उनीलाई प्रतिगामी बाहेक सबैले नै प्रतिगामीको कित्तामा राख्छन किनकि प्रतिगामी आचरण र वातावरणमा हुर्किएर प्रतिगामी सुविधा भोग गर्न प्रतिगामी अ-विधिबाट राज्य प्रशाशनमा छिरेका उनीले सधै नै प्रतिगमनलाई नै सघाएका हुन । साँचै भन्दा उनीलाई त लोकमान सीं कार्कीको परिपक्व रूप मान्दा हुन्छ । त्यसैले त्यो समाचार नबन्नु पर्ने । आजको युगमा प्रतिगमनको बढाइ मुख्य समाचार बन्ने सम्भावना त इन्कार गर्नै पर्छ ।

दोश्रो, मञ्जुश्री थापा मुख्य समाचार बन्ने उनको कार्य के हो ? प्रतिगामी बाबुको आर्जनमा हुर्केर, त्यही आर्जनमा संसार भ्रमण गर्दै हिडने र बाबुको र्सार्वजनिक अपराधको क्षमा याचना स्वरूप प्रतिगामी कदम भत्काउन सिन्को सम्म भाँच्न प्रयाश नगर्ने मञ्जुश्री थापा २।४ अक्षर प्रजातन्त्र बारे कोर्दैमा अग्रगामी हुन्छिन कसरी ? र कसरी मुख्य समाचार बन्छिन - भनाइ मात्रै प्रमाण हुने भए त राजाका अमरवाणीहरू चोकचोकमा प्रदर्शन गरिएका थिए । जनताले पत्याएनन । कि यसलाई नारायण वाग्लेको नाम पनि मिसाएर सँगै भजाउन खोजिएको हो ? एउटी लेखकको नै हैशियत हो भने यसै अंकको दोश्रो पेजको कुनामा खोजेरै मात्र भेटिन सक्ने ठाउँ पाएका 'सिक्काका दुई पाटा' का लेखक उन्नति बोहरा 'शिला' को भन्दा धेरैधेरै ठूलो स्थान पाउने हैशियत के हो ? कि यसै अंकका स्तम्भकार कृष्णज्वाला देवकोटाले भने झैं सम्पादकले धान र भुस छुटययाउन जाने पनि कुनै अर्कै प्रयोजनका निम्ति भुस छापेका हुन ?

विद्यालयमा अपराध

विद्यालय शिक्षाका निम्ति स्थापना हुन्छन र आफ‍ना नानीहरूका निम्ति आफ्नो रगत-पसिनाको कमाइ तिर्छन अभिभावकहरूले विद्यालयहरूलाई । कहिले कहीं विद्यालयले मनोरञ्जन दिलाए अभिभावकहरूले अतिरिक्त सहयोग पनि गर्छन र विद्यालयलाई सार्‍होगाहारो पर्दा चन्दा पनि दिन्छन तर जब विद्यालय गैर्‍हजिम्मेवार कार्य गर्न थाल्छ अभिभावकले त्यसको विरोध गर्नु पर्छ । यो नागरिकको दायित्व र कर्तव्य हो ।

जावलाखेलको एउटा विद्यालयको पहिलो कक्षामा पढने ७ वर्षा हिडदै गरेको मेरो नानी जब राफल चिठ्ठाको बुक देखाउदै घर भित्र पस्यो म अचम्ममा परे किनकि मैले नावालकहरूलाई चिठ्ठा बेच्न-किन्न लगाउनु अपराध हो भन्ने सोचेको थिएँ । हजार रूपयाँ उठने रू.५०। का दरका २० टिकटहरू रू. ५ का दरले सबै बेचेर सबै भन्दा बढी टिकट बेचेको पुरष्कार लिने त्यो टिकटक्रेताको अबुझ हौशला सुनेर म रुन मात्र सकिनँ । कसैले किनेन भने नि ? भन्ने प्रश्न सँगै उसले —आमाले किनिदिनु पर्छ, नत्र टिचरले गाली गर्नु हुन्छ— भन्दै धुरुधुरु रुदा प्रस्ट भयो ऊ माथि शिक्षकको दवाव कति गहिरो रहेछ भनेर ?

म यहाँ कसै प्रति उजुर गर्न लागेको होइन । म त त्यो र त्यस्तै बालकको निम्ति न्याय माग्न न्यायको कठघरमा उभिएको मात्र हुँ । पहिलो, कानुनवेत्ताहरूले भनिदिउन - ७ वर्षे बालकलाई चिठ्ठा बेच्न लगाउनु कानुनतः अपराध हो कि होइन ? अपराध हो भने बेच्न लगाउने दण्डित हुनु पर्छ कि पर्दैन ? दोश्रो, शिक्षाविदहरूले भनुन - नावालिकलाई ,अझ ७ वर्षो अबुझ नानीलाई पवित्र संस्था मानिने विद्यालयहरूले आर्थिक धंदामा संलग्न गराउन अझ मानशिक नै दवाव दिनु दण्डनिय अपराध हो कि होइन ? तेश्रो, बालकको हकहित संरक्षणको निम्ति खडा भएका सरकारी र गैर्‍हसरकारी संस्थाहरूले भनिदिउन - यस्ता कार्यहरू बालकमाथिका गरिने अपराध र्ठहर्छन कि ठहर्दैनन ? ठहर्छन भने किन हुन्छन् यस्ता अपराध र यसको छानविन गर्ने कसले ? कसैले त भनिदिनोस, आफै न्याय माग्न नसक्ने अबुझहरूको माथि प्रत्येक विद्यालयमा गरिने यस्ता कृयाकलाप दण्डनिय मानिने व्यवस्था किन नगरिने ?

मिनी जनमत

यदि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको यस पटकको निर्वाचनलाई सानो जनमत मान्ने हो भने यसले प्रथमतः देशको सचेत युवावर्ग लोकतन्त्रको पक्षमा छ र जनताको रुझान परिवर्तनको प्रति छ भन्ने देखायो र दोश्रो नेपाली कांग्रैस (प्रजातान्त्रिक) मूल नेपाली कांग्रेसको १० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको खुलासा गरिदियो र यही १० प्रतिशत पनि गोपालमान श्रेष्ठ जस्ता दरिला प्रजातन्त्रवादीहरूको अथक प्रयाशको परिणाम हो । पहिलोको सन्देश गणतन्त्र उन्मूख लोकतन्त्रको हावालाई वेवास्ता गरेर एकल शाशनको बाटो समाइरहने हो भने समय अब बाँकी छैन र थ्री नट थ्री बोकेका जनपद प्रहरीले सम्हालेका माओवादीहरू एम-१६, निसान, तोप बोकेको शाही सेना सँग समान रूपले भिडन र्समर्थ हुनुको कारण नपैल्याउन्जेल विजयको सम्भावना हुदैन भन्ने हो । फेरि, अहिलेको सर्न्दर्भमा नेपका एमाले देशको सबै भन्दा ठूलो दल हो भन्ने पनि यो जनमतले निर्विवाद गरिदिएको छ । यसलाई दुवै तिरका कांग्रेसीले बुझेर एकताको प्रयाश थालेका छन तर आफूले राजाको निम्ति सबै काम गरिदिदा पनि आफूलाई खोसेको र थुनेको बाहेक अरु कुनै पनि गुनाशो राजा सँग नभएका शेरबहादुर देउवालाई भने त्यो प्रयाश मन परेको छैन र नेपाली कांग्रेस(प्र) भित्रका नव कांग्रेसी र भारदार कांग्रेसीहरूले उनीलाई त्यसमा साथ दिइरहेका छन । आफू जेलमा रहुन्जेल आफूले ठीक ठानेका धारणाहरू बाहिर रहेकाहरूको अथक प्रयाशले बाहिर निकालिए पछि आफ्नै समूह सहितले गरेको निर्णय बिना सामुहिक छलफल आफ्नै स्वार्थमा सीमित भएर 'बेठीक' भन्दै आफै बरबराउदै हिडने देउवाको प्रवृत्तिले बाँकीलाई कहाँ पुर्‍‍याउछ? त्यो बाँकी ६ को निम्ति विचारणिय र नेका (प्र)का सच्चा कांग्रेसीहरूको निम्ति पनि मननयोग्य विषय हो । दलिय खेमा बाट दरबारले छान्दा आफू छानिने कुरामा ढुक्क भएर नै देउवा त्यो बाटो सम्याउन लागेका हुनसक्छन किनकि महामहिम मोरिआर्टीको गनगन र देउवाको बरबराहट झण्डैझण्डै एउटै तालको हुनु काकताली नै सही महामहिमले देउवालाई दरबारको बाटो औंल्याएको ठानेमा त्यति विसंगती नहोला । अमेरिकी कुटनितिज्ञहरूले देउवालाई नेपालको राजनितिमा अमेरिकी स्वार्थको रक्षक मानेको कुरा कुनै गोप्य पनि होइन र अर्को तिर देशको राजनितिको माथिल्लो तहमा दलिय पाटोबाट देउवा भन्दा ठूलो राजभक्त त कमल थापा पनि ठानिन सक्दैनन । आफ्नो निजी स्वार्थको निम्ति जनहक दरबार भित्र्याउने र सो हकको लागि संर्घष गर्न सक्ने आफ्नै दललाई टुक्र्‍याउने काम मात्रिका प्रसाद कोइरालाको आधा शताब्दि पछि शेरबहादुर देउवाले नै गरे । राजाले चाहेको सबै कुरा गरिदिएको कुरा त उनीले आफ्नै मुखले सकारिसकेका छन । अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई मुखबुझो लगाएर आफूले संचालन गर्न सकिने दलिय पात्र हुनसक्छन देउवा राजाको निम्ति र त्यो देउवाले राम्रै सँग बुझेका छन । त्यसलै जबसम्म देउवा रहन्छन, नेपाली कांग्रेस पूर्णत एक हुने सम्भावना शुन्य छ र लोकतन्त्रको निम्ति आफ्ना मान अपमान बिर्सेर कांग्रेसी एक भए पनि उनी बखेडा उठाएर सी.के. मैनाली झैं एक्लै भए पनि राजभक्ति देखाइरहनेछन । यो देउवाको चरित्र हो ।

राजा संसद बहाली गर्नेछन भनेर कसैले नसोचे हुन्छ । उनी त आफूले चाहेको संसद निर्वाचन गराउन चाहन्छन । मिनी जनमतले एउटा वैकल्पिक सरकारको माग गर‌को देखिन्छ । त्यसैले वर्तमान सांसदहरूले संसद बहाली गरेर सरकार गठन गरे हुन्छ । देश भित्र दमन हुने डर छ भने विदेशमा नै सही । एक थरी विदेशमा सरकारको संचालन गर्छन भने अर्का थरी देशमा लोकतन्त्रको निम्ति आन्दोलन चलाउछन । यसले दुइटा बाटो प्रस्ट खुलाउछ । पहिलो, कुन सांसद जनताको पक्षमा छ वा छैन भन्ने यसले देखाउछ र दोश्रो, संसद(जनप्रतिनिधि सभा) या राजा(राजतन्त्र)को पक्षमा आफ्नो निष्ठा देखाउनु पर्ने सबैले बाटो रोज्न सजिलो हुनेछ । अहिले त सबैले निष्ठा कहाँ र कसको पक्षमा खुलासा गर्नु पर्ने त्यो नै किटान भएन । समानान्तर सरकार गठन हुने वित्तिकै मित्र देशहरूले पनि त्यो सरकारको कदर गर्नु पर्ने, स्विकार गर्नु पर्ने या विरोध गर्नु पर्ने स्थिति आउछ । आजको सात दलको गठन कुनै जात्राको खेल होइन र यसलाई दलिय नेताहरूले जात्रे बनाउनु कुनै औचित्य छैन ।

राजाका शाशनका तीन अध्याय

राजा वीरेन्द्र र्सवमान्य भए । सो समयमा माओवादीको विरोध पनि राजा विरुद्ध लक्षित नभएर संसदिय व्यवस्थाका दलहरू प्रति लक्षित भएको छनक दिन्थ्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको राज्यारोहण सन्देहात्मक वातावरणमा भए पनि नागरिकको वहुमत समुदायले सन्देहको लाभ दिएर राजालाई भविष्यका कदममा तौलने धारणा बनाएको थियो । यसैलाई राजावादीहरूले नागरिकको राजा प्रतिको आस्था भनिठाने र 'राज्यको ढुकुटी खर्चेर जंगी पोशाकमा जनता बिच उभिएर राजाले २।४ पैसा खर्चिदिए जनताले राजाको सधैं जयजयकार गर्नेछन' भन्ने सोचे । राजा महेन्द्रले यस्तो काम गरेका हुन र सफलता पनि पाएका हुन तर राजावादीले के सोच्न सकेनन भने पहिलो, राजा महेन्द्र सन्देहको लाभ बोकेर गद्दीमा चढेका होइनन र दोश्रो, झण्डै आधा शताब्दि अगाडि राजालाई देउता मान्ने सो समयको बुढो र पाको पुस्ताका पनाति र खनाति पुस्ताले राजालाई देउता मान्न उहिले नै छोडिसकेको थियो र राजा महेन्द्रको समयमा जनतालाई राजनैतिक चेतना र ज्ञान दिने साधन सरकार द्वारा संचालित गोरखापत्र र रेडियो नेपाल मात्र थिए भने आजको वर्तमानमा छापा देखि इन्टरनेट सम्मका माध्यमले विभिन्न विचारधारा र घटनाहरूलाई कुनाकुनासम्म पनि पुर्‌याइरहेकाछन । अति विकशित संचारको यो युगमा राजनैतिक चेतनाको स्तर सहरका आवाशिय विद्यालयमा पढनेहरूको भन्दा ग्रामिण परिवेशमा हुर्कनेहरूको धेरै माथि हुन्छ र भविष्यको राजनिति पनि तिनैद्वारा संचालित हुनेछ भन्ने कुरा पनि सामन्ती भारदारी वृत्तले बुझ्नसकेन । तेश्रो, सन्देहको त्यो लाभलाई भजाउन राजा ज्ञानेन्द्रले केही त्याग्न सक्नु पर्थ्यो अथवा त्याग्न नसके पनि त्यागे जस्तो देखाउनु त अवश्य पर्थ्यो । राजा विरेन्द्रको सम्पत्तीको आधा न सही र न सही एक चौथाइ पनि, केवल दशांश मात्र लोकार्पण गरेर जनहितको निम्ति कोष खडा गरिदिएको भए जनताको आँखामा उनी लोभ विहिन दानी राजा ठहरिने थिए र जनताको राजा प्रतिको सन्मान चुलिने थियो । उल्टो, राजाको शाशन शुरु हुने बित्तिकै लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर राजपरिवारको भत्ता बढाए पछि त राजकोषलाई आफ्नो सम्पत्ती ठान्ने आजको सचेत जनताले आफू लुटिएको ठान्यो । तैपनि राजनैतिका दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ्यकै लागि सही आफूलाई ढाल बनाएर राजालाई छेकेकै थिए र त्यसैले उनीहरू जनता सामु टाउको उठाउन नसक्ने गरी घाइते भएका पनि हुन । वहुदलिय व्यवस्थामा देश संचालन गर्ने काम राजर्नैतिक दलहरूको हो र सो काम राजाले उनीहरूलाई नै छोडनेछन भन्ने दलहरूको विश्वास थियो तर २०६१ साल माघ १९ गते आइपुग्दा सबैलाई स्पष्ट भयो कि राजा त जनता, नेता कसैलाई पनि दिन सक्दैनन या दिन चाहदैनन र आफूलाई भने सबैले दिउन भनि ठान्छन । राजाको शाशनको पहिलो साढे तीन वर्षो शाशनको निष्कर्श यही नै हो ।
पहिलो अध्यायको निष्कर्श निस्कन तीन वर्षबढी लागेको थियो भने दोश्रो अध्यायको आशय त अध्यायको शुरुमा नै प्रस्ट भयो । थालनीमा नै प्रजातन्त्रका विरोधी र हुकुमी शाशनका हिमायती डा.तुलशी गिरी र किर्तिनिधि विष्टलाई उपाध्यक्षमा नियुत्ति गरेर राजाले लुइ तेर्‍हौंले झै भनिदिए कि 'म नै राज्य हुँ' र त्यसमा पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका सके सबै र नसके वहुसंख्यक प्रमुख राजनैतिक दलहरूको सहमती र सहभागितामा गरिनु पर्ने निर्वाचनको घोषणा गरेर 'खाए खा नखाए घिच' गर्नु त 'मैले चाहदा राज्यमा जे पनि गर्न सक्छु र त्यसलाई सबैले मान्नै पर्छ' भन्ने मध्यकालिन लुइ तेर्‍हौंको जस्तै शाही मान्यता हो । प्रजातन्त्र विरोधीहरूलाई सत्तामा बसाएर 'प्रजातन्त्रको रक्षा गर्दैछु' भन्नु र अराजनैतिक भिड जम्मा गरेर राजनैतिक समाधान खोज्ने प्रयाश गर्नु यो अध्यायको विशेषता हो । तर वर्षदिन पनि नपुग्दै दोश्रो अध्याय छताछुल्ल भयो । नगरपालिकाको उम्मेदवारीको समयमा नै देखिएको हाँडीगाउँको जात्राले 'राजा नाङ्गा छन' भन्ने उक्ति चरितार्थ गरिदियो र अब त माघ २६ को मतदानले त परीकथाको बालकले झैं 'राजा नाङ्गा छन' भनेर सुनाइदिदा राजा सुन्छन वा सुन्दैनन त्यो मात्र हेर्न बाँकी छ ।
दोश्रो अध्यायमा राजाको सन्मानमा ठूलो ‌र्‍हास आयो । वर्षदिन अगाडिसम्म जनताको सबै रिस शाशकदलमा ठोकिन्थ्यो र राजाबाट भएका सबै कामको जिम्मेवार दललाई ठहराइन्थ्यो तर यो कालमा राज्यका कुनै पनि व्यक्ति या निकायले गरेको नराम्रो कामको जिम्मेवारी राजामा गएर ठोकिन थाल्यो र राजाको सन्मानमा क्रमश र्‍हास हुदै गयो । फेरि, यो वर्ष शाहीसेना सरकारको यति नजिक देखियो कि मानिसले खुलेआम राजपरिवारको गुलामी, सलामी र मलामीको निम्ति राखिएको सेना भनेर जनताबाट अलग्याउन थाले । राज्यको सेनालाई यसरी राजा सँग गासिदिनाले सेना प्रति जनताको विश्वास घटछ र कथम् कदाचित राजतन्त्र रहेन भने सेना स्वयम् विखण्डन तिर लाग्नाले राज्यको सुरक्षास्थिति नाजुक बन्न सक्छ ।
दोश्रो अध्यायको तेश्रो अपरिणाम राज्य विश्व समुदायबाट नितान्त एक्लो हुनु हो । दान बिना चल्नै नसक्ने स्थितिको मुलुकमा दाताहरूले हात झिक्नु, स्वाभाविक मित्रहरूले छाडे पछि अस्वाभाविक मित्रहरू बिच स्वाभाविक मित्र खोज्न सरकार प्रमुख एउटा सिङ्गै महाद्विप भौतारिदा पनि सहज मित्र नपाएर रित्तो हात र्फकनु सरकारको कुटनैतिक असफलता हो र भुलसुधारको थालनी गरिएन भने त्यो एक्लिने प्रकृया नगरपालिका मतदान पछि झन तिव्र भएर जाने सम्भावना छ ।
दोश्रो अध्यायको अन्त्यको निम्ति प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन कुरिरहनु नपर्ला किनकि नगरपालिकाको चुनाव नै दोश्रो अध्यायको अन्त्यको कारक हुनेछ । यो निर्वाचनको कार्यान्वयन र परिणाम हेरेर राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय सबै पक्षले आ-आफ्नो धारणा बनाइसक्नेछन । त्यसपछि त अविश्वास, हिंसा र दमनबाट शुरु हुने तेश्रो अध्याय बिचका विकल्पहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय घटना, व्यक्ति र विचारहरूले प्रभाव पार्नेछन । द्वन्द जुनसुकै दिशातिर लम्किए पनि राजाले लचिलो भएर एउटा विन्दुमा आङ्खनो स्थान नखोज्ने हो भने देश गणतन्त्र तिर हानिएर या केही समय सैनिक शाशान संचालनको निम्ति राजतन्त्रको अन्य हुनसक्छ । लाग्दछ - राजतन्त्रका विकल्प अति नै सीमित छन ।
तेश्रो अध्याय - त्यो पछि विश्लेषण गरिने पुर्वानुमान हो ।
राम दाहाल
ramdahal@hotmail.com
www.ramdahal.blogspot.com