प्रजातन्त्र कि लोकतन्त्र या जनतन्त्र ?

[ जेठ २०६२ को नेपाल साप्ताहिकमा अमेरिकाको जर्जिया विश्ववद्यालयका गोविन्द बस्नेतको — प्रजातन्त्र होइन, लोकतन्त्र — भन्ने लेख यसरी छापिएको छ । त्यो लेखमा लोकतन्त्र मात्र भनिएकोमा नेपाल राजकिय प्रज्ञा प्रतिष्ठाद्वारा प्रकाशित नेपाली वृहत् शब्द कोश मा जन (मानव जाति, मान्छे, दुनिया, जनता) र लोक (संसार, जगत, दुनिया) दुई समानार्थी शब्द दिएकाले जनतन्त्रलाई पनि लोकतन्त्रको हाराहारीमा उभ्याइएको छ ।

यो लेख सामग्री छलफलको निम्ति यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ र यसमा खुला तवरले विचार दिन अनुरोध गरिन्छ ।]

प्रजातन्त्र हैन, लोकतन्त्र
विगत केही समय यता ‘पूर्ण प्रजातन्त्र—, ‘समावेशी प्रजातन्त्र‘ आदिबारे छलफल एवम् वहस बढ्दो छ । विभिन्न वृत्तहरूबाट अगाडि बढाइएका ‘प्रजातन्त्र‘ सम्बधि डिस्कोर्षहरूमा आफ्नै वृत्तको पक्षपोषण हुनेगरी सोचहरूलाई अगाडि सारिएका छन । संसदवादी दलहरूको बुझाइको ‘प्रजातन्त्र‘, राजाको सक्रिय नेतृत्वको वकालत गर्नेको बुझाइको ‘प्रजातन्त्र‘ र अन्य वृत्तहरूको बुझाइको ‘प्रजातन्त्र‘ एउटै परिभाषकको घेरामा अटाउन सक्दैनन ।

साधारण बुझाइमा ‘प्रजातन्त्र अंग्रजी ‘डेमोक्रेसी‘ को नेपाली अनुवाद हो । जनताले, जनताको लागि, जनताद्वारा गरिने शाशन पद्धति हो शाब्दिक रूपमा ‘प्रजा‘ को ‘तन्त्र‘ । ‘डेमोक्रेसी‘ ले समेट्ने भावना, प्रकृयालाई ‘प्रजाको तन्त्र‘ ले कति हदसम्म समेट्न सक्छ भन्ने कुरा ‘प्रजा‘ को हैसियतमा भर पर्छ ।

‘प्रजातन्त्र‘ मा नागरिकहरू ‘जनता‘ को हैसियतमा नभएर ‘प्रजा‘ को रूपमा आफ्नो हैसियत राख्छन र त्यही पहिचानमा राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुन्छन । ‘प्रजा‘ र ‘जनता‘ दुवै शब्दले नागरिक भन्ने अर्थ बोके पनि तिनीहरूले फरक भावनालाई बोकेका हुन्छन । प्रजा को हैसियतमा नागरिकहरू राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुन अवश्य सक्छन । हो, सहभागिताको स्तर र मात्रा भने समयसमयमा फरक हुनसक्छ तर राज्य सञ्चालक भने हुनसक्दैनन । राज्य संचालक त राजा हुन्छन । ‘प्रजा‘ राज्यका ‘मालिक‘ हुन कदापि सक्दैनन । किनभने ‘प्रजा‘ त राजाको सक्रिय नेतृत्वको मातहतमा रहेका हुन्छन । ‘प्रजा‘ को रूपमा नागरिकको हैसियत लगभग ‘रैती‘ को जस्तो मात्र हुन्छ ।

वर्तमान संविधानले वहुदलिय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरे पनि प्रजा तन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रको भावनासँगै मिल्दो छैन । किनभने ‘प्रजा‘ अन्तर्निहित रूपमा नै ‘सक्रिय‘ राजासँग जोडिएको हुन्छ । अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा सक्रिय राजा नहुदा ‘प्रजा‘ को अस्तित्व नै हुदैन ।

राज्य ‘सञ्चालक‘ पनि हुन नसक्ने, राज्यको ‘मालिक‘ पनि हुन नसक्ने ‘प्रजा‘ कसरी ‘तन्त्र‘ चलाउन सक्छन ? एउटा गम्भिर प्रश्न छ । त्यस अर्थमा ‘प्रजा‘ तन्त्र आफै विरोधाभासपर्ूण्ा भावाजाले जेलिएको छ ।

चाहे पूर्ण होस या अपूर्ण, चाहे समावेशी होस या बहिर्गमी, प्रजातन्त्रले ‘डेमोक्रेसी‘ को मर्म र भावनालाई कदापि समेट्न सक्दैन । ‘रैतीतन्त्र‘ को केही परिष्कृत रूप अवश्य होला । २००७ सालतिरका ‘प्रजा‘ आधा शताब्दिको यात्रापछि त आफ्नो पहिचान ‘रैती‘ वा ‘प्रजा‘ मा होइन, देशका ‘जनता‘ का रूपमा देखाउन चाहन्छन । राज्य सञ्चालनमा ‘सहभागी‘ मात्र होइन, ‘सञ्चालक‘ नै हुन चाहन्छन । राज्यका ‘मालिक‘ हुन चाहन्छन । अबको सामाजिक राजनैतिक रूपान्तरणले जनताका यी आकाङ्क्षा, भावनालाई आत्मसात र सन्मान गर्न सक्नुपर्छ । के त्यस्तो शाशन पद्धतिलाई फेरि पनि ‘प्रजा‘ तन्त्रकै नाम दिने त ? भलै ‘पूर्ण‘, ‘ससमावेशी‘ वा त्यस्तै विश्लेषणले सिँगारे पनि अन्तर्निहित रूपमा त्यो अपाङ्ग थियो । र अपाङ्ग नै रहनेछ । विरोधाभाषपूर्ण थियो, विरोधाभाषपूर्ण नै रहनेछ ।

अब स्थापना गरिनुपर्ने शाशन पद्धतिको उद्देश्य र भावनालाई ‘लोकतन्त्र‘ ले सम्बोधन गर्नसक्छ कि सक्दैन, बहस जरुरी छ । ‘लोकतन्त्र‘ यथार्थमा ‘समावेशी प्रजातन्त्र‘ भन्दा बढी नै समावेशी हुन्छ। ‘डेमोक्रेसी‘ का मर्म र भावनालाई ‘प्रजातन्त्र‘ ले भन्दा ‘लोकतन्त्र‘ ले सबल रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नसक्छ ? शाब्दिक रूपमा भन्नुपर्दा पनि ‘डेमो‘ को अर्थ ‘प्रजा‘ नभएर ‘लोक‘ नै हो । ‘लोकतन्त्र‘ को बहसलाई भाषागत उल्झन भनेर पन्छाउन मिल्दैन।

बाटो समझदारीको

केही महिना अघिसम्म संविधानवादी र माओवादी दुई खेमामा बाडिएको देशको राजनिति या रणनिति १८ माघले 'आतङ्कवाद कि आतङ्ककवादको विरोध-' भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसको शैलीमा अरु पक्षलाई पाखा लगाएर राजावाद कि माओवाद रोज्ने विकल्प खडा गर्‍यो तर यही विषयमा राजाको नेतृत्वमा राजनैतिक दलहरूलाई ससन्मान गोलबद्ध गर्नुको साटो राजनैतिक रूपमा बेपत्ते भइसकेका मानिसहरूलाई सत्तामा ल्याएर दलिय नेताहरूको वदनामी र मानमर्दन गर्ने काम शुरु गरियो । कट्टर निर्दलिय ठानिएका मार्फ दलमाथि आक्रमण हुनथालेपछि दलहरू एक भएर प्रतिरोध गर्नु स्वाभाविक थियो र २५ वैशाखको ७ दलहरूको प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको एकल एजेन्डा यसैको परिणाम हो । यो निर्णयले राजावादी, माओवादी र संसदवादी तीन खेमा अगाडि सारेको छ र अब आउने दिनमा कट्टर राजाबादी सत्ताधारीहरूले बन्दुकको स्तरमा माओवादीहरूसँग र बौद्धिक स्तरमा संसदवादीहरूसँग दुई विपरित मोर्चामा सामना गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनशक्ति पार्टी र मण्डल समूहको सदभावना पार्टी या आफूलाई दल भनाउन रुचाउने अरु कुनै पनि पार्टीले संसद स्थापनाको पक्षमा ७ दल झैं प्रत्यक्ष उभिन नसके पनि अप्रत्यक्ष र्समर्थन गर्न करै लाग्छ किनकि दलिय व्यवस्थामा यो दलको नियति हो । राजनैतिक दलका त कुरै छोडिदिउँ अब त सबै र्सवसाधारण जनता, पेशाकर्मी, जंगी तथा निजामति कर्मचारी र न्यायापालिकाका कर्मचारीले समेत 'म तटस्थ' भन्न पाउने स्थितिको अन्त्य भएको छ । स्थितिलाई समयमै समाधान गरिएन भने यो या ऊ पाटो रोज्न सबैलाई कर लाग्नेछ ।

समस्या यति मात्र होइन । यो त समस्याको थालनी मात्रै हो । निहत्था भएकै आधारमा दलहरूलाई कमजोर ठान्ने विचार सैनिक सोच हो, राजनैतिक होइन र १८ माघ र अहिलेसम्ममा दलहरू धेरै बलिया बनेका छन र क्रमशः यो बल बढदै जानेछ किनकि दलले गरेका गल्तीहरू जनता भुल्दै जान्छन र सत्ताशिनहरूले गरेका गल्ती जनताका आँखै अगाडि हुन्छन । दलहरूको शान्तिपूर्ण विरोधलाई दबाउने प्रयाश हुदा त्यो क्रमले संसदवाद र राजावादले खुला द्वन्दको रूप लियो भने राजा र जनताबिच अधिकारको लडाइँमा पुग्दछ ।

राजाले के बुझिदिनु आवश्यक छ भने १।२ जनालाई छोडेर सबै नेताहरू सामान्य नेपाली हुन जसको घरमा दुई छाकको समस्या कुनै न कुनै दिन परेकै हुन्छ । जनतासँग उनीहरू प्रेम, घृणाको सम्बन्धले गाँसिएका हुन्छन । नेताहरूले वदमासी गर्दा जनता उनीहरूलाई घृणा गर्छन सजाय दिन्छन र उनीहरूलाई पिर पर्दा सँगै बसेर रुन्छन पनि । त्यसैले वहुदलिय व्यवस्थामा राजाको जनतासम्म पुग्ने माध्यम दलिय नेताहरू नै हुन, चाँदीको थालमा सुनको चम्चाले भुजा खाने राजासाहेब, काजीसाहेव, बाबुसाहेब या अरु यस्तै साहेबका माध्यमबाट पुग्न सकिदैन । माध्यमलाई छोडेर आफै पुग्न त राजाले राजकिय सुविधा त्यागेर र्सवसाधारण बन्न सक्नु पर्छ जो राजाको निम्ति सम्भव हुदैन ।

संघर्षको यो स्थिति बढदै गयो भने दलहरूले हार्दा वर्तमान दलिय नेताहरू नरहलान तर दलहरू जनता रहेसम्म मासिदैनन र यो वा ऊ रूपमा या यसको वा उसको नेतृत्वमा संर्घष्ा सधैं जारि राख्नेछन । राजाले हार्दा राजा मात्र हार्दैनन एउटा राजतन्त्र हार्छ । अझ देश नै हा‍र्‍‍यो भने जनता र दल त जनता र दल नै भएर रहलान, राजतन्त्र त जिते पनि, हारे पनि रहदैन । इतिहासको यसको साक्षी छ ।

ढिट सल्लाहकारहरूले सुहार्तोदेखि पिनोसेसम्मका उदाहरण देलान र अझ वर्तमानमा मुसर्रफ नै पनि उदाहरण बन्न सक्लान तर उत्तराधिकारविहिन उनीहरूको शाशनलाई हेरेर राजतन्त्रले त्यो बाटो समाउनु हुदैन । अधिनायक सैन्य शाशकहरूको अन्त्य कस्तो हुन्छ - त्यो नै मननयोग्य छ ।

किर्ति निधि विष्ट या डा.तुलशी गिरीबाट देश सभालिन्छ या टंक ढकालका चर्को गालीले दल र नेता तर्सन्छन भन्ने सोच्नु समयको भुल हो । उनीहरू सबै अतित हुन र अतित अघि लगाएर कसैले पनि भविष्यको बाटो तय गरेको छैन । त्यसैले घरका हुर्केका छोरा घर आफै चलाउन संयुक्त भएर आउदा घरको बुज्रुगले त्यो जिम्मा दिए झैं राजाले कुनै जोखिम नउर्ठाई प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग लिएर आएका दलको माग बमोजिम पुनःस्थापना गरी त्यहीबाट आएको सबै दलको संयुक्त सरकारलाई समस्या समाधानको जिम्मेवारी सुम्पनु अहिले समझदारीको उत्तम बाटो हो ।

आगे जो हुकुम राजाको ।

वैकल्पिक सरकार

बिना मियोको दाईँ भनेको अल्छीको गोरु चराउने मेलो मात्रै हो । १८ असोजदेखि अहिलेसम्म, अढाइ वर्ष बिना सामुहिक नेतृत्व र बिना एकल एजेन्डाको दलहरूको संर्घष ठयाम्मै अल्छीको दाईसँग मिल्दो भएकोले नै जनताले त्यसमा कुनै चासो राखेनन । निर्दलियतालाई टेवा दिन डा.तुलशी गिरी हजारौं कोस नाघेर सँघारमा आइपुग्दा पनि निर्दल र वहुदलका पाटा छुट्टएको नदेख्नु र आफ्नो संर्घष जनर्सार्वभौमताको वहुदलिय व्यवस्थाको लागि हो भनेर जनतालाई बुझाउने प्रयत्न नगर्नु शुतरमुर्गी सुरक्षणको नमुना हो र अब पनि नेतृत्व र एजेन्डा तय गरी त्यसको सहमतिमा नपुग्ने हो भने बी. पी पुत्र प्रकाश र मैनाली पुत्र राधाकृष्णको बाटो लागे हुन्छ किनकि "म तिमीसँग तिम्रो पुरै बेफाइदा र मेरो पुरै फाइदाको लागि एउटा करार गर्छु जुन करार मैले चाहेसम्म म कायम राख्नसक्छु र मैले चाहेसम्म तिमी पनि कायम राख्न सक्छौ ।" भनेर अगाडि तेर्स्याइएको सम्झौतापत्रमा सही गर्न त सबैलाई सधैं छुट छ ।

जनतालाई राष्ट्रको र्सार्वभौम मान्नु वहुदलिय प्रजातन्त्रको मूल मन्त्र हो र यही आधारमा नै जनशाशनको ढाँचा तयार हुन्छ । जनताको व्यवस्थापकिय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा मात्र बहुदलिय व्यवस्था चल्नेहुदा जनर्सार्वभौम वहुदलिय व्यवस्थाको संविधानमा त्यसको अनुपस्थिति बढीमा छ महिना भनेर तोकिएको हो । त्यो समय बितेर गएपछि पछिल्लो जनप्रतिधिसभा स्वत सक्रिय हुनथाल्छ । निर्दलवादीहरूले विभिन्न धारा उपधारा लगाएर त्यसलाई सक्रिय भएको नमान्लान तर वहुदलवादीहरूले विपक्षिको चित्त बुझाउन पट्टि नलागेर त्यसलाई सक्रिय मानी 'वैकल्पिक सरकार खडा गर्ने' कनकमणी दिक्षितको २०६२ वैशाख २३ को एकदम समसामयिक लेखमा थुप्रै सकारात्मक विश्लेषण भए पनि सार तत्वको 'वैकल्पिक सरकार' वहुदलवादका समर्थकहरू बाँधिएर घुम्ने एउटा सशक्त मियो बन्ने हुदा दलहरूले त्यसको स्थापनामा ढिलाइ गर्नुको कुनै अर्थ छैन । विवाद, छलफल या संर्घष जे गर्नु परे पनि यसैले जनप्रतिनिधि भएर गर्न सक्छ र अरुले यसलाई दबाउन थाल्लान तर त्यसको जनप्रतिनिधिको अधिकारमा दावी गर्न सक्ने छैनन ।

देउवा गिरफ्तारी

वीस वर्षजति अगाडि राष्ट्रिय पंचायतको निर्वाचनमा मोरङ जिल्लाबाट एउटा व्यक्तिले चुनाव जितेका थियो जसलाई सो बेलाका अञ्चलाधिश सेनओलीको बुख्याँचा भनियो । वामपन्थी उम्मेदवारलाई हराउन अञ्चलाधिशले आफ्नै उग्र विरोध गराएर, थुनेर र क्षणमै छोडिदिएर एउटा बुख्याँचालाई बहादुर देखाउन मदत गरेका थिए र भनिन्छ - आफ्नो विरोधमा आफै पर्चा पनि छर्न लगाउथे रे उनी । विजय पछि बुख्याँचा उम्मेदवार पानीको थोपा झैं बिलायो । शेर बहादुर देउवालाई पनि त्यस्तै शैलीमा उठाइन्छ, समाइन्छ, छोडिन्छ, राखिन्छ र निकालिन्छ । यो एउटा राजनितिको आवश्यक शैली हो । डा.गिरी र किर्तिनिधि विष्ट पंचायत पाराको व्यवस्थाका संस्थापक मात्रै हुनसक्छन र निकट भविष्यमा उनीहरू अनुपयुक्तहुने कुरा पक्कै छ । उनीहरूद्वारा स्थापित ढाँचामा आउनसक्ने नेताले सरकारको नेतृत्व नगरी अन्तरराष्ट्रिय समुदायले यो व्यवस्थालाई पत्याउने छैन । नेपालको राजनितिमा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गराउन, दलिय नेतालाई अपमानितगर्न, दलहरू फुटाउन या दलहरूबिचको मित्रता टुटाउन देउवालाई प्रयोग गरिएको र देउवाले आँखा चिम्लेर त्यसमा साथ दिएकाले र सो कार्यमा देउवा जत्तिको उपयुक्त नेता अरु देखिएका छैनन । फेरि देउवाको आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइ माग्ने भन्दा अरु कुनै राजनैतिक मुद्दा र माग पनि छैनन र आफ्नो माग पुरा भएपछि उनी आदेशको पालनागर्न पनि माहिर छन । त्यसैले यो देउवा गिरफ्तारी प्रकरण शेर बहादुर देउवालाई अगाडि ल्याउने पुरानो सेनओली शैली मात्र हो । यसलाई देख्नु नदेख्नु नेका -प्रजातान्त्रिक-का नेता र कार्यकर्ताको आफ्नो विचार हो र त्यसबारे सोच्नु वा नसोच्नु अरु दलिय नेताहरूको आफ्नो निति हो ।

छलफलका प्रश्न

मैले उठाएका प्रश्न यी हुन ।

• 
  नेपाल भनिने यो राष्ट्रको सम्प्रभुता कसमा निहित छ ?
  जनतामाथि शाशनगर्ने अधिकार कसको हो ?
  शाशनाधिकारिले गलत काम गर्‍यो भने त्यसको समाधान के हो ?

राष्ट्र भनिदा जनता, भूमी, सरकार र संप्रभुता चारलाई गनिए पनि बाँकी तीन जनताको सुख, शान्ति र स्वतन्त्रताका निम्ति चाहिने विषय हुदा जनता मूल र अरु सहायक हुन । त्यसैले राष्ट्रको सम्प्रभु जनता हो र त्यसको सम्प्रभुता जनतामा निहित हुन्छ । त्यो व्यवस्थित बनाउन संविधान बनाउने अधिकार जनताको हो ।

जनतामाथि शाशनगर्ने अधिकार सम्प्रभु जनताको मात्रै हो तर शाशनमा सबै व्यक्ति सहभागी हुन सम्भव नहुनाले जनताले आफ्नो तर्फबाट शाशन चलाउन निर्वाचित प्रतिनिधि पठाउछन र तिनै निर्वाचित प‍तिनिधिहरूले जनताको नाममा शाशन चलाउछन ।

प्रतिनिधि सज्जन भनेर छानिएका हुन्छन तर कतिपयलाई सत्ता र लोभले दुर्जन बनाउछ । दुर्जनलाई विधिसम्मत् सजायदिने काम संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्त निकायको हो र निर्वाचनमा गलहत्याउने काम जनताको हो ।

हाम्रा मंत्रीज्यूहरू

२०६१ चैत २० गते

चार मंत्रीका भाषण

विषय दलहरूलाई गाली

• किर्ति निधि विष्ट
• राधाकृष्ण मैनाली
• बुद्धिराज वज्राचार्य
• राम नारायण सिंह

न्यायिक निश्पक्षता र स्वतन्त्रता

प्रधान न्यायाधिश हरि प्रसाद शर्माको अष्ट्रेलियामा दिइएको अभिव्यक्ति बारे थुप्रै आलोचना भए तर वहाँ भने काग कराउदै छ पिना सुक्दैछ को भाकामा बिना प्रतिक्रिया बसिरहनु भएको छ । वहाँको त्यो अभिव्यक्ति पदिय मर्यादा विपरित भएको कुरा वहुसंख्यकलाई लागे पनि उनको भनाइको समर्थनगर्ने पनि छैनन भन्न सकिदैन । त्यसैले त्यो विवादमा जानु भन्दा त्यस्तो प्रवृत्तिको उन्मुलन पट्टि सोच्नु बढी फलदायी हुन्छ ।

यो देशमा एउटा सोच छ जसलाई वृध्दगृध्दपथ भनिनु उपयुक्त हुन्छ । यो रायमाझीपथ भन्दा पनि तल्लो तहको अवसरवाद र गिरीपथ भन्दा माथिल्लो तहको हठवाद हो । रायमाझीपथले एउटा खास्टो ओडेर अर्को खास्टो मनिको सेवा गर्दै दहीचिउरा खान्छ र गिरीपथ खुलेर एउटा वादको समर्थन गर्दै त्यसको विरोधिवाद बलियो पार्ने जिम्मा लिन्छ । वृध्दगृध्दपथ त ती दुवैलाई एउटै ठाउँमा मुछेर काम्लोको सातु बनाउछ र लाज नमानी भकाभक बिच बजारमा बुक्याउछ । प्रधानन्यायाधिशको खास्टो ओडेर कानुनमन्त्रीको भूमिका पूरागर्नु र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रट लगाएर शाही भ्रष्टाचार आयोगको हस्तक्षेपलाई जायज ठहर्‍याउनु आजको पद छोडे पछि बुढेसकालको भोलिमा पाउनसकिने त्यो दूरको सिनो देख्नसक्ने वृध्दगृध्द दृष्टिको अपूर्व नमुना हो । यो पथ समाउने र यो पथमा रमाउने पदाधिकारीहरू थुप्रै छन यो देशमा ।

न्यायिक क्षेत्रमा यस्तो अवसरवादिता देखापर्नुले कसैको पनि भलो गर्दैन । आज न्यायाधिशले राजनैतिक भाषण गरेर एउटालाई फाइदा हुदा यस्तोको निम्ति छुट दिने हो भने भोलि ठीक विपरित भाषण दिदा छुटदिने प्रवृत्तिले पोषण पाउछ । आज एउटा बाहिरी हस्तक्षेपलाई प्रधान न्यायाधिशले सही मानिदिदा भोलि थुप्रै हस्तक्षेप आईपुग्नेछन अदालतभित्र । हरि प्रसाद शर्माको आम नागरिकको जस्तै माओवादी सम्बन्धमा आफ्नै धारणा होला तर अष्ट्रेलियामा भएको अभिव्यक्ति हरि प्रसाद शर्माको नभएर सन्माननिय प्रधान न्यायाधिश हरि प्रसाद शर्माको हो र त्यो अभिव्यक्ति निश्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्थ्यो तर वहाँले न्यायालयको प्रतिनिधित्वगर्नुपर्नेमा सरकारको प्रतिनिधित्वगर्ने र अदालत भित्र सरकारको हस्तक्षेप स्विकारगर्ने तथा अदालतमा मुद्दा पर्नु अगाडि नै फैसला सुनाउने विधि समाएर अदालतको मानहानी र पदको दुरुपयोगहुने गरी हरि प्रसाद प्रवृत्तिको शुरुवातगर्नु भएको छ । त्यो प्रवृत्तिको विरोध सन्माननिय सर्वोच्च अदालत या सन्माननिय प्रधान न्यायाधिश हरि प्रसाद शर्माद्वार प्रतिपादित न्यायिक निर्णयको विरोध नभएर प्रवृत्तिको विरोध हो । यस्तो प्रवृत्तिको विरोध गरिनु पर्छ र यस्तो विरोध गरिदा अदालत या न्यायाधिशको विरोध हुदैन र सो मानिनु पनि हुन्न ।

राज्य र शाशन व्यवस्था

आधुनिक विश्वमा शाशन व्यवस्थाको आफ्नै परिभाषा र मान्यता छ ।लुइ १४धौंले म नै राज्य हुँ भनेर गर्व गरेका थिए तर उनको त्यो गर्व लुइ १६ह्रौ भन्दा पर पुगेन । रुसो भोल्टेयर आदिका मान्यता अगाडि उनका मान्यताको कुनै अर्थ रहेन । त्यसपछिका दिनमा देश राज्य राष्ट्र प्रजा जनताका परिभाषा नै बदलिएर जान थाले र वीसौं शताब्दीको मध्यतिर आइपुग्दा नेपाललाई पनि त्यसको हावाले छोयो ।

विक्रम सम्वत् २००७ सम्म नेपाली जनतालाई रैती भनिने गरिन्थ्यो र आफूलाई रैतानबाट मुक्ति दिलाउन प्रजा शब्दको प्रयोग भयो र त्यो समयमा प्रजातन्त्रको लडाइँ शुरु भएको थियो र जनताको शाशनलाई प्रजातन्त्र भन्न रुचाइयो । एक्काइसौं शताब्दिमा आइपुग्दा फेरि मान्यताको प्रश्न खडा भएकोछ कि हामी के हौं । हामी रैतीको परिभाषाभन्दा बाहिर त निस्कियौं तर हामी कहाँ पुग्यौं त । हाम्रो व्यवस्था कुन व्यवस्था हो । प्रजातन्त्र कि जनतन्त्र कि लोकतन्त्र कि गणतन्त्र । यो माटो के हो । देश कि राज्य कि अधिराज्य कि राष्ट्र । हाम्रो राजनैतिक हैशियत या हाम्रो माटोको परिभाषामा पुग्नु भन्दा पहिले हामी उपरोक्त शब्दावलीलाई शब्कोषमा कसरी व्याख्या गरिएको छ त्यो हेरौं ।

नेपाल राजकिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वृहत् शब्दकोषमा यी शब्द व्याख्या यसरी गरिएकाछन । ‌

जन ः मानवजाति । मान्छे । दुनिया । जनता ‌

जनता ः कुनै देशमा बस्ने मानवको समष्टि समूह । लोक । मान्छेको रूपमा रहेको समष्टिगत शक्ति

प्रजा ः राजाद्वारा शाशित देशका जनता । कुनै राज्य वा राष्ट्रमा रहेको जन समूह ।

रैती ःदेशको कुनै भूभागमा घरजमगरी बस्ने मानिस । प्रजा । दुनिया । अरुको जग्गा कमाउने । मोही ।

लोक ः संसार । जगत । दुनिया ।

नागरिक ः नगरसम्बन्धि । नगरको । नगर ।कुनै देश या राष्ट्रको विधानअनुसार सामाजिक राजनैतिक आदि अधिकार पाएको र तदनुसार निश्चित कर्तव्यमा रहनुपर्ने व्यक्ति ।

लोकतन्त्र ः वहुसंख्यक जनताद्वारा छानिएका जनप्रतिनिधिहरूको सम्मती अनुसार कुनै देशको शाशन व्यवस्था चल्ने र निति निर्धारण आदि हुने शाशन प्रणाली । प्रजातन्त्र ।

प्रजातन्त्र ः प्रजा वा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा चलाइने शाशन व्यवस्था । जनप्रतिनिधिका हातमा शाशन सत्ता भएको राज्यव्यवस्था । जनताद्वारा जनताका लागि जनताकै राय सल्लाहबाट चलाइने शाशन ।

जनतन्त्र ः जनताले आफ्नै हितका लागि आफ्नै प्रयाश र चाहना अनुरूप स्थापना गरेको शाशनतन्त्र । प्रजातन्त्र । लोकतन्त्र ।

गणतन्त्र ः देशको शाशन प्रणाली स्थानियतहदेखि केन्द्रिय तहसम्म नै जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट सञ्चालित हुने राजनितिक व्यवस्था । जनतन्त्र ।

देश ः चारै तिर फैलिई अनेकौं गाउँ सहर जिल्ला अञ्चल वा प्रान्त मिलेर बनेको एक विशिष्ट भूभाग । मुलुक । एकै प्रणालीका शाशन अन्तर्गतको निश्चित भूभाग । राष्ट्र ।

राज्य ःकुनै राजा वा शाशन सत्ताका अधिनमा रहेको देश । मुलुक । राष्ट्र । कुनै ठूलो राष्ट्र अन्तर्गत स्वायत्त शाशनको अधिकार पाएको भाग वा प्रदेश । राजाको काम । रजाइँ र शाशन ।

अधिराज्य ः महाराजाधिरा वा अधिराजद्वारा शाशित सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्य । अनेकौं उपराज या महाराज उपर एक अधिराज या महाराजाधिराजको प्रभुत्व भएको राज्य । साम्राज्य ।

राष्ट्र ः जनता सरकार तथा सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएको कुनै देश । मुलुक । एकै देशका एउटै सँस्क्रृति तथा अर्थव्यवस्थामा आवद्ध समस्त नागरिक । जनता ।

यिनै शब्दावलीलाई OXFORD DICTIONARY यसरी व्याख्या गर्छ ।

people: persons belonging to a place or forming a social class; all the persons foming a State ·

subject: any members of the State except the supreme ruler .

citizen: person who has full right in a State, either by birth or by gaining such rights; person living in a city not in village

kingdom: country ruled by a king or queen ·

country:land occupied by a nation

nation: large community of people associated with a particular territory usually speaking a single language and usually having a political character or poilitical aspiration

State: organized political community with its apparatus of government , territory in which it exists; such a community forming part of federal republic ·

republic: system of government in which elected representative of the people are supreme with a non-heriditary head and non-heriditary previlage class or classes

उपरोक्त सबै नेपाली शब्दहरूको उत्पत्ति सँस्करृत बाट भएको हो । तिनका उत्पत्तिका बारेमा भन्नु मेरो उद्देश्य होइन । तिनका प्रयोग बारे मात्र भन्न चाहन्छु । विक्रम संवत् २००७ साल सम्म यो देशका वासिन्दालाई शाह राजा या राणा शाशकले आर्जेको भूमिमा बसेबसाइएका जनसमूह ठानेर रैती भनिने गरिन्थ्यो । प्रजा पनि कुनै स्वतन्त्र जनसमूह जनाउने शब्द नभएर राजाद्वारा शाशित देशका मानिस भन्ने परिभाषाले नै जनाउछ । यो स्वाभाविक पनि हो किनकि प्राचिन भारतिय सँस्कृतिमा यदाकदा वैदिक गण र गणपतिका कुरा गरिए पनि राजा र राजाद्वारा शाशित प्रजाको मात्र अस्तित्व देखाइएको छ । शाक्य लिच्छवि आदि गणराज्यहरूको परिभाषा पनि नगरराज्य भएकाले नागरिकमा सीमित भएको छ । त्यसैले प्रजा शब्द राजाद्वारा शाशित देशका जनतामा सीमित हुनजान्छ ।

प्रश्न उठ्छ हामी राजाद्वारा शाशित जनता हौं कि जनप्रतिनिधिद्वार शाशित । संवत् २०४७ सालको संविधानले हामीलाई जनप्रतिनिधिद्वारा शाशितहुनु पर्ने भनेर व्याख्या गरेको छ भने हामी प्रजा हुनु पर्ने कारण त छैन । तब हामी जनताको दोश्रो परिभाषा मान्छेको रूपमा रहेको समष्टिगत शक्ति भित्र पर्दछौं । अर्को उपयुक्त स्थान त कही पनि देखिदैन ।

दोश्रो प्रश्न तुरुन्तै देखापर्छ । हाम्रो शाशनव्यवस्था के हो । प्रजा शब्दलाई अस्विकार गरिएपछि प्रजातन्त्र शब्द उपयुक्त हुने कुरा तर्क भित्र पर्दैन । जनतन्त्र या लोकतन्त्रको परिभाषा हेर्ने बित्तिकै हाम्रो शाशन व्यवस्था जनतन्त्र या लोकतन्त्र हुनु पर्ने भन्दा अर्को लिन मिल्दैन । राजा हुनु वा नहुनुले देशको शाशन व्यवस्थाको नाम फरकपर्ने होइन । व्यवस्थाको स्वरूपले त्यसको नाम निर्धारणगर्ने हो ।

तेश्रो प्रश्न पनि हेरिहालौं । आजको व्याख्यामा एकै प्रणालीका शाशन अन्तर्गतको निश्चित भूभागलाई देश मान्नुपर्छ ।देशको स्वरूपको व्याख्या पनि त्यसको शाशनव्यवस्थाले नै निर्धारणगर्ने हो ।राज्य या अधिराज्यको मूललाई हेर्ने हो भने राजाका अधिनमा रहेको राजाद्वारा शाशित देश भन्ने जनाउछ । शाशक शब्दले अधिकार विहिन राष्ट्राप्रमुख भन्ने त कहीं पनि बुझिन्न । जब राजा या रानी शाशक होइनन राष्ट्रप्रमुख मात्र हुन भनिन्छ तब देशलाई राज्य या अधिराज्य भनिरहनु उपयुक्त हुदैहोइन ।देश राष्ट्रको परिभाषा भित्र स्वत पर्नआउछ । त्यसैले हाम्रो यो देशलाई नेपाल अधिराज्य भन्नुको साटो नेपाल राष्ट्र र प्रजातन्त्रको साटो जनतन्त्र भनिदा बढी समसामयिक हुन्छ ।